May 14, 2021, Friday

ओलीलाई विस्थापित गर्ने कांग्रेस, माओवादी र जसपाको रणनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने रणनीति बनाई रहेका सत्तासाझेदार दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को रणनीतिलाई फेल बनाउने खेल शुरु भएको छ ।

आफूलाई संसदले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशको लागि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत पुस ५ को निर्णयलाई फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकेको थियो ।

आफूले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित हुँदा र आफू अल्पमतमा परेको राजनीतिक संकेत पाउँदा समेत सत्ताबाट हट्न नचाहने प्रधानमन्त्री ओलीले बैकल्पिक सरकार बनाउन नदिन अनेकौं गोटीहरु चाल्न थालेका छन् ।

उनले आफ्ना नेताहरुलाई सम्मान पार्टीमा स्थान दिनुको सट्टामा कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीककरणपछि बनेको दल नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेलले पाएपछि दुवै दल पूर्ववत अवस्थामा ब्यूँतिएका थिए ।

एमाले र माओवादी ब्यूँतिएसँगै नेकपाको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीमा अल्पमतमा पारेका एमाले पृष्ठभूमिका सांसदहरु ओली नेतृत्वकै एमालेमा समाहित भएपछि पार्टी भित्रको असन्तुष्टि चुलिए पनि ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने विपक्षी दलको तयारीमा ओलीले बाधा खडा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको डिजाइनमा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्का पूर्वसदस्य तथा पूर्व शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जनता समाजबादी पार्टी भित्रै खेल्न थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका २ सय २१ सांसद् छन् । नेकपा एमाले भित्र असन्ुतष्ट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहमा ३८ सांसद् रहेका छन् । असन्ुतष्ट सांसद्लाई समेत ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतले ह्वीपको डण्डा लगाएर नेपाल र खनाल समूहलाई आफ्नो पक्षमा राख्ने रणनीति लिएका छन् ।

ओलीले नेपाल र खनालसहित असन्तुष्ट सांसदको सहायतामा नेकपा एमालेको एक सय २१ सदस्य र राजपाका कम्तिमा २० सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने भरमग्दुर कोसिस गरिरहेका छन् ।

जसपासँग जम्मा ३७ सांसद छन् । तर, दुई सांसद रेशम चौधरी र हरिनारायण प्रसाद चौधरी निलम्वनमा परेकाले जसपासँग ३५ मात्र छन् । जनता समाजवादी पार्टी भित्रको ९ वटा उपगुटका कारण ३५ सांसदलाई एकै ठाउँमा राख्न सक्ने नेतृत्वको ल्याकत देखिँदैन् ।

प्राविधिक रुपमा अल्पमतमा परेका ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सत्ताच्युत गरी नयाँ संयुक्त सरकार बनाउने योजनालाई असफल गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा भित्रका असन्ुतष्ट सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कसरतमा लागेका छन् ।

सत्तासाझेदार दल तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ साल फागुन २ गते प्रधानमन्त्री ओली बनेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको विवाद र असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको चौथो ठूलो दल जसपाका सांसदको सहायतामा आफ्नो पद जोगाउन लागि परेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि हालतामा सत्ताबाट निकाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताईसकेका छन् ।

दाहालको प्रस्तावमा विपक्षी दलका नेता कांग्रेसका सभापति देउवा सत्ताको नेतृत्व लिन तयार छन् । तर उनको चाहना भन्दा पनि माओवादी केन्द्र र जसपा संसदीय दलको आधिकारिक निर्णय आधारभूत सर्तको रुपमा देखा परेको छ ।

माओवादी केन्द्रसँग प्रतिनिधिसभामा जम्मा ५२ सांसद छन् । त्यसमा पनि ५ सांसद सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग लागि सकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादीका पाँच सांसदलाई मन्त्री समेत बनाई दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनेकामध्ये टोपबहादुर रायामाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामा र प्रभुु साह मन्त्री भइसकेका छन् । ति सांसदलाई माओवादी केन्द्रले सरकारबाट फिर्ता बोलाउन दिएको निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।

