September 20, 2021, Monday

श्रीमान् विदेश गएपछि श्रीमतीहरु शहर बस्ने चलन बढेको छ

कालिगण्डकी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको सुदुरपश्चिम स्याङ्जामा रहेको छ । यो गाउँपालिका साबिक श्रीकृष्ण गण्डकी, बिर्घा, आलमदेवी र चण्डी भञ्ज्याङ् गाविस मिलाएर बनाइएको हो ।

यसको जनसंख्या २१७२८ (२०६८ को जनगणना अनुसार) छ भने क्षेत्रफल ७३.५१ वर्ग कि.मि छ । यसको पूर्वतर्फ गल्याङ नगरपालिका उत्तरतर्फ गल्याङ नगरपालिका, गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी तथा सत्यवती गाउँपालिका, पश्चिमतर्फ पाल्पा जिल्लाको तानसेन नगरपालिका र दक्षिणतर्फ बगनासकाली गाउँपालिका छन् ।

प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् खिमबहादुर थापा । गाउँपालिकाको समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर थापासँग नयाँ विकल्पको लागि कालिका महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कालिगण्डकी गाउँपालिकाको काम कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ?
यस गाउँपालिकाका विकास निर्माणकार्यहरुमा गत साल कोभिडको कारणले केही प्रभावित भयो । यस वर्ष त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि योजनामा हामीहरु लागिपरेका छौं ।

कोभिडको समस्यासँगै विकास निर्माणका कामहरु कसरी सम्भव भयो ?
त्यसताका कोभिडको कहरसँगै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन केही संघसंस्थाहरुसँग पनि सहयोग मागियो । गाउँपालिकाको रकम पनि मिलाएर म्यानेज गरियो ।

सबै जनसमुदायबाट पनि केही सहयोग मिल्यो । अहिले हामीले कोभिडलाई थोरै रकम छुट्ट्याएर अरु रकम विकास निर्माण कार्यमा लगाएका छौं ।

त्यहाँका जनताहरु बाटो, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य के मा बढी आकांक्षी छन् ?
अहिले जनताको आकांक्षाहरु यति धेरै बढेका छन् कि त्यो सितिमिती परिपूर्ति गर्नै सकिँदैन । त्यहीपनि त्यसलाई बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसमा पहिलो प्राथमिकता बाटो नै हो । एक त कालीगण्डकी गाउँपालिका दूर्गम पहाडी भेगमा पर्छ । त्यही पनि हामीले बाटो सबै वडामा पु¥याइ सकेका छौं ।

शिक्षालाई पनि प्राथमिकतामै राखेका छौं, अहिले यहाँको सामुदायिक विद्यालयको जनतामा आकर्षण जागेको छ । अर्को बिजुली बत्तिको कुरा छ । लाइनहरु सबै वडामा पु¥याइसकेका छौं ।

आउने आर्थिक वर्षमा हाम्रो गाउँपालिकाका कुनै घर हुने छैनन् बत्ति नभएको । यहाँका सबै घरपरिवारको डाटा निकालिसकेका छौं । त्यसको आधारमा आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने छांै । कृषि उत्पादनको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरु बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं ।

पर्यटनको दृष्टिकोणले कालिगण्डकी गाउँपालिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । यहाँ धार्मिक पर्यटनको पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसलाई अझ सहज, सरल सबैको पहुँचमा हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने हो र टुरिष्टहरुलाई आकर्षित गर्न सकिने हो भने आम्दानीको स्रोत बढ्ने छ ।

खस्किइ रहेको सामुदायिक विद्यालयप्रति जनआकर्षण बढेको कुरा गर्नुभयो, स्थानीय सरकारको प्रभावले हो ?
हो, पहिला जनप्रतिनिधि बिहीन हुँदा विद्यालयमा रेखदेख गर्ने दायित्व मानिसमा कम थियो । अहिले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि ती विद्यालयहरुलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन विभिन्न अनुगमनदेखि पढाइको स्तरोन्नति गर्ने ।

शिक्षकलाई तालिमलगायत अन्य सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने । दक्ष शिक्षकहरु झिकाउने कामहरु भएपछि सामुदायिक विद्यालयप्रति जनआकर्षण बढ्दै गएको हो । अहिले कालिगण्डकी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ । यी विद्यालयहरुमा नर्सरी कक्षादेखि पढाइलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काम गरेका छौं ।

सिकाइ विधिलाई पनि नयाँ तरिकाले अगाडि बढाएका छौं । पाठ्यपुस्तकहरु समयमा उपलब्ध गराउने । दक्ष शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्ने, बेलाबेलामा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कामले गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्दै गएको हो ।

