July 29, 2021, Thursday
ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको एक वर्षे समिक्षा

पानीजहाज, रेल र विद्युतीय सवारी चलाउने जस्ता सयौं कार्यक्रम तीन वर्षदेखि अलपत्र



नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको तीन वर्षभन्दा बढी भयो। हरेक वर्ष सरकारले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा एक दर्जन बढी यस्ता योजना र कार्यक्रमहरु छन्, जुन कागजमा सीमित छन्।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने केही आयोजना एक वर्षभित्रै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासहित बजेट विनियोजन गर्छ। तर, प्रगति एक प्रतिशत हुँदैन्। सरकारले तीन वर्षदेखि कार्यक्रम र बजेटमा समावेस गरेको कार्यक्रम हो– पानीजहाज, विद्युतीय रेल र विद्युतीय सवारी सञ्चालन।

गतवर्ष मात्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको आफ्नै ध्वजाबाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जानसक्ने गरी तयारी गरिएको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज संचालन गरिने’ उल्लेख थियो।

भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिनेछ। गण्डकी नदिीलाई भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोड्ने र उपयुक्त स्थानमा टर्मिनल निर्माणको अध्ययन शुरु गरी गण्डकी नदिमा जलयातायात सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

यसै आर्थिक वर्षमा रसुवागढी – काठमाडौं रेलमार्ग, बीरगंज –काठमाडौ रेलमार्गको प्रारम्भिक कार्य शुरु गर्ने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना अन्तरगत काकरभिट्टा– इनरुवा खण्डको निर्माण प्रारम्भ हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख छ।

तर, सरकारले काकरभिट्टा– इनरुवा खण्डको रेलको डीपीआर बनाई मुआब्दा दिन सकेको छैन भने बदनियतपूर्व आव्हान गरिएको बोलपत्र रद्ध भएको छ । तर, चार अर्ब रुपैया ठेकेदारले अग्रिम भुक्तानी भएपछि सो रेलमार्ग निर्माणको लागि पुनः ठेक्का भएको छैन्।

यसै वर्षदेखि भारतको जयनगरदेखि बिजुलापुरसम्म रेल सञ्चालन गरिने भनिएको छ । तर रेलमार्गको निर्माण जयनगरदेखि धनुषाको कुर्तासम्म मात्र निर्माण भएको छ । नौं महिनाअघि भारतबाट खरिद गरी ल्याइएको रेल सरकारले अझै संचालन पनि गर्न सकेको छैन् ।

सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमा मार्ग निर्माणको लागि डीपीआर तयार गर्ने, काठमाडौं—पोखरा– लुम्विनी, काठमाडौं मेट्रो, भारतबाट काठमाडौं जोड्न रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर सम्पन्न गर्ने योजनासहित बजेट ल्याउको थियो, तर कुनै पनि योजना सम्पन्न भएको छैन्।

चालु आर्थिक वार्ष भित्रै नीजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भनिए पनि हालसम्म डीपीआर निर्माण र लागानीको मोडालिटी तयार भएको छैन्। यो विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गर्ने योजना सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ देखि नै ल्याउँदै आएको थियो।

काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्गको जटिल प्रकृतिका पुल र सुरुङ निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने भनिए पन ठेक्का मात्र गत वैशाखमा लागेको छ । गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल संचालन गर्ने भनिए पनि निर्माण कार्य भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

झापाको दमक, सर्लाहीको मुर्तिया, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैललाीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको लागि पूर्वधार तयारी गरिने भनिए पनि सबै ठाउँमा बिबाद छ । कतै पनि निर्माण कार्य शुरु भएको छैन्।

दमकमा स्थानीयले मुआब्जा नै पाएका छैनन भने मोतीपुरमा शिलान्यास गर्न गएमा अर्थमन्त्री कार्यक्रमस्थलबाट भागेका थिए । मयुरधाप, शक्तिखोर, लम्की र दैजीमा मुआब्जा र सामुदायिक बनको बिबादले औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार अलपत्र परेका छन्।

सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसिमा सुक्ष्म प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने, बीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपतकालिन अवस्थामा आम घाईते विरामी लगायतको सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्न सुविधासहित स्तरउन्नति गरने योजना पनि कार्यान्वयन भएको छैन्।

कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधारका योजना सबै अलपत्र

कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तराष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरुमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाईन गृह स्थापना गरिने भनी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर कुनै कार्यान्वयनमा आएको छैन्।

