July 29, 2021, Thursday

त्यसकारण सो निर्वाचन गराउने खालको कुरा नभईकन यो सिस्टम सिध्याउनको लागि गरिएको प्रचारवाजी हो

मुलुकमा यतिखेर राजनैतिक गतिरोध तिव्र भएको बेला छ । दुई तिहाई नजिक पुगेको नेकपाको सरकार यतिखेर धुजाधुजा भएको छ ।

दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले सत्ता हाकी रहेका छन् ।

आफ्नै पार्टीका शिर्ष नेताहरु सरकार विरोधी कार्यमा लागिरहेका छन् । पटक पटक द्वन्द्व भएर पनि पार्टी एकै ठाउँमा उभिने हुन नसक्दा सरकारले एकपछि अर्को संविधान मिल्ने काम भईरहेको छ । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रीत भएर हाम्रा संवाददाता ऋषि धमलासँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः


लोकतन्त्र र संविधान रक्षा गर्नको लागि आन्दोलन गर्छौ भनेर भन्नुभएकोे छ, यो आन्दोलन किन र के का लागि ?

प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको सरकारले प्रतिगमन गरिसकेपछि संसद् विघटन गर्नेदेखि लिएर संविधानका मूल्य मान्यताहरु ध्वस्त बनाउँदै लगिसके पछि हामीले आन्दोलन गर्ने भनेका हौ तर यो कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरी । त्यसैगरी, बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरी पनि सडकमा उत्रने अवस्था रहेन तर पनि भौतिक दुरी कायम राखेर कोरोनाको मापदण्डहरुलाई र स्वास्थ्यका मापदण्डहरुलाई पालना गर्दै हामी केही न केही रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको कुरा भएको छ ।

तपाईहरुले यस्तो महामारीको बेलामा जनताको समस्या समाधान गर्नेतिर छोडेर झन् समस्या थप्न आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ के अहिलेको आवश्यकता आन्दोलन हो ?
महामारीको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नै अहिलेसम्म सडकमा कार्यक्रम नगरिएको अवस्था हो र अब सरकारले लकडाउन खुकुलो गर्दै आइरहेको छ । त्यही पनि हामीले स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पालना कायम राख्दै, सामाजिक दुरी कायम राख्दै जे जति गर्न सकिने खालका कार्यक्रमहरु छन् ति कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाही हो ।


आवश्यक परेको खण्डमा जनपरिचालन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ ? यो जनपरिचालन किन र के को लागि गर्ने बताइदिनुस् ?
यो प्रतिगमनको विरुद्धमा स्वतः स्फूर्त रुपले जनता सडकमा उत्रिनुपर्ने हो । मुलुकमा डेमोक्रेसी सिद्धिने प्रक्रियामा गइसकेको छ । इतिहमासमा नै नभएको कुरा एउटै सरकारले दुई दुई पटक संसद विघटन गरेको छ । संविधानको कुनै पनि मूल्यमान्यतालाई पालना गरेको छैन । खुलेआम रुपमा संविधान उल्लघन गरेको अवस्थामा पनि प्रतिगमन नदेख्नु दृष्टिकोणको उपज हो । यो सिस्टमको रक्षाको प्रश्न हो ।

यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको प्र्रश्न हो । राष्ट्रियताको स्वाधिनताको रक्षाको प्रश्न हो । त्यसकारणले त्यो रक्षा गर्ने प्रक्रियामा जबसम्म मुलुकको स्वाधिनताको रक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुनिश्चित हुँदैन जबसम्म मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ भन्ने कुराको रक्षा हुँदैन जबसम्म संसद्को पुनःस्थापना हुँदैन र यि प्रक्रियाको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हाम्रो विरोधका कार्यक्रमहरु र विरोधका कार्यक्रमहरु र विरोधका आवाजहरु जारी नै रहन्छ ।


तपाइहरुले विरोधको आवाज उठाइरहँदा, विरोधका काम गरिरहँदा खेरी अब तपाईहरु सडकमा कहिले जानुहुन्छ त ?
यो बारेमा मैले अघिनै भनिसकेको नै हो कि त्यस्तो महामारी र लकडाउनको अवस्था छ । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गर्न सकिने कार्यक्रमहरु मात्रै हुन्छन् अरु कार्यक्रम हुँदैन ।


त्यसोभए कस्तो किसिमको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ छ ?
सामाजिक दुरी कायम राखेर के कस्ता कामहरु ग्र्न सकिन्छ तिनै कुरा ध्यानमा राखेर गर्छौ । थोरै मानिसले गर्न सकिने कार्यक्रमहरु ग्र्छौ । अहिलेको अवस्थामा जनता सडकमा ल्याउने कुरा पनि गलत हुन्छ भनेर नै हामीले यो कुरालाई ध्यान दिइराखेका छौं । नत्रभने प्रतिगमन भइसकेपछि नै जनता सडकमा उत्रिनेवाला थिए ।

एउटा नयाँ प्रकारको परिस्थिति सृजना हुनेवाला थियो । २०४६ को आन्दोलनको परिवेश भनौ या २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सन्दर्भमा भनौं त्यो खालको परिवेश नै अहिलेको परवेश हो । लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरी, स्वास्थ्य संकटको अवस्थाले गर्दाखेरी जनता संक्रमित हुन्छन् भनेर गम्भिर भएर, संयमित भएर नै सडकमा नउत्रिएको अवस्था हो ।

