September 20, 2021, Monday
ओलीलाई४ झड्काः निलम्बित सांसद पुनःवाहाली, प्रदेश सरकार ढल्यो, कमिटी अबैध र महेश रिसाए

ओलीले गठन गरेको एमाले १० औं महाधिवेशन कमिटी सर्वोच्चद्धारा अबै ठहर



नयाँ बिकल्प,

काठमाडौं । प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीका हरेक अबैधानिक र गैरकानूनी क्रियाकलापलाई सर्वोच्च अदालतले अबैध ठहर गर्दा उनी झन कमजोर हुँदै गएका छन्।

एकपछि अर्को गर्दै ओलीका कदमको पार्टी भित्र र वाहिर देश र विदेशमा आलोचना, टिप्पणी र बिरोध भइरहँदा बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतले उनले एकलौटी ढंगले मनखुसी गठन गरेको एमालेको १० औं महाधिवशेन आयोजक कमिटीलाई अदालतले अनधिकृत ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ओलीको सो कदमलाई अनाधिकृत संरचना गठन गरेको भनी व्याख्या गरिदिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेपछि निष्कासित प्रदेशका चार सांसदको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार सांसदलाई एमालेको अवैध कमिटीले गरेको कारबाही गर्नु अनुचित भन्दै सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दा सर्वोच्चले ती सांसदहरूलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदा यस्तो व्याख्या गरिदिएको हो।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले दिएको आदेशमा पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिन्ने संरचनाबाट भएको निर्णय बदर हुने घोषित गर्दै सर्वोेच्चले प्रदेशसभा हैसियतमा कुनै पनि अधिकारबाट वञ्चित नगराउन आदेश दिएको हो।

वैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिँदा एमालेका माधव नेपाल खेमाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा फ्लोर क्रस गरी मतदान गरेका थिए। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोधेर १० वैशाखमा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका थिए।

एमालेको दशौँ महाधिवेसन राष्ट्रिय कमिटीले प्रदेश सांसदलाइ पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै निष्कासनको निर्णय गरेको थियो। सर्वोेच्चले एमालेको विधानले यो कमिटी नचिन्ने भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी संरचना भनी व्याख्या गरिदिएको छ।

फागुन २३ मा नेकपा विघटन गरी सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भंग गरेलगत्तै २८ फागुनमा ओलीले महाधिवेसन राष्ट्रिय कमिटी बनाएका थिए । साविकको केन्द्रीय कमिटी भत्काएर माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरका नेतालाई समेट्दै ओलीले उक्त कमिटी बनाएका थिए।

१० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीप्रति एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले विमति राख्दै आएको छ। ०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको समिति मात्र मान्य हुने सो समूहले अडान राख्दै आएको छ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल–खनाल समूहले हस्ताक्षर गरेकाले आफूलाई कारबाही नगर्न समेत उनीहरूले सर्वोच्चमा संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा माग गरेका छन्। सर्वोच्चको यो व्याख्या र आदेशले नेपाल–खनाल समूहलाई राहत दिने राजनीतिक क्षेत्रमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

आजै मात्र प्रधानमन्त्री ओली निकटका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सभासमक्ष विश्वासको मत लिन गरेको प्रस्ताव फेल भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार ढलेको छ।

बिहीबार नै ओलीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा आफू निकटस्थ भनेर चिनिएका युवा नेता महेश बस्नेतलाई समेट्न नसकेपछि उनले बालुवाटारमा मन्त्री हुनबाट मेरो नाम कसले काट्यो ? भनेर सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसरी ओलीलाई एकै दिन चार झड्का परेको छ।

सम्बन्धित समाचार

चीनमा ७८ प्रतिशत नागरिकले कोभिडविरुद्धको खोप लगाए
चीनमा ७८ प्रतिशत नागरिकले कोभिडविरुद्धको खोप लगाए
  • २०७८ जेष्ठ २७, २२: ३३: ४७

नयाँ विकल्प, काठमाडौं – चीनमा शनिबारसम्म कोभिड–१९ खोप प्राप्त गर्ने व्यक्तिको कूल सङ्ख्या एक अर्ब १० करोड पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले...

सातै प्रदेशमा आ–आफ्नो प्रहरी सङ्गठन हुनुपर्छ :कांग्रेस उपसभापति निधि
सातै प्रदेशमा आ–आफ्नो प्रहरी सङ्गठन हुनुपर्छ :कांग्रेस उपसभापति निधि
  • २०७८ जेष्ठ २७, २२: ३३: ४७

नयाँ विकल्प, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सबै प्रदेशको आ–आफ्नो प्रहरी सङ्गठन हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतवार महेन्द्र...

सङ्खुवासभा हत्या प्रकरणमा थप  चार जना अनुसन्धानमा तानिए
सङ्खुवासभा हत्या प्रकरणमा थप चार जना अनुसन्धानमा तानिए
  • २०७८ जेष्ठ २७, २२: ३३: ४७

नयाँ विकल्प,सङ्खुवासभा – सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका १ उम्लिङ खोला गाउँमा ६ जनाको सामूहिक हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले लोकबहादुर कार्कीका...