July 29, 2021, Thursday

मेलम्ची र हेलम्बूको पीडाबाट पाठ सिक्दै भावी योजना तत्काल तयार गरौँ

१. राज्यका तीन अङ्गमध्ये जनताको मताधिकारले जनादेश पाएको संस्था भनेको व्यवस्थापिका हो । कार्यपालिका त व्यवस्थापिकाको उपज हो जवकि व्यवस्थापिकाभित्रको एउटा सानो संख्यालाई देशको कार्यकारी कामसाथै दैनिक काम गरिरहन व्यवस्थापिकाको अनुमतिले काम गर्नु पर्छ ।

अमेरिका जस्तो देशमा जहाँ व्यवस्थापिकाको सदस्य मन्त्री हुन पाउँदैनन् तर त्यसको अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिको शक्तिको स्रोत भनेको व्यवस्थापिका नै हो । यदि व्यवस्थापिकाले अनुमोदन गरेन भने सरकार टिक्दैन अनि राष्ट्रपतिलाई समेत महाभियोग लगाउने अधिकार संसदमा नै निहित छ ।

२. हामीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रक्रियाबाट केन्द्र र प्रदेशमा व्यवस्थापिकाको गठन गरे पनि मूलतः हाम्रो संसदको चरित्र बेलायती परम्पराको छ वहुमतीय परम्पराको आधारमा कार्यपालिकाको गठन हुन्छ जसको उत्तरदायित्व भनेको संसदप्रति नै हुन्छ । यदि कुनै सरकार संसदलाई नै तिरस्कार गरेर र आप्mनो उत्पत्तिस्थलको नै अपमान गरेर जनतामाथि राज्य गरिरहन्छ भने त्यो सरकारको वैधानिकता त्यहीँबाट अन्त्य भएको मानिन्छ जहाँ कार्यपालिका प्रमुखले आफ्नो वहुमत गुमाएको हुन्छ ।

अहिले हामी कस्तो प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तल्लो सदनमा आफ्नै स्वेच्छामा विश्वासको मत लिन जाँदा अल्पमतमा पर्नु भयो अनि फेरि आफैँ प्रधानमन्त्री हुने , आफू अल्पमतमा परेको संसदलाई फेरि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन पनि नदिने तर आफैँ सरकारमा बसिरहने र महामारीको बेलमा निर्वाचनको कहर जनतामा प्रहार गर्ने काम भएको छ ।

३. हुन त निर्वाचनले नै हो जनताका असली मतादेशको काम गर्ने तर यदि फेरि पनि कसैको वहुमत आएन र यस्तै त्रिशंकु संसदको स्थापना भयो भने के गर्ने ? अर्को समस्या त छ तर समयावधि पुगेर हुनै पर्ने निर्वाचन र समयावधि नपुग्दै बलजफ्ती संसदबाट जोगिन गरिने विघटनको फरक फरक मूल्यांकन हुन्छ र अहिलेको अवस्था भनेको नगर्ने निर्वाचनको घोषणा हो किनभने निर्वाचन सारेर सरकारको अवधि थप्ने अनेक बहाना निकाल्न सकिने छ जस्तो कि २०७७ साल फागुन ११ गते पुनस्र्थापना भएको संसदलाई अनेक बहानामा फेरि २०७७ साल जेठ ७ गते मध्यरातीको सिफारिसमा जेठ ८ गते एकाविहानै नेपाली जनतालाई व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन विघटन गरेको कोसेली प्राप्त भयो । २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बाध्यकारी अवस्थामा सुरु भएको तल्लो सदनलाई कसरी अपमान गरेर वन्द गरियो र अर्को अधिवेशन नबोलाउँदै भंग गरियो , जग जाहेर छ ।

४. सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरु विचाराधीन छ फेरि पनि विघटन गरेकाले । र पुनस्र्थापना गर्नका लागि रिट परेकोले । रिट पनि थरिथरिका छन् कुनै यही सरकार यथावत गरीपाउँ,कुने रिट छन् तत्काल निर्वाचनका लागि आदेश गरी पाउँ , कुनै रिट छन् राष्ट्रपतिले १४९ जनाको हस्ताक्षरको वास्ता नगरेकाले प्रधानमन्त्री पनि त्यही व्यक्तिलाई घोषणा गरियोस् । अर्थात् राष्ट्रपतिबाट अन्याय भयो , त्यसका लागि न्याय पाऊँ ।