लकडाउनको परिस्थिति स्वास्थ्य संवेदनसीलताको परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै अर्कोतर्फ प्रतिगमनको गहिराइमा ध्यान दिँदै लोकतन्त्रको सुरक्षाको प्रश्नलाई पनि ध्यान दिँदै जेजस्ता कार्यक्रमहरु ग्र्न सकिन्छ, ति कार्यक्रमहरु ग्र्ने भन्ने कुरा चाही हो ।

प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले निर्वाचन गर्छु भनेर मिति समेत तोकेको अवस्थामा तपाईहरु निर्वाचनमा जान डराएर आन्दोलनको बाटो खोल्नु भएको त होइन नी ?
निर्वाचन गर्न चाहेको हो भने एक वर्षको अन्तरालमा आउँदै छ । संविधानले व्यवस्थित ढङ्गका साथ तोकेको २०७२ मा आम निर्वाचन गर्ने कुरा वैधानिक बाटो तोकिएको छ । त्यो वैधानिक बाटोबाट प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली किन भाग्न खोजे ? त्यसकारण त्यो निर्वाचन गराउने खालको कुरा नभइकन यो सिस्टम सिध्याउनको लागि गरिएको प्रचारवाजी हो ।

निर्वाचन गर्न खोजेको हो भने संविधानले तोकेको बाटो किन छल्न खोजे ? संवैधानिक बाटोबाट निर्वाचन गर्न छोडेर असंवैधानिक बाटोबाट किन जान खोजे ? संकीको भरमा जे मन लाग्छ त्यही गर्दैमा जनता पनि त्यही बाटो हिँडिरहनुपर्ने ? जनता प्रधानमन्त्रीको दास हुन् ? संविधानको बाटो जानु पर्दैन ? संविधान बनाउने अनि आफैं मिच्दै हिँड्न त भएन नि ।

विधिको शासन भनेर नै संविधान बनाएको हो । निर्वाचनजस्तो कुरामा विधि र मान्यतालाई मान्नु पर्दैन । त्यसकारण निर्वाचन संविधानले तोकेको मार्गचित्र अनुसार हुने हो । संविधानले तोकेको समय भनेको २०७९ सालमा हो । संवैधनिक बाटो छल्न खोज्ने अनि निर्वाचनको धम्की दिन त मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको सरकारको कारणले संकट गहिरिएको छ भनेर तपाइहरु भनिरहँदाखेरी त्यसको आधार के छ ?
पहिलो कुरा त उहाँहरुले सिस्टमलाई सिध्याउँदै हुनुहुन्छ ? सिस्टम सिध्याउने कुरा प्रष्ट नै छ । किनभन्दा संविधानको कुनैपनि धारा, दफा र प्रावधानहरु फ्लो गरेका छैनन् । संवैधानिक अंगहरु एक प्रकारले असंवैधानिक ढंगले कब्जा गरेका छन् ।

काम चलाउ सरकारले संवैधानिक अंगहरुको नियुक्ति गर्न मिल्छ ? अनावश्यक रुपमा संविधान विपरित संवैधानिक अंग नियुक्ति गरेको छ । एवम् प्रकारले यस्ता खालका थुप्रै गतिविधिहरु गरिराखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले धेरै आदेशहरु दिइसकेको छ । ति आदेशको पालना यो सरकारले गरिरहेको छ । यतिसम्म निरंकुश ढंगबाट राणाहरु पनि गएका थिएनन् र दरबारीयाहरु पनि गएका थिएनन् । उनीहरुले पनि डेमोक्रेसी त सिध्याएका थिए तर राष्ट्रियतामाथि चुनौति त खडा गरेका थिएनन् ।

अहिले त डेमोक्रेसी सिध्याउने मात्रै होइन, मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराएर द्वन्द्वको परिस्थिति पैदा गराएर राज्यको सबै अंगहरुलाई समिकरणमा लगेर राष्ट्रिय अस्मितालाईनै धरापमा पार्नेतर्फ यो सरकार गइरहेको छ । त्यसकारण यो कदम राष्ट्रघात कदम पनि हो । डेमोक्रेसी सिध्याउने काम चाही पहिलेदेखिनै भइरहेकै हो । २१७ सालमा महेन्द्रले गरे, २०५६ सालमा पनि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र बाहले गरे तर राष्ट्रघात नै चाही इतिहासमा नै पहिलो चोटी यो सरकारले गरिरहेको छ ।

हिले डेमोक्रेसी सिध्याउने मात्रै होइन मुलुकमा द्वन्द्व, अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गरेर मुलुकको राष्ट्रिय अस्थिरता नै सिध्याउने बाटोतिर यो सरकारमा जादै छ । नेपाल रहने कि नरहने भन्ने दिशातर्फ जाद्यै छ । राष्ट्रियताको, स्वाधिनताको सुरक्षाको निम्ति अहिले सम्पूर्ण देशभक्त बामपन्थीहरु र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन र ओली सरकारको निरंकुशतन्त्रको विरुद्धमा एकजुट भएर देशको रक्षाको निम्ति अगाडि बढ्ने अरु कुनै विकल्प छैन ।

सम्बन्धित समाचार

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
  • २०७८ असार १४, १३: ५५: २३

नयाँ बिकल्प, बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीबाट...

माधव नेपाललाई कोटेश्वर पुगेर भेटे प्रचण्डले
माधव नेपाललाई कोटेश्वर पुगेर भेटे प्रचण्डले
  • २०७८ असार १४, १३: ५५: २३

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।...

२० युनिट मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क गरिनेः उर्जामन्त्री भुषाल
२० युनिट मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क गरिनेः उर्जामन्त्री भुषाल
  • २०७८ असार १४, १३: ५५: २३

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं –ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको लागि निशुल्क सेवा दिनु...

भर्खरै

TOP