त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाअनुसार बाटोको व्यवस्थापन उचित ढंगले भएको छ ?
यस गाउँपालिकामा बाटोको व्यवस्थापन पर्याप्त भएको छैन । अहिले हामीले कालीगण्डकी गाउँपालिकामा जे–जति बाटो सम्पन्न भएको छ, त्यसमा ४१ किलोमिटर कालोपत्रे गर्दैछौं । कच्ची बाटो त सबै वडामा पु¥याइसकेका छौं ।

भौगोलिक अवस्था अनुसार त्यति सुविधा सम्पन्न बाटो नभएपनि सुखदुःख सबैतिर पु¥याएका छौं । भौगोलिक विकटतासँगै बाटोघाटो सबै ठाउँमा पु¥याउनुपर्छ भनेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रुपमा प्रयास गरिरहेका छौं ।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई खासै वास्ता गरेन भन्ने छ नि ?
त्यस्तो वास्तै नगरेको त होइन । तर, कुरा गर्दा हामी संघीयता भन्छौं । काम गर्दा पुरानै मानसिकतामा केन्द्रिकृत ढंगले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं ।

चाहे राजनीतिक नेतृत्वमा होस्, चाहे कर्मचारी नेतृत्वमा होस् सबैको भावना अभैm केन्द्रित मानसिकतामै अल्झिरहेको देखिन्छ । संविधानमा जसरी स्थानीय अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसरी व्यवहारमा आइसकेको छैन ।

अभैm पनि केन्द्रिकृत मानसिकतामै गुज्रिएको जस्तो लाग्छ । जसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हो अहिले पनि स्थानीय तहसम्म राम्रोसँग लागु भएको छैन । पुरानो मानसिकताले जकडिइ रहेको छ ।

स्थानीय तहमा बजेट प्रत्यायोजन हुँदा आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने गरी जान्छ कि काम स्थान तोकिएर जान्छ ?
स्थानीय तहमा बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा धेरैजसो सशर्त बजेटहरु आउँछ । निशर्त ढंगले आउँदैन । त्यसरी सशर्त बजेट आउनाले स्थान विशेष यहाँको आवश्यकता अनुसार काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । बजेटहरु आउँदा गाउँपालिकाको क्षमता अनुसार आउने हो ।

त्यसरी आउने बजेट निशर्त रुपमा आउने हो भने यहाँको आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाइन्थ्यो । तर, सशर्त रुपले बजेट आउँदा स्थानीय आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न गाह्रो हुनु स्वभाविक हो ।

स्थानीय तहमा बजेट आउँदा सशर्त नभइ निशर्त ढंगले आयो भने स्थानविशेष आवश्यकता अनुसार काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो हाम्रो चाहना हो । त्यो भइराखेको छैन ।

गाउँपालिका भवन निर्माणको काम कहाँ पु¥याउनुभयो ?
कालिगण्डकी गाउँपालिकाको भनव निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई पूर्ण रुपले सम्पन्न गर्ने समय आगामी असोजसम्म छ । तर, जुन निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएको थियो । उसले आगामी २०७८ असार मसान्तसम्म सकिन्छ भनेको छ । अहिलेसम्मको उसको प्रगति हेर्दा असार मसान्तसम्ममा सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।

पहिलो संरचना भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबैखाले कामका लागि कर्मचारीलायत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कत्तिको अप्ठ्यारो भयो ?
निश्चित रुपमा कालिगण्डकी गाउँपालिका स्याङजाको मात्रै होइन गण्डकी प्रदेशकै दूर्गम भनेर चिनिन्छ । त्यहीं कारणले कर्मचारीदेखि कार्यालय व्यवस्थापनमा केही समस्या भए ।

त्यो स्वभाविक पनि हो । यहाँ कर्मचारी साथीहरु आउन पनि अलि कम प्रयास गर्नुहुन्छ । त्यसले गर्दा कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्याहरु भइराखेको छ । त्यसको बाबजुद पनि उपलब्ध जनशक्तिलाई तालिम दिएर, सीप सिकाएर जनताका सेवा गर्ने कामलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइराखेका छौं ।

पहिलो संरचना भएकाले कार्यालय भवनदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारमा पनि समस्या आए । पछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लगियो । अहिले खासै समस्या छैन ।

त्यहाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न के कुरा खड्किएको जस्तो लाग्छ ?
अहिले पनि हामीकोमा दैनिकजसो केही पर्यटकहरु आउनुहुन्छ । यहाँ अवस्थित आनन्ददेवी मन्दिरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लान सकिन्छ । यसको पारिपट्टी रानी महल पर्छ । पश्चिमतिर रुरु क्षेत्र पर्छ । यहाँ कालीगण्डकी जलविद्युतको ड्यामसाइड पनि पर्छ ।

