June 21, 2021, Monday

श्रीमान् विदेश गएपछि श्रीमतीहरु शहर बस्ने चलन बढेको छ

कालिगण्डकी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको सुदुरपश्चिम स्याङ्जामा रहेको छ । यो गाउँपालिका साबिक श्रीकृष्ण गण्डकी, बिर्घा, आलमदेवी र चण्डी भञ्ज्याङ् गाविस मिलाएर बनाइएको हो ।

यसको जनसंख्या २१७२८ (२०६८ को जनगणना अनुसार) छ भने क्षेत्रफल ७३.५१ वर्ग कि.मि छ । यसको पूर्वतर्फ गल्याङ नगरपालिका उत्तरतर्फ गल्याङ नगरपालिका, गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी तथा सत्यवती गाउँपालिका, पश्चिमतर्फ पाल्पा जिल्लाको तानसेन नगरपालिका र दक्षिणतर्फ बगनासकाली गाउँपालिका छन् ।

प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् खिमबहादुर थापा । गाउँपालिकाको समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर थापासँग नयाँ विकल्पको लागि कालिका महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कालिगण्डकी गाउँपालिकाको काम कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ?
यस गाउँपालिकाका विकास निर्माणकार्यहरुमा गत साल कोभिडको कारणले केही प्रभावित भयो । यस वर्ष त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि योजनामा हामीहरु लागिपरेका छौं ।

कोभिडको समस्यासँगै विकास निर्माणका कामहरु कसरी सम्भव भयो ?
त्यसताका कोभिडको कहरसँगै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन केही संघसंस्थाहरुसँग पनि सहयोग मागियो । गाउँपालिकाको रकम पनि मिलाएर म्यानेज गरियो ।

सबै जनसमुदायबाट पनि केही सहयोग मिल्यो । अहिले हामीले कोभिडलाई थोरै रकम छुट्ट्याएर अरु रकम विकास निर्माण कार्यमा लगाएका छौं ।

त्यहाँका जनताहरु बाटो, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य के मा बढी आकांक्षी छन् ?
अहिले जनताको आकांक्षाहरु यति धेरै बढेका छन् कि त्यो सितिमिती परिपूर्ति गर्नै सकिँदैन । त्यहीपनि त्यसलाई बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसमा पहिलो प्राथमिकता बाटो नै हो । एक त कालीगण्डकी गाउँपालिका दूर्गम पहाडी भेगमा पर्छ । त्यही पनि हामीले बाटो सबै वडामा पु¥याइ सकेका छौं ।

शिक्षालाई पनि प्राथमिकतामै राखेका छौं, अहिले यहाँको सामुदायिक विद्यालयको जनतामा आकर्षण जागेको छ । अर्को बिजुली बत्तिको कुरा छ । लाइनहरु सबै वडामा पु¥याइसकेका छौं ।

आउने आर्थिक वर्षमा हाम्रो गाउँपालिकाका कुनै घर हुने छैनन् बत्ति नभएको । यहाँका सबै घरपरिवारको डाटा निकालिसकेका छौं । त्यसको आधारमा आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने छांै । कृषि उत्पादनको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरु बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं ।

पर्यटनको दृष्टिकोणले कालिगण्डकी गाउँपालिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । यहाँ धार्मिक पर्यटनको पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसलाई अझ सहज, सरल सबैको पहुँचमा हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने हो र टुरिष्टहरुलाई आकर्षित गर्न सकिने हो भने आम्दानीको स्रोत बढ्ने छ ।

खस्किइ रहेको सामुदायिक विद्यालयप्रति जनआकर्षण बढेको कुरा गर्नुभयो, स्थानीय सरकारको प्रभावले हो ?
हो, पहिला जनप्रतिनिधि बिहीन हुँदा विद्यालयमा रेखदेख गर्ने दायित्व मानिसमा कम थियो । अहिले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि ती विद्यालयहरुलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन विभिन्न अनुगमनदेखि पढाइको स्तरोन्नति गर्ने ।

शिक्षकलाई तालिमलगायत अन्य सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने । दक्ष शिक्षकहरु झिकाउने कामहरु भएपछि सामुदायिक विद्यालयप्रति जनआकर्षण बढ्दै गएको हो । अहिले कालिगण्डकी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ । यी विद्यालयहरुमा नर्सरी कक्षादेखि पढाइलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काम गरेका छौं ।

सिकाइ विधिलाई पनि नयाँ तरिकाले अगाडि बढाएका छौं । पाठ्यपुस्तकहरु समयमा उपलब्ध गराउने । दक्ष शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्ने, बेलाबेलामा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कामले गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्दै गएको हो ।

