July 29, 2021, Thursday
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को झड्काः मन्त्रिपरिषद् अब ५ सदस्यमा सीमित

प्रधानमन्त्रीबाट जेठ २१ र २७ गते नियुक्त २० मन्त्री सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त

नयाँ बिकल्प,

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते एमालेका १३ जना मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पदमुक्त गरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको महन्थ ठाकुर समूहका राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री तथा एमालेका रघुवीर महासेठ र शेरबहादुर तामाङलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए भने एमालेबाट महासेठ र जसपाबाट महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। दोश्रो पटक जेठ २१ गते जसपाका राजकिशोर यादवसहित आठलाइ मन्त्रीपरिषद्मा चयन गरेका थिए।

अदालतको आदेशसँगै अब उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री रेणुका गुरूङ पदमुक्त भएका छन्।

त्यस्तै, जेठ २७ गते मन्त्रीपरिषद्मा नियुक्त हुनेमा गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री राजकिशोर यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, बन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनी राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडी, बिना बिभागिय मन्त्री मोहन बानियाँ र बन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक पनि पदमुक्त भएकाछन्।

अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ३० जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

यसअघि त्रिपाठीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशअघि गम्भीर छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ८ असारमा बोलाउने आदेश दिएको थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा र आफ्नै पार्टी एमालेका नेताहरुलाई समेटेर जेठ २१ र २७ गते दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

यस्ताे छ आदेश –

सम्बन्धित समाचार

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
  • २०७८ असार ८, १७: १७: ५०

नयाँ बिकल्प, बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीबाट...

माधव नेपाललाई कोटेश्वर पुगेर भेटे प्रचण्डले
माधव नेपाललाई कोटेश्वर पुगेर भेटे प्रचण्डले
  • २०७८ असार ८, १७: १७: ५०

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।...

२० युनिट मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क गरिनेः उर्जामन्त्री भुषाल
२० युनिट मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क गरिनेः उर्जामन्त्री भुषाल
  • २०७८ असार ८, १७: १७: ५०

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं –ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको लागि निशुल्क सेवा दिनु...

भर्खरै

TOP