५. असार ९ गतेबाट त्यससम्बन्धी सुनुवाइ र छलफल र निर्णयमा त सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुग्ला र आदेश देला । तर पुनस्र्थापना हुँदाको अवस्था र निर्वाचनको घोषणा सदर हुँदाको दुवै अवस्थाको विश्लेषण होला र एउटा कुनै ठोस निर्णयमा सम्माननीय अदालत पुग्ला तर जे हुँदा पनि स्थिति नाजुक छ किनभने राजनीतिक पात्रहरुमा जनताप्रति, संसदप्रति र न्यायालयप्रतिको धारणामा परिवर्तन आएको छैन । फागुन ११ गते भएको संसद विघटनलाई वदर गरेको फैसलाको त्यस किसिमले पालना भएन जसले संसदको गरिमा बचोस् ।

कार्यपालिकाले जसरी हुन्छ पुस ५ गते आफूले गरेको संसद भंग गर्ने फैसलाको पुष्टिका लागि व्यवस्थापिकाको अपमान गरी रह्यो र व्यवस्थापिकाले पनि सरकार विरुद्धको एकता देखाउन सकेन , जुन इतिहासमानै अंकित छ । विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक थियो भन्ने फैसलालाई आत्मसात गरी प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान हुन्थ्यो या विपक्षीहरु जो जो संसद पुनस्र्थापनाका लागि अदालत गएका थिए, तिनले पनि एकता प्रदर्शन गरेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवित राख्न सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुपथ्र्यो ।

त्यो बेलामा सरकारलाई समर्थन गर्ने माओबादी केन्द्रले समेत सरकारबाट समर्थन फिर्ता गर्न नसकेको अनिर्णयको अवस्था देखिन्थ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदमा आफ्नो गणितका कारणले निरीह थियो भने जनता समाजवादी पार्टी आफैँमा विभाजित थियो सरकारप्रतिको दृष्टिकोणमा । आफैँ एमालेका गुटहरु हिम्मत गर्न सकेका थिएनन् , त्यो द्विविधा अझै कायम छ जवकि १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर छ प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसद भंग गरेकोमा र राष्ट्रपतिले आफ्ना हस्ताक्षरको अपमान गरेकोमा ।

६. प्रश्न उठेको छ—प्रजातन्त्र जोगाउने मूल उद्देश्यमा दलीय अनुशासनको स्थान कहाँ हुन्छ ? यदि दलीय अनुशासनको कुरामा अडिने हो भने अब पनि पुनस्र्थापना हुँदा कुनै निर्णय संसदले दिने छैन अनि दलीय अनुशासनलाई यस्तो अप्ठेरो बेलामा फुक्का गर्ने हो भने वहुदलीय व्यवस्थामा यसले निम्त्याउने रोग अरु भयानक हुनेछ भविष्यमा र यस्तो नजिर बस्नेछ कि जसले जहाँ मनलाग्यो त्यहीँ मत दिन पाउने छन् ।

७. भनिन्छ-खराबभन्दा खराब अवस्थाको कल्पना गर्नुपर्छ र जुनसुकै अवस्थामा पनि स्थिर भएर मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्नुपर्छ । यदि निर्वाचनको घोषणा सदर भयो भने अहिलेको अवस्थामा कसरी होला स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचन ? महामारीको विशेषज्ञहरुले भन्दैछन् , सन २०२२को अन्त्यतिरमात्र कोरोना नियन्त्रणमा आउने छ र तेस्रो चौथो छाल आउने सम्भावना प्रवल छ ।

अनि निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा निर्वाचन अरु धकेलिने छ र त्यसबेलामा स्थानीय निकाय पनि खालि हुनेछ,प्रदेश पनि खालि हुनेछ र मुलुक फेरि २०५९ सालको अवस्थामा फर्कने छ । २०५९ सालपछिको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नका लगि करिब १५ वर्ष लाग्यो नियमित संसद र स्थानीय निकायका निर्वाचनका लागि । अहिलेको अवस्था झन झन नाजुक देखिन्छ । यो अवस्था भनेको खराब कति हुनसक्छ भन्ने अनुमान हो र अब हुने सामाजिक द्वन्द्वको झन परिकल्पना नै गरिएको छैन किनभने समाज आफैँमा नराम्रोसँग विभाजित छ र अनुशासनहीन तरिकाले अघि बढिरहेको छ ।

८.हामीले कस्तो प्रजातन्त्र , नमुनाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ र यसले प्रजातन्त्रप्रतिको वितृष्णालाई मलजल पु¥याएको देखिन्छ । त्यसो भए हामीले प्रजातन्त्रभित्रको भष्मासुरको अवतार ग्रहण गरेका हौँ त वर्तमानमा ? अनि हामी शिवबाट तपस्यामार्फत् वर त लिन सक्ने तर त्यो वरलाई अत्यन्त निकृष्टतम स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ त ? अहिले यो प्रश्न राज्यका सबै अंग र नेपाली जनतामा वेगवानरुपमा उठ्न थालेको छ । अहिलेको महामारीको बेलामा देखिएको सन्नाटा त तुफान अघिको सन्नाटा जस्तो छ ।