त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाअनुसार बाटोको व्यवस्थापन उचित ढंगले भएको छ ?
यस गाउँपालिकामा बाटोको व्यवस्थापन पर्याप्त भएको छैन । अहिले हामीले कालीगण्डकी गाउँपालिकामा जे–जति बाटो सम्पन्न भएको छ, त्यसमा ४१ किलोमिटर कालोपत्रे गर्दैछौं । कच्ची बाटो त सबै वडामा पु¥याइसकेका छौं ।

भौगोलिक अवस्था अनुसार त्यति सुविधा सम्पन्न बाटो नभएपनि सुखदुःख सबैतिर पु¥याएका छौं । भौगोलिक विकटतासँगै बाटोघाटो सबै ठाउँमा पु¥याउनुपर्छ भनेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रुपमा प्रयास गरिरहेका छौं ।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई खासै वास्ता गरेन भन्ने छ नि ?
त्यस्तो वास्तै नगरेको त होइन । तर, कुरा गर्दा हामी संघीयता भन्छौं । काम गर्दा पुरानै मानसिकतामा केन्द्रिकृत ढंगले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं ।

चाहे राजनीतिक नेतृत्वमा होस्, चाहे कर्मचारी नेतृत्वमा होस् सबैको भावना अभैm केन्द्रित मानसिकतामै अल्झिरहेको देखिन्छ । संविधानमा जसरी स्थानीय अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसरी व्यवहारमा आइसकेको छैन ।

अभैm पनि केन्द्रिकृत मानसिकतामै गुज्रिएको जस्तो लाग्छ । जसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हो अहिले पनि स्थानीय तहसम्म राम्रोसँग लागु भएको छैन । पुरानो मानसिकताले जकडिइ रहेको छ ।

स्थानीय तहमा बजेट प्रत्यायोजन हुँदा आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने गरी जान्छ कि काम स्थान तोकिएर जान्छ ?
स्थानीय तहमा बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा धेरैजसो सशर्त बजेटहरु आउँछ । निशर्त ढंगले आउँदैन । त्यसरी सशर्त बजेट आउनाले स्थान विशेष यहाँको आवश्यकता अनुसार काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । बजेटहरु आउँदा गाउँपालिकाको क्षमता अनुसार आउने हो ।

त्यसरी आउने बजेट निशर्त रुपमा आउने हो भने यहाँको आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाइन्थ्यो । तर, सशर्त रुपले बजेट आउँदा स्थानीय आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न गाह्रो हुनु स्वभाविक हो ।

स्थानीय तहमा बजेट आउँदा सशर्त नभइ निशर्त ढंगले आयो भने स्थानविशेष आवश्यकता अनुसार काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो हाम्रो चाहना हो । त्यो भइराखेको छैन ।

गाउँपालिका भवन निर्माणको काम कहाँ पु¥याउनुभयो ?
कालिगण्डकी गाउँपालिकाको भनव निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई पूर्ण रुपले सम्पन्न गर्ने समय आगामी असोजसम्म छ । तर, जुन निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएको थियो । उसले आगामी २०७८ असार मसान्तसम्म सकिन्छ भनेको छ । अहिलेसम्मको उसको प्रगति हेर्दा असार मसान्तसम्ममा सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।

पहिलो संरचना भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबैखाले कामका लागि कर्मचारीलायत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कत्तिको अप्ठ्यारो भयो ?
निश्चित रुपमा कालिगण्डकी गाउँपालिका स्याङजाको मात्रै होइन गण्डकी प्रदेशकै दूर्गम भनेर चिनिन्छ । त्यहीं कारणले कर्मचारीदेखि कार्यालय व्यवस्थापनमा केही समस्या भए ।

त्यो स्वभाविक पनि हो । यहाँ कर्मचारी साथीहरु आउन पनि अलि कम प्रयास गर्नुहुन्छ । त्यसले गर्दा कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्याहरु भइराखेको छ । त्यसको बाबजुद पनि उपलब्ध जनशक्तिलाई तालिम दिएर, सीप सिकाएर जनताका सेवा गर्ने कामलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइराखेका छौं ।

पहिलो संरचना भएकाले कार्यालय भवनदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारमा पनि समस्या आए । पछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लगियो । अहिले खासै समस्या छैन ।

त्यहाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न के कुरा खड्किएको जस्तो लाग्छ ?
अहिले पनि हामीकोमा दैनिकजसो केही पर्यटकहरु आउनुहुन्छ । यहाँ अवस्थित आनन्ददेवी मन्दिरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लान सकिन्छ । यसको पारिपट्टी रानी महल पर्छ । पश्चिमतिर रुरु क्षेत्र पर्छ । यहाँ कालीगण्डकी जलविद्युतको ड्यामसाइड पनि पर्छ ।