रोगको रोकथाम तथा नियन्त्तणको लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिने र औषधि, औजार तथा उपकरण समेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एण्ड ड्रग एडमिनिष्ट्रेसनको स्थापना गरिने एवम् स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने छ भनी गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

तर, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिएको यस्ता कुनै पनि योजना र कार्यक्रमम स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन।

यस्तै यही वर्ष भित्र सरुवा रोग रोकथापा, नियन्त्रण र उपचार एवम् स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परिक्षण सेवासहितको तीन सय सय्याको केन्द्रीय र न्युनतम ५० शैय्याको प्रदेश स्तरिय आधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको योजना कागजमै सीमित भएको छ।

सरकारले यसैवर्ष भित्रमा स्थानीय तहका थप २ हजार ६ सय २६ वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिने स्वास्थ्य केन्द्रको एकै दिन देशव्यापी शिलान्यास गरिए पनि कतै पनि निर्माण कार्य शुरु भएको छैन्।

यस्तै, सुरक्षीत छापाखाना स्थापना गरी अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र सार्वजनिक महत्वको कागजातहरुको सुरक्षण मुद्रण यसै वर्ष गरिने गरी सरकारले योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर वितेको एक वर्षमा छपाई त के मुद्रण मेसिन खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान पनि गरिएको छैन्।

विद्युतीय राहदानीलाई कार्यन्वयनमा ल्याई राहदानी सम्वन्धी सेवा प्रवाहलाई थप सुरक्षीत प्रविधियुक्त र गुणस्तरिय बनाइने सरकारको योजना पनि कागजमै सीमित भएको छ ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचारमा शुन्यसहनशिलताको नीतिलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै निगरानी, अनुसन्धान, छानबिन कार्यलाई थप सशक्त बनार्य भ्रष्टाचार, अनियमतिता र सरकारी सम्पतिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन र दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरमा ल्याइने छ भनिएको छ ।

तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले गत वर्षभन्दा यो बर्ष नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको झन कालो सूचीमा परेको छ । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार, ओम्नी ग्रुपले स्वास्थ्य समाग्री खरिदमा गरेको भ्रष्टाचार, यति समूहलाई दिइएको ठेक्का प्रकरण लगायतका प्रकरणमा सरकारले दोषी कारबाहीको लागि ठोस र नयाँ कदम चालेको पाइन्न।

अझै कोभिडको महामारीमा स्वास्थ्य संस्थाले सर्बसाधरणबाट लिने चर्को शुल्क नियन्त्रण गर्न नसकी सरकार मुकदर्शक भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा आएपछि हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको फेहरिस्त फगत आदर्श समाज र राज्य निर्माणको कोरा काल्पनीक पुलिन्दा जस्तो मात्र भएको छ । राज्यको हरेक प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणली जडान भए पनि सर्भर, बिद्युत र नेटको खरावी देखाएर सेवाग्राहीलाई कष्ट र दुख दिने संस्कारको अन्त्य भएको छैन्।

राज्यका हरेक निकाय र संवैधानिक अंगमा कार्यकारिणी सरकारको हस्तक्षेप र नियन्त्रणले गर्दा सुशासनको ग्राफ नेपालमा विगत तीन चार वर्षदेखि झन खस्कँदो अवस्थामा छ।

सम्बन्धित समाचार

नेप्से दोहोरो अंकले ओरालो लाग्दा कारोबारमा पनि गिरावट
नेप्से दोहोरो अंकले ओरालो लाग्दा कारोबारमा पनि गिरावट
  • २०७८ जेष्ठ १४, २२: ४२: २०

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – करिव ३१ सयको विन्दुमा पुगेको नेप्से बिहीवबार दोहोरो अंकले आरालो लागेको छ। आज १५.११ अंकले गिरावट...

मन्त्री पाएपछि माओबादी छाडेका ४ पूर्वसांसद पदबहाली मागकाे रिट सर्वोच्चद्वारा हेर्न नभ्याइने सूचीमा
मन्त्री पाएपछि माओबादी छाडेका ४ पूर्वसांसद पदबहाली मागकाे रिट सर्वोच्चद्वारा हेर्न नभ्याइने सूचीमा
  • २०७८ जेष्ठ १४, २२: ४२: २०

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । तत्कालिन माओबादी केन्द्रबाट चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका ४ सांसदहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको...

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
  • २०७८ जेष्ठ १४, २२: ४२: २०

नयाँ बिकल्प, बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीबाट...

भर्खरै

TOP