आउने निकट भविष्यको तुफानले ल्याउने परिवर्तनका वारेमा अनुमान लगाउन त सकिन्छ तर त्यसको परिणाम यति भयावह हुनेछ कि मुलुकको अस्मितामाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखिन्छ । भगवान, त्यस्तो नहोस् र आफ्ना आफ्ना कर्तव्य वहन गर्नमा राज्यका सबै अंगहरु सक्षम होऊन् । होइन भने समयले आफ्नो गति लिएपछि मानिसहरुभन्दा समय धेरै वलबान छ र प्रायश्चित गर्ने पनि समय नपाउने सम्भावना देखिँदैछ । यो सबैलाई लागू हुन्छ राज्यमा सबैअंग र अवयवहरुलाई ।

९. र अन्त्यमा, अहिले मुलुक बाढी पहिरो र डुबानबाट आक्रान्त छ । मौसम विभाग र मौसमविद्हरुले सचेत गराउँदै थिए धेरै पहिलेदेखि कि यसपटक नेपालमा समयभन्दा पहिले पानी पर्न थाल्नेछ, धेरै पानी पर्नेछ र बाढी पहिरो र डुबानको अवस्थाका लागि सतर्क हुनू । को सतर्क हुने भन्दा पनि तीन तहका सरकार छन् र मौसमविद्हरुले ठाउँ पनि तोकेका थिए कुन भागमा बढी पानी पर्नेछ ।

जेठको अन्तिम हप्तादेखिको भीषण वर्षाले असार ५ सम्ममा रौद्ररुप लिएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बू , मेलम्चीमा भएको छ । गाउँ पालिका र नगर पालिकाको प्रयासले मानवीय क्षति कम भए पनि खबौँको सम्पत्ति नष्ट भएको छ, परम्परागत बस्ती नै सखाप भएका छन् र यसवारेमा भूगर्भविद्हरुले पहिलेदेखि नै सचेत गराएका थिए कि २०७२सालको भूकम्पले पारेको छिया छिया पहाडहरु कुनै पनि बेलाको वर्षाले बगाउने छ, या सुख्खा पहिरो गएर क्षति पु¥याउने छ ।

न त हामीले बस्ती नै नयाँ बसाउन सक्यौँ , न त जनताको धन र जनको सुरक्षा नै गर्न सक्याँै । वास्तवमा विकासको इतिहासले भन्छ-यसैगरी नयाँ नयाँ बस्ती पनि बस्ने हो र जनताको सुरक्षा गर्दै नयाँ नयाँ उपायको खोजी पनि गर्ने हो । अहिले मेलम्चीको जुन पीडा छ, त्यसलाई तीन तहको सरकारले तत्कालै मलम लगाउनु पर्छ,उनीहरुको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ र फेरिफेरि यी समस्याहरु नदोहोरिनका लागि सकेसम्म मानवीय उपाय गर्नुपर्छ । यो भयावह प्राकृतिक विपदाबाट निधन हुनुहुनेहरु प्रति श्रद्धाञ्जलि र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरौँ र आगामी दिनमा सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपका वारेमा अहिलेदेखि नै भावी योजना तयार गरेर हुन सक्ने क्षति रोक्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

हिजोको दिनमा भएका गल्ती नदोहोर्याइकन नयाँ ढङ्ग, पहिचान र रणनीतिबाट अबको सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ
हिजोको दिनमा भएका गल्ती नदोहोर्याइकन नयाँ ढङ्ग, पहिचान र रणनीतिबाट अबको सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ
  • २०७८ असार ७, १२: ०५: १९

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारको प्रमुख दायित्व के के छन् र ति कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् ?होइन, त्यस्तो बिल्कुलै होइन । सरकार भर्खरै...

नेपाल प्रजातन्त्रको प्रयोगशाला अनि सर्वोच्च अदालत प्रजातन्त्रको पहरेदार
नेपाल प्रजातन्त्रको प्रयोगशाला अनि सर्वोच्च अदालत प्रजातन्त्रको पहरेदार
  • २०७८ असार ७, १२: ०५: १९

१. हाम्रो नेपालमा विश्वमा कतै नभएका राजनीतिक परिघटनाहरु हुने गर्छन् जसलाई प्रजातन्त्रका लागि नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रयोगशालाको रुपमा लिनुपर्छ । पछिल्लो...

सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने स्वविवेक प्रयोग गर्न सकिन्छ
सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने स्वविवेक प्रयोग गर्न सकिन्छ
  • २०७८ असार ७, १२: ०५: १९

सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटन सम्बन्धी परेको मुद्दाको अन्तिम फैसलाबाट के.पी. शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । अहङ्कार र अन्तरविरोधको कारण आफ्नै...

भर्खरै

TOP