जुन नेपालकै पहिलो ठूलो ड्यामसाइड हो । अहिले त धेरै ठाउँमा बनिसके । यीलगायत पर्यटकीय दृष्टिले धेरै रमणीय ठाउँहरु छन् । यस्तो ठाउँहुँदाहुँदै पनि पर्यटकहरु राख्न सकेका छैनौ । पर्यटकहरुलाई उपयुक्त वातावरण दिन नसकेर अढ्याउन सकिराखेका छैनौ । त्यो सम्बन्धी हामीलाई एकदमै खड्किएको छ ।

केही दिन घण्टा मात्रै राख्न सकियो भने पनि उहाँहरुले यहाँ खर्च गर्नुहुन्थ्यो । अहिले प्रदेश सरकारको सहयोगमा तीनवटा होमस्टे त सञ्चालन गरेका छौं । तर, त्यसलाई अभैm प्रभावकारिता दिन सकिराखेका छैनौं ।

पछिल्लो समय केही सुविधासम्पन्न होटेलहरु पनि बनेका छन् । तर, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छैनन् । पर्यटकहरुलाई बस्ने वातावरण बनाउन गाउँपालिका पनि लागिपरेको छ, अलि पर्याप्त भएको छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा माथिदेखि तलसम्म एउटै पार्टीको बाहुल्यता छ काम गर्न सहज होला नि ?
संघीय र प्रदेश सरकारसँग हामीलाई काम गर्न सजिलै छ । सबै तहमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

त्यो स्वभाविक पनि हो । तर, यहाँको प्रदेशमा कांग्रेसबाट विजयी हुनुभएको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँबाट काम गर्न त त्यति गाह्रो छैन । तर, काम गर्ने बेलामा उहाँबाट सल्लाह नहुने भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

फरक फरक पार्टीका प्रतिनिधि हुँदा चेक एण्ड ब्यालेन्स होला नि ?
चेक एण्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्दा हाम्रो कालिगण्डकीको अरुको भन्दा फरक पाटो के हो भने अहिले जे–जति बजेटहरु पास ग¥यौ, सबै सर्वसम्मतबाट भएको छ ।

यहाँ हामीले बहुमत हुनेगरी विजय प्राप्त गरेका छौं । त्यसअनुसारको बजेट बनाउन पनि सकिन्थ्यो । तर, हामीले त्यसो गरेनौं सबै बजेट सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेका छौं । कालिगण्डीको बजेट अहिलेसम्म कतै विवादित छैन ।

हामीले बजेट छुट्ट्याउँदा यो हाम्रो पार्टीको यो अर्को पार्टीको भनेर कहिल्यै भेदभाव गरेका छैनौं । मेरो एउटा अनुरोध छ, स्याङ्जा २ ‘ख’बाट प्रदेश सांसदमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिले जित्नुभएको छ । उहाँको पूर्वाधार बजेट पनि आएको हुन्छ । त्यसमा गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुसँग के छ भनेर सल्लाह गरिदिए अभैm राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजेको छु ।

चुनाव जुन पार्टीबाट जितेको भएपनि साझा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नुभएको हो ?
हामीले विकास निर्माणका काम बजेट छुट्ट्याउँदा सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरु बसेर सर्वसम्मत ढंगले पारित गर्दछौं । एउटा योजनाको बजेटमा पनि विवाद छैन । जुन पार्टीले जितेको वडा भएपनि बजेट दिन विभेद गरिएको छैन ।

स्थानीय वडाअध्यक्षहरु आफै ठेकेदार बनेर बजेट हिनामिना गरे भन्ने नि के भन्नुहुन्छ ?
हामीकोमा वडाअध्यक्षहरु आफै ठेकेदार भएर त्यसरी बजेट हिनामिना गरेका छैनन् । बजेट विनियोजन गर्दा सधैं निष्पक्ष ढंगले गरिन्छ । यहाँका वडाअध्यक्षहरुले ठेक्का, पट्टा गर्ने, स्काभेटर किन्ने काम गरेका छैनन् ।

न्यायिक समितिमा कुन प्रकृतिका मुद्दा बढी आउँछन् ?
न्यायिक समितिमा धेरैजसो श्रीमान् श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेद देखि भैmंझगडाका मुद्दा आउँछन् । त्यसलाई मिलाउन सक्ने मिलापत्र गर्ने नसक्नेलाई जिल्ला अदालत पठाउने काम हुन्छ । थोरै जग्गा खिचलो सम्बन्धी मुद्दा पनि आउँछन् । धेरै श्रीमान–श्रीमतीको झगडासम्बन्धी मुद्दा नै आउँछन् ।

सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा धेरै आउनुमा अहिलेको कानुनको प्रभाव हो कि वैदेसिक रोजगार र जीवनस्तरको ?
यसमा कानुनको भन्दा पनि महत्वकांक्षा जीवनस्तरकै प्रभाव बढी लाग्छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगार पनि मूल कारण हो । श्रीमान विदेश गएपछि श्रीमतीहरु शहर बस्ने चलन बढेको छ ।

बजारमा बसेपछि फूर्सद हुने भयो । त्यसले मानिसमा अनेकन सोचहरु पलाउन थाल्छन् । मूल कारण यिनै हुन् । सहायक कारणहरु व्यक्तिको व्यवहार र आचरणमा भरपर्छ ।

श्रीमान–श्रीमतीका झगडालाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
हामीलाई सम्बन्धविच्छेद गर्ने अधिकार छैन । हाम्रो काम भनेको बिग्रिन लागेको सम्बन्धलाई आपसी परामर्शबाट जोडिदिने हो । अब बस्नै नसक्ने सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जिल्ला अदालत पठाइदिन्छौं ।

दलित, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्गको आवश्यकता कसरी परिपूर्ति गर्नुभएको छ ?
यहाँ जनजाति, त्यसमा मगरको बाहुल्यता छ । त्यसपछि दलितहरु प्रशस्त छन् । यहाँ थोरै अल्पसंख्यक पनि हुनुहुन्छ माझी परिवारहरु । ती दलित, अल्पसंख्य र पीछडा वर्गलाई राज्यले धेरै चिज गरिदियोस् भन्ने आशा छ । उहाँहरुको लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत चेतना फैलाउने काम गरेका छौं ।

सीपमूलक तालिमबाट आयआर्जन बढाउने काम गर्नुपर्छ भनेर चेतना फैलाउने काम गरिएको छ । चेतना भएन भने आम्दानी भएपनि जोगाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले हामीले दलित, अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट्टै सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेका छौं ।

जुन जीवन यापनका लागि व्यावसायिक ढंगले अगाडि बढाउने प्याकेज कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । दलित वस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बाटोघाटोको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ ।

जनप्रनिधिहरुले तलब, सुविधा लिए भन्ने गुनोसो छ नि के भन्नुहुन्छ ?
यसमा मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता खाए छन्छन् नि । हो, डबल खानुहुँदैन तर ती जनप्रतिनिधिहरुको पनि जीवन हो नि । नियमपूर्वक तलब, भत्ता खाएर केही हुँदैन । तर, विकास निर्माणको रहम हिनामिना गर्नुहुँदैन ।

जसले म तलब भत्ता लिन्न भन्छ भने त्यो कतैन कतैबाट त्योभन्दा बढी लिइरहेको हुन्छ । किन भने उसले पनि आफ्नो जीवन त चलाउनुपर्छ । निश्चित रुपमा मानिसले बाहिर एउटा कुरा गरेर पनि भित्री रुपमा आफ्नो जीवन चलाउन केही न केही त गरिराखेका हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिले अहिलेको आवश्यता अनुसार जनताको सेवा गर्न जीवन चल्ने तलब, भत्ता, सुविधा लिनुपर्छ । तर, विकास निर्माण हिनामिना गर्नुहुँदैन । नत्र सधैं जनताको काम खटिरहेको हुन्छ उसको जीवन कसरी चल्छ ?

सम्बन्धित समाचार

ह्वीप उलंघनपछि कारबाहीमा परेका लुम्विनीका जसपाका ४ सांसदको मुद्धा पूर्ण इजलासमा
ह्वीप उलंघनपछि कारबाहीमा परेका लुम्विनीका जसपाका ४ सांसदको मुद्धा पूर्ण इजलासमा
  • २०७७ चैत्र २, १४: १७: ४५

नयाँ बिकल्प, काठमाडौंः पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सांसदको मुद्दा अब...

के निधी साँच्चै देउवालाई टक्कर दिने तयारीमा हुन ?
के निधी साँच्चै देउवालाई टक्कर दिने तयारीमा हुन ?
  • २०७७ चैत्र २, १४: १७: ४५

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको १४ औं महाधिवशेन आगामी भदौ १६ देखि १९...

नेपाली काँग्रेसको १४औं महाअधिवेशन कार्यतालिका अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ
नेपाली काँग्रेसको १४औं महाअधिवेशन कार्यतालिका अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ
  • २०७७ चैत्र २, १४: १७: ४५

नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन साउन १२ गतेबाट सुरु भएर भाद्र १९ गते सम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी कार्यतालिका प्रकासित भएको छ । विभिन्न...

भर्खरै

TOP