May 19, 2021, Wednesday

‘आसन’ डगमगाएपछि माओबादी छाडेर कांग्रेसको एजेण्डामा ओली

काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो एक दशक यताको राजनीतिमा आफू अनुकूल राजनीतिक दल र नेतालाई समर्थन गर्न र विरोध गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेलाडीकै रुपमा चित्रित हुन थालेका छन् ।

सैद्धान्तिक र बैचारिक रुपमा आफ्नो नीति, कार्यक्रम र एजेण्डामा अडान लिने भन्दा आफू अनुकुल सत्ता, पद र प्रतिष्ठाको लागि अनेकौं तर्क र एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै आएका सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओली यतिवेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पक्षमा उभिएका छन् ।

ओली कांग्रेससँग उभिनुको खास कारण कुनै नीतिगत पक्ष भन्दा पनि समयानुकूल आफ्नो स्वार्थको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको साथ, सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नकै लागि यतिवेला दुई वर्षअघिका एजेण्डालाई अघि सारेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदलाई आफू अनुकूल चलाउन र सरकारकाले गरेको कुनै पनि काम कारबाहीको सदन र सदनका विषयगत कुनै पनि समितिले प्रश्न समेत नउठाउन भन्ने चाहना राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले यतिवेला नेपाली कांग्रेसले अघि सारेका दुई वटा एजेण्डालाई अघि बढाएका छन् ।

संसदीय मुल्य मान्यता र सवैधानिक प्रावधान तथा भावना बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा रिक्त उपसभामुख पदको निर्वाचन गराउन कांग्रेसले माग गर्दै आएको थियो ।

तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा २०७६ साल भदौ १९ गते फौजदारी अभियोगमा सांसद पदबाटै निलम्वनमा परेपछि सभामुख पद खाली थियो ।

त्यसको एक महिनापछि भएको सभामुखको निर्वाचनबाट अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भए पनि उपसभामुख पदबाट डा. शिवमायाँ तुम्बाहाङ्फेले राजिनामा दिएकी थिइन । उनले राजिनामा दिएको एक वर्ष ६ महिना वितिसकेको छ ।

तर, संसदको सत्तारुढ दल र सभामुखले यस अवधिमा संविधान अनुसार उपसभामुखको निर्वाचन गर्न र गराउन कुनै चासो दिएनन् । संविधान बमोजिम उपसभामुखको निर्वाचन हुँदा विपक्षी दलको भागमा त्यो पद पुग्ने निश्चिित थियो । किनकी संविधानमा सभामुख र उपभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

एमाले र माओबादी छुट्टिनु अघि तत्कालिन नेकपा सत्तारुढ दल थियो । उपसभामुखको रिक्त पद पूर्ती गर्नासाथ विपक्षी दलको महिला सांसदको भागमा पुग्ने निश्चित थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारले गर्ने अनेकौ स्वेच्छाचारी कदम र कार्यको संसदीय समितिले प्रश्न उठाउँदै गर्दा मन परिरहेको थिएन । त्यसमा पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको समेत सहमति लिनु पर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको थियो ।

त्यसैले उपसभामुखको निर्वाचन गराउना साथ संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रुपमा आउने उपसभामुख आफूअनुकूल नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख पदलाई अनन्तकालसम्म रिक्त राख्न चाहेका थिए ।

तर गत फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सत्तारुढ नेकपा पूर्ववत माओबादी र एमालेमा फर्किएपछि प्रधानजमन्त्री ओलीलाई उपसभामुख पदको निर्वाचन गराउने विषयले तानेको छ । यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बोलाइएको सर्वदलिय बैठकमा प्रवेश गराउन बाध्य भएका हुन् ।

उनले यो विषयलाई स्वीकार गर्नुको पछि खास कारण थियो–माओबादी पृष्ठभूमि भएका प्रतिनिधिसभाका सदस्य अग्नीप्रसाद सापकोटा सभामुख भएको र उनले सरकारको हरेक स्वेच्छाचारी कार्यलाई स्वीकार नगरेका कारण दोष थोपर्न यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको गत पुस ५ गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिए पछि माघ २३ गतेदेखि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक सरकारले कुनै विजनेस नदिँदा शोक प्रस्ताव पारित र संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन टेबल गर्ने थलोको रुपमा परिणत भएको थियो ।

सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर सदनप्रति अनास्था फैल्याउने र कमजोर बनाएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी भएपछि सरकारका मन्त्री प्रदीप ज्ञवलीले सदनमा समेत सन्धी सम्झौता सदनमा थन्किएर बसेको भन्दै सभामुखमाथि कटाक्ष गरेका थिए । तर शनिबार बोलाइएको भनिएको सर्वदलिय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखप्रति आफ्नो असहमति र तितो सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरे ।

दुई वर्षअघि नै सदनले पास गर्नु पर्ने एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) तत्कालिन सत्तारुढ नेकपाका सांसदको कारणले सदनको फूल हाउसमा टेबल हुन सकेको थिएन । सँधै विपक्षी कांग्रेसमाथि दोष थोपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलका कारण सदनमा रोकिएको सो एमसीसीलाई पारित गराउनेको लागि भन्दै पार्टी भित्र अध्ययन समिति गठन गरे ।