सम्भवत माओवादी केन्द्रले ति सांसदलाई निलम्वनको लागि संसदीय दलको निर्णय गरी सभामुखलाई जानकारी दिएमा सांसद पद स्वत पदमुक्त हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रमा सांसद संख्या घटेर ४७ हुने निश्चित छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरु सहमत भए पनि जसपाले औपचारिक निर्णय गर्नसकेको छन् । तीन दलको सहमति र निर्णयमा मात्र ओली सरकार बिस्थापित हुन सक्छ ।

तर, जसपाका सांसदहरुलाई विभिन्न पद, सुविधा र प्रलोभनबाट आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको मनोविज्ञानले गर्दा तीन दलबीचको गठबन्धनमा बाधा खडा भएको पाइन्छ ।

नयाँ सरकार निर्माण गर्नको लागि प्रतिनिधिसभाका एक सय ३८ सांसद जरुरी पर्छ । यस्तो अवस्थामा सांसद संख्यालाई हेर्ने हो भने कांग्रेससँग ६१, माओवादी केन्द्रसँग ४७ र मधेशबादी दलसँग ३५ सांसद छन् ।

कांग्रेसका दुई र मधेशबादी दलका दुई सांसद निलम्वनमा छन् भने माओवादी केन्द्रका ५ सांसद ओली सरकारको पक्षमा उभिएका छन् ।

तीन दलसँग हाल एक सय ४३ मात्र सांसद छन् । जुन प्रतिनिधि सभाको बहुमत अर्थात एक सय १८ संख्या आवश्यक भन्दा पाँच बढी हो । तर, जसपाका १० सांसदको आइतबारको गोप्य बैठक, छलफल र अन्तरक्रियाले नै तीन दलीय गठबन्धन धरापमा पर्ने शंका निम्त्याएको छ ।

जनता समाजबादी पार्टीमा विभिन्न नौ वटा गुट र उपगुट विद्यमान छन् । सो दलका शीर्ष नेतालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको आकर्षक अफर नदिएका होइनन् ।

तर, ओलीको त्यस्तो अफर उधारो नै हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका जसपाका नेताहरुले आफ्ना मुद्धामा सहमत वा ति मुद्दा कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतालाई पहिलो सर्तको रुपमा अघि सारेका छन् । जसपाको यस्तो सर्तसँगै जसपाका प्रभावशाली मानिएका नेता राजेन्द्र महतोले कैलालीको टिकापुर काण्डका मुख्य अभियुक्त मानिएका रेशम चौधरीलाई रिहाईको सर्त प्रमुख रुपमा उठाएका छन् ।

चौधरी तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन् । चौधरीको पृष्ठभूमि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालिन सद्भावना पार्टीको नेताको रुपमा थियो ।

जसपा एकीकरण हुनुुअघि संघीय समाजबादी पार्टीको हैसियतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा २०७५ सालमा सामेल भएर २०७६ साल मंसिरमा बाहिरिएको थियो ।

संघीय समाजवादी पार्टीका तत्कालिन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएको र मन्त्रालयको काम कारबाहीमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै बिबाद बढेपछि यादवले सत्ता त्याग गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

ओलीले आफूूलाई असयोग गरेको सो घटनालाई लिएर जसपाका अध्यक्ष यादव पुन ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने पक्षमा छैनन् । तर, राजपा पृष्ठभूमिबाट आएका ठाकुर र महतो भने आफ्ना मागहरु पुरा गर्न संविधान संशोधन गर्न जुन दल तयार हुन्छ उसैसँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा छन् ।

तर, उनीहरुको मागलाई ओली नेतृत्वको सरकारले पुरा गर्ने लक्षण नदेखेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र केन्द्रसँग राजपाका नेताहरुले गठबन्धन गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेका छन् ।