जुन नेपालकै पहिलो ठूलो ड्यामसाइड हो । अहिले त धेरै ठाउँमा बनिसके । यीलगायत पर्यटकीय दृष्टिले धेरै रमणीय ठाउँहरु छन् । यस्तो ठाउँहुँदाहुँदै पनि पर्यटकहरु राख्न सकेका छैनौ । पर्यटकहरुलाई उपयुक्त वातावरण दिन नसकेर अढ्याउन सकिराखेका छैनौ । त्यो सम्बन्धी हामीलाई एकदमै खड्किएको छ ।

केही दिन घण्टा मात्रै राख्न सकियो भने पनि उहाँहरुले यहाँ खर्च गर्नुहुन्थ्यो । अहिले प्रदेश सरकारको सहयोगमा तीनवटा होमस्टे त सञ्चालन गरेका छौं । तर, त्यसलाई अभैm प्रभावकारिता दिन सकिराखेका छैनौं ।

पछिल्लो समय केही सुविधासम्पन्न होटेलहरु पनि बनेका छन् । तर, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छैनन् । पर्यटकहरुलाई बस्ने वातावरण बनाउन गाउँपालिका पनि लागिपरेको छ, अलि पर्याप्त भएको छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा माथिदेखि तलसम्म एउटै पार्टीको बाहुल्यता छ काम गर्न सहज होला नि ?
संघीय र प्रदेश सरकारसँग हामीलाई काम गर्न सजिलै छ । सबै तहमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

त्यो स्वभाविक पनि हो । तर, यहाँको प्रदेशमा कांग्रेसबाट विजयी हुनुभएको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँबाट काम गर्न त त्यति गाह्रो छैन । तर, काम गर्ने बेलामा उहाँबाट सल्लाह नहुने भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

फरक फरक पार्टीका प्रतिनिधि हुँदा चेक एण्ड ब्यालेन्स होला नि ?
चेक एण्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्दा हाम्रो कालिगण्डकीको अरुको भन्दा फरक पाटो के हो भने अहिले जे–जति बजेटहरु पास ग¥यौ, सबै सर्वसम्मतबाट भएको छ ।

यहाँ हामीले बहुमत हुनेगरी विजय प्राप्त गरेका छौं । त्यसअनुसारको बजेट बनाउन पनि सकिन्थ्यो । तर, हामीले त्यसो गरेनौं सबै बजेट सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेका छौं । कालिगण्डीको बजेट अहिलेसम्म कतै विवादित छैन ।

हामीले बजेट छुट्ट्याउँदा यो हाम्रो पार्टीको यो अर्को पार्टीको भनेर कहिल्यै भेदभाव गरेका छैनौं । मेरो एउटा अनुरोध छ, स्याङ्जा २ ‘ख’बाट प्रदेश सांसदमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिले जित्नुभएको छ । उहाँको पूर्वाधार बजेट पनि आएको हुन्छ । त्यसमा गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुसँग के छ भनेर सल्लाह गरिदिए अभैm राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजेको छु ।

चुनाव जुन पार्टीबाट जितेको भएपनि साझा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नुभएको हो ?
हामीले विकास निर्माणका काम बजेट छुट्ट्याउँदा सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरु बसेर सर्वसम्मत ढंगले पारित गर्दछौं । एउटा योजनाको बजेटमा पनि विवाद छैन । जुन पार्टीले जितेको वडा भएपनि बजेट दिन विभेद गरिएको छैन ।

स्थानीय वडाअध्यक्षहरु आफै ठेकेदार बनेर बजेट हिनामिना गरे भन्ने नि के भन्नुहुन्छ ?
हामीकोमा वडाअध्यक्षहरु आफै ठेकेदार भएर त्यसरी बजेट हिनामिना गरेका छैनन् । बजेट विनियोजन गर्दा सधैं निष्पक्ष ढंगले गरिन्छ । यहाँका वडाअध्यक्षहरुले ठेक्का, पट्टा गर्ने, स्काभेटर किन्ने काम गरेका छैनन् ।

न्यायिक समितिमा कुन प्रकृतिका मुद्दा बढी आउँछन् ?
न्यायिक समितिमा धेरैजसो श्रीमान् श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेद देखि भैmंझगडाका मुद्दा आउँछन् । त्यसलाई मिलाउन सक्ने मिलापत्र गर्ने नसक्नेलाई जिल्ला अदालत पठाउने काम हुन्छ । थोरै जग्गा खिचलो सम्बन्धी मुद्दा पनि आउँछन् । धेरै श्रीमान–श्रीमतीको झगडासम्बन्धी मुद्दा नै आउँछन् ।

सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा धेरै आउनुमा अहिलेको कानुनको प्रभाव हो कि वैदेसिक रोजगार र जीवनस्तरको ?
यसमा कानुनको भन्दा पनि महत्वकांक्षा जीवनस्तरकै प्रभाव बढी लाग्छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगार पनि मूल कारण हो । श्रीमान विदेश गएपछि श्रीमतीहरु शहर बस्ने चलन बढेको छ ।

बजारमा बसेपछि फूर्सद हुने भयो । त्यसले मानिसमा अनेकन सोचहरु पलाउन थाल्छन् । मूल कारण यिनै हुन् । सहायक कारणहरु व्यक्तिको व्यवहार र आचरणमा भरपर्छ ।

श्रीमान–श्रीमतीका झगडालाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
हामीलाई सम्बन्धविच्छेद गर्ने अधिकार छैन । हाम्रो काम भनेको बिग्रिन लागेको सम्बन्धलाई आपसी परामर्शबाट जोडिदिने हो । अब बस्नै नसक्ने सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जिल्ला अदालत पठाइदिन्छौं ।

दलित, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्गको आवश्यकता कसरी परिपूर्ति गर्नुभएको छ ?
यहाँ जनजाति, त्यसमा मगरको बाहुल्यता छ । त्यसपछि दलितहरु प्रशस्त छन् । यहाँ थोरै अल्पसंख्यक पनि हुनुहुन्छ माझी परिवारहरु । ती दलित, अल्पसंख्य र पीछडा वर्गलाई राज्यले धेरै चिज गरिदियोस् भन्ने आशा छ । उहाँहरुको लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत चेतना फैलाउने काम गरेका छौं ।

सीपमूलक तालिमबाट आयआर्जन बढाउने काम गर्नुपर्छ भनेर चेतना फैलाउने काम गरिएको छ । चेतना भएन भने आम्दानी भएपनि जोगाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले हामीले दलित, अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट्टै सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेका छौं ।

जुन जीवन यापनका लागि व्यावसायिक ढंगले अगाडि बढाउने प्याकेज कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । दलित वस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बाटोघाटोको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ ।

जनप्रनिधिहरुले तलब, सुविधा लिए भन्ने गुनोसो छ नि के भन्नुहुन्छ ?
यसमा मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता खाए छन्छन् नि । हो, डबल खानुहुँदैन तर ती जनप्रतिनिधिहरुको पनि जीवन हो नि । नियमपूर्वक तलब, भत्ता खाएर केही हुँदैन । तर, विकास निर्माणको रहम हिनामिना गर्नुहुँदैन ।

जसले म तलब भत्ता लिन्न भन्छ भने त्यो कतैन कतैबाट त्योभन्दा बढी लिइरहेको हुन्छ । किन भने उसले पनि आफ्नो जीवन त चलाउनुपर्छ । निश्चित रुपमा मानिसले बाहिर एउटा कुरा गरेर पनि भित्री रुपमा आफ्नो जीवन चलाउन केही न केही त गरिराखेका हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिले अहिलेको आवश्यता अनुसार जनताको सेवा गर्न जीवन चल्ने तलब, भत्ता, सुविधा लिनुपर्छ । तर, विकास निर्माण हिनामिना गर्नुहुँदैन । नत्र सधैं जनताको काम खटिरहेको हुन्छ उसको जीवन कसरी चल्छ ?

सम्बन्धित समाचार

भोलिदेखि दसैँ तिहारका लागि नयाँ नोट
भोलिदेखि दसैँ तिहारका लागि नयाँ नोट
  • २०७७ चैत्र २, १४: १७: ४५

नयाँ विकल्प, काठमाडौं – असोज ४ गते अर्थात भोली गतेदेखि दसैंरतिहारका लागि बजारमा नयाँ नोट आउने भएको छ । नेपाल...

महामन्त्रीका उम्मेदवार शर्माले झापाबाट सार्वजनिक गरे २४ बुँदे अबधारणापत्र
महामन्त्रीका उम्मेदवार शर्माले झापाबाट सार्वजनिक गरे २४ बुँदे अबधारणापत्र
  • २०७७ चैत्र २, १४: १७: ४५

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको आगामी १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेद्वारी दिएको एक सातामै गृह जिल्ला...

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि प्रचण्डकी पत्नी र माधवका पीतालाई पदकः पत्रकारहरुले गरे अश्विकार
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि प्रचण्डकी पत्नी र माधवका पीतालाई पदकः पत्रकारहरुले गरे अश्विकार
  • २०७७ चैत्र २, १४: १७: ४५

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आज असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर ९ सय बढीलाई...