सो समितिले प्रतिनिबेदन पनि दियो तर त्यो प्रतिवेदनमा के थियो ? त्यो के हुन्छ ? र अब सत्तारुढ दलले एमसीसीलाई सदनमा अघि बढाउँछ वा बढाउँदैन ? भन्ने विषयमा मौनता साँधेका थिए । तर ओलीको मौनता अब नेकपा विभाजनसँगै अघि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको नाम नलिइकन शनिबारको सर्वदलिय बैठकमा ‘आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको भन्ने आधारमा एमसीसी रोकेर राख्नु गैरकानूनी, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक हो’ भनेर सभामुख सापकोटालाई ठाडै चुनौति दिने काम गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाईमा विगतमा एमाले र माओबादी एकीकृत दल नेकपा हुँदा सभामुख सापकोटा नेकपाकै इसारामा चल्ने गरेको खुलासा पनि गरेका छन् । तर, झण्डै दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको सो प्रस्ताव किन रोकिएको भनेर ओलीले अहिले मात्र किन प्रश्न गरे ? भन्ने गम्भीर आशंका गर्न सकिन्छ ।

ओलीले शनिबार बोलाएको भनिएको सर्वदलिय बैठकमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिइरहेको नेकपा माओबादीको तर्फबाट भने कोही पनि उपस्थित भएनन् । सर्वदलिय बैठकमा अधिकांस समय नेकपा माओबादी, त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाबिरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका ओलीले विपक्षी कांग्रेसको बारेमा भने एक शब्द पनि टिप्पणी गरेनन् ।

ओलीले माओबादी अध्यक्ष दाहाललाई फोन गरेर सर्वदलिय बैठकमा बोलाएको दाबी गरे पनि प्रचण्डको सचिवालयले कुनै पनि चिठी, पत्र वा निमन्त्रण प्राप्त नभएको जनाएको छ । प्रचण्डका सहयोगी विष्णुप्रसाद सापकोटा ‘जुगल’ले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष दाहाललाई टेलीफोन गरेर कुराकानी गरे पनि सर्वदलिय बैठकको लागि शनिबार आउनु भनेर निमन्त्रण नआएको बताए ।

सर्बदलिय बैठकमा विपक्षी जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पनि अनुपस्थित बने । यसले पनि जसपा भित्र सत्तामा सहभागिता हुने विषयले सम्भावित विग्रहलाई आमन्त्रण गरिरहेको स्वत पुष्टि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दल नेकपा एमाले भित्रबाटै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबाट टाढिँदै गएपछि र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थनमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्न थालेपछि कांग्रेसको शरणमा पुगेको राजनीतिक बृत्त भित्र चर्चा हुने गरेको छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा माओबादी, जनमोर्चा र जसपाले एमाले नेतृत्वको मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको, प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वकै शेरधन राईबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन्े विषयमा छलफल चलिरहेको र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको समर्थन तथा एमालेकै ४ सांसदले फ्लोर क्रम गरेर माओबादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाएको घटनाबाट प्रधानमन्त्री ओली तर्सिएको बालुवाटार निकट स्रोतले जनायो ।

अन्य प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धन बन्दै जाँदा जसपाले संघीय सरकारमा समेत आफ्ना बिरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सहभागी होला भन्ने त्रासले ओलीले कांग्रेसकोृ एजेण्डालाई अघि बढाएर सत्ताको आसन डगमगाउनबाट बचाउन खोज्दैछ ।

माओबादीलाई एक्ल्याउने, मधेशबाद र कांग्रेसलाई साथ र समर्थनमा लिने ओलीको रणनीति रहेको एमाले नेताहरुको बुझाइ छ ।

आफू निकटका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयारी हुँदै गर्दा त्यहाँ आइतबार प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा गत साता नै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिसकेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

देश भित्रै हवाई उडान ठप्प हुँदा नेपाली बिचल्ली तर विदेशीलाई तेस्रो देश उडाउँदै सरकार
देश भित्रै हवाई उडान ठप्प हुँदा नेपाली बिचल्ली तर विदेशीलाई तेस्रो देश उडाउँदै सरकार
  • २०७८ बैशाख ६, १२: ४९: २०

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भने झैं देशमा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट दैनिक दुई सयको हाराहारीमा नेपाली...

उपेन्द्रको असहमति हुँदाहुँदै ठाकुरले जसपा दलको नेतामा महतो नियुक्त गरे
उपेन्द्रको असहमति हुँदाहुँदै ठाकुरले जसपा दलको नेतामा महतो नियुक्त गरे
  • २०७८ बैशाख ६, १२: ४९: २०

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । सत्तारुढ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बिस्वासको मत दिने र नदिने विषयमा चर्किएको विपक्षी जनता समाजबादी पार्टी...

जसपा नेतृत्व नपाए सरकारमा नजानेः ओली सरकारले बहुमत नपाउने निश्चित
जसपा नेतृत्व नपाए सरकारमा नजानेः ओली सरकारले बहुमत नपाउने निश्चित
  • २०७८ बैशाख ६, १२: ४९: २०

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रस्तावको विपक्ष र तठस्थमा...

भर्खरै

TOP