तर, राजपाका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा गरेको सहमतिलाई औपचारिकता दिन नपाउँदै राजपाका १० सांसदले बिद्रोहको संकेत गरेका छन् ।

एक वर्षअघि नै तत्कालिन संघीय समाजवादीबाट बिद्रोह गरी नेकपामा प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल पृष्ठभूमि भएका सांसदहरुले माओबादी केन्द्र र कांग्रेससँगको गठबन्धन अश्वीकार्य भएको भन्दै छुट्टै भेला आइतबार पुरानो संघीय समाजवादी पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भेला नै गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सो भेलाको संयोजन राजपा पृष्ठभूमिका सांसद प्रमोद साह र संघीय समाजवादी पार्टी पृष्ठभूमिका उमाशंकर अरगरियाले गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार संघीय समाजवादी पार्टी पृष्ठभूमिका इस्तियाक राई, रेण यादव, उमाशंकर अरगरिया, बारा ३ का रामबाबु यादव, बारा४ का एकवाल मियाँ, काठमाडौकी रेणुका गुरुङ रहेका छन् । यसअघि उपेन्द्र यादवसँग असन्ुतष्ट रहेका प्रदिप यादव भने हाल तठस्थ बसेका छन् ।

यस्तै राजपा पृष्ठभूमिका सर्लाही १ का सांसद प्रमोद शाह, सप्तरीकी दुलारीदेवी खत्वे र रानी मण्डल, कपिलबस्तुकी अमृतादेवी अग्रहरी र स्याङ्जाकी नरमाया ढकालले समेत कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रसँग जसपाका शीर्ष नेताले गरेको छलफलप्रति असन्तुुष्टि जनाएका छन्।

उनीहरुले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ गठबन्धन बनाउने सम्वन्धमा आफूहरुसँग सल्लाह नभएको भन्दै आफूहरुको एजेण्डा र मागलाई पुरा गर्ने सर्तमा मात्र नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी हुनुुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ गठबन्धन सरकारमा साझेदार हुन जनता समाजवादी पार्टीलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तर, जसपाले भने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।

राजपाको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसक्दा जसपा भित्र बलियो एकताको सन्देश जान सकेको छैन । राजनीतिक विश्लेषकहरुले राजपाका सांसदहरु किनबेच हुन सक्ने वा उनीहरुले सरकार निर्माणको क्रममा फ्लोर क्रस गर्न सक्ने आंकलन गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरु रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरुले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ओली नेतृत्वको सरकारलाई बिस्थापित गरी नयाँ सरकार बनाउनको लागि तयारी गर्नु पर्ने भन्दै सुझाव दिएसँग नयाँ गठबन्धनको चर्चा चुलिएको हो ।

तर, राजपाले औपचारिक रुपमा बोल्ट निर्णय गर्न नसक्दा राजनीतिक अन्योलन बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्बत्र चुलिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, शुक्रबार २ बजे सपथ
संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, शुक्रबार २ बजे सपथ
  • २०७७ चैत्र २, ११: ५२: १८

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।...

राष्ट्रपति कार्यालयले भन्यो -बहुमतको सरकार बनाउन कसैको दाबी आएन
राष्ट्रपति कार्यालयले भन्यो -बहुमतको सरकार बनाउन कसैको दाबी आएन
  • २०७७ चैत्र २, ११: ५२: १८

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकि अल्पमतमा परेपछि संसदका दुई वा दुईभन्दा बढी...

सत्ता जोगाउने ओलीको काईदाः एमाले नेताको कारबाही फिर्तादेखि कार्यदल गठनसम्म
सत्ता जोगाउने ओलीको काईदाः एमाले नेताको कारबाही फिर्तादेखि कार्यदल गठनसम्म
  • २०७७ चैत्र २, ११: ५२: १८

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । पार्टीको आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा संघीय ससद सदस्यबाट राजिनामा दिनेसम्मको योजना बनाएका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई...

भर्खरै

TOP