July 29, 2021, Thursday

अवैध दलहरुलाई कानुनी कार्बाही र संस्थागतरुपमा चल्न सिकाउने प्रावधानमा कडाइ

१.हुन त झट्ट हेर्दा कुरो मामुली जस्तो लाग्छ । तर माओबादी केन्द्रबाट निकालिएका र एमालेका अभिन्न अङ्ग भएर केन्द्रीय नेतामा गणना गरिएका केही नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा नेकपा माओबादी दल नै अवैध भएकाले उसले गरेका कार्बाही सबै अवैध घोषित गर्ने निवेदन दिएका छन् । अहिले एमालेका नेता भएपछि यो कुराको प्रसङ्ग उठाउँदा चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको अनि अर्काको दलका वारेमा अनावश्यक खोजी गरेको भन्ने पनि आरोप लागेको छ उनीहरुलाई । तर कुरा सही हो ।

दलको रुपमा दर्ता भएर निर्वाचनमा भाग लिने र सत्तामा बस्ने दलहरुले संविधानको प्रावधान र दलसम्बन्धी प्रावधानको पालना गर्नैपर्छ । माओबादी र एमालेको संयुक्तरुपको नेकपा बदर भएपछि यसले कानुनी प्रश्न उठाएको हो जवकि दुवै दलहरु अवैध भइसकेका थिए सर्वोच्च अदालतको २०७७ साल फागुन २३ गतेको फैसला आउँदा नै ।

२. अहिले पनि नेपाली जनतालाई पार्टी भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र याद आउने रहेछ । पार्टी भनेको सार्वजनिक संस्था हो । जजसले जुन तरिकाले खोले पनि , जति जनाले त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गरे पनि र संस्थापनामा सहयोग गरे पनि सार्वजनिक संस्थाको दायित्व भनेको समाज, राज्य र विश्वसंग सम्बन्धित रहन्छ । सार्वजनिक निकायको रुपमा दलहरुको हैसियत हुन्छ र त्यसबारेमा प्रश्न उठाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकको हुन्छ ।

सार्वजनिक खपतको संस्थाले जुन उद्देश्यले संस्था खोलेको हो, त्यसको प्रक्रिया र परिणामका वारेमा जनचासोको समेत उत्तर दिनुपर्छ । दलभित्र पनि त्यसलाई सुसूचित गराउनु जरुरी हुन्छ । त्यसको समय सीमाभित्र गर्ने कामहरुको सूचि लामै हुन्छ र ती सबै पूरा गरेरमात्र त्यो संस्थाले सार्वजनिक हितमा काम गर्न पाउँछ । त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छन्, सामाजिक क्रियाकलाप हुन्छन् र सार्वजनिक उत्तरदायी पूरा गरेरमात्र दलको अस्तित्व बाँकी रहन्छ । हाम्रो दलसम्बन्धी कानुनले ५ वर्षमा कम्तीमा पनि निर्वाचन गरेको समावेशी केन्द्रीय समितिको कल्पना गरेको छ र संविधानले त्यसमा विभिन्न कारणले निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेको भए अरु ६ महिनाको अवधि तयारी पूरा गर्नका लागि दिएको देखिन्छ ।

यसको अर्थ हो ५ वर्ष नै वैध समय हो र वैधताको कसीमा घोटिन बाँकी ६ महिना पनि पाइने रहेछ । त्यसमा कुनै किन्तु, परन्तु, र या उपयुक्त व्यवस्थामा कुनै समस्या आएमा भनेर कुनैै विकल्प पनि दिएको देखिँदैन । यसअर्थमा ऐन र संविधानले नबोलेको कुरालाई आधार बनाएर छिद्र खोज्दै झिना मसिना दलहरुसंग एकीकृत भएको काल्पनिक आधारमा मूलधारका र सत्तासीन दलहरुले दर्ता बाँकी नै छ, अझै समय बाँकी छ भन्नचाहिँ पाइँदैन ।

कुनै समय विन्दुलाई शून्य समय मान्न सकिएला तर अदालतले नै एमाले र माओबादी केन्द्रलाई बेग्लै दल माने पछि कहिले देखिको समय गणना गर्ने भन्ने पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय र आवश्यक परे सर्वोच्चको समेत फैसला आवश्यक पर्न सक्छ । मात्र कुरो के हो भने माओबादी केन्द्रमा हुँदा त्यही दलबाट सांसद हुने, मन्त्री हुने अहिले त्यहाँबाट निष्कासित भएपछि कानुनी कुरा गर्नु पनि रकमी कुरा भएको हो । प्रश्न जायज छ र एमाले अनि माओबादी केन्द्रले वैधताको कसीमा घोटिनु नै पर्छ ।

३.हालैको राजनीतिक उतार चढावको मुख्य कारण हो—नेपालमा प्रचलितमा रहेका मूलधारका भनिएका दलहरुमा देखिएको अराजकता र अप्रजातान्त्रिक व्यवहार । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्रमा देखिने कमीले बढेको आन्तरिक द्वन्द्वको अनुशासनहीन उद्दण्डता।

के कुरा अबचाहिँ ढुक्कसंग भन्न सकिने भएको छ भने यदि सुशील कोइराला भन्ने परमार्थी जोगीको नेतृत्वमा सरकार हुदैनथ्यो भने नेपालको संविधान सभाले कहिल्यै नेपालको संविधान घोषणा गर्न सक्दैनथ्यो जसरी कि पहिलो संविधान सभाले घोषणा त के, कुनै दफा पनि सहमतिमा तयार गर्न सकेको थिएन जवकि नेपालको इतिहासमा त्यसबेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट ४ जना प्रधानमन्त्रीहरुले पालैसंग सरकारको नेतृत्व गरेका थिए— माओबादीको प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल ।

त्यो बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर थियो र संसदमा उसको उपस्थिति अत्यन्त नाजुक अवस्थामा थियो, अहिलेको भन्दा पनि कमजोर अवस्था । तर दोस्रो संविधान सभामा त्यो अवस्थामा सुधार आएर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनु भएर राजनीतिक परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गरेर संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्ने अवस्था सृजना गरेको जगजाहेर छ । त्यो बेलामा संविधान घोषणा नगर्न कस्तो दबाब थियो भन्ने कुरा त तत्कालीन भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण र संविधान घोषणा नगर्नका लागि दिइएको दबाब स्मरणीय छ । तर कोइरालाले टेर्नु भएन ।

४. त्यसको कारण मुख्यरुपमा थियो, यदि सबै व्यवस्थापन भइसकेर पनि, संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा गर्ने दिन तोकेर पनि भएन भने नेपालको संविधान कहिल्यै घोषणा हुने छैन भन्ने कुराको दूरदर्शिता कोइरालालाई थियो । सहिदको आत्मालाई सम्झँदै र नेपालको माटो छातीमा राखेर गरेको निर्णय थियो जुन उहाँको आफ्नो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा जोखिम क्षण थियो नेपालको स्थिरताको पक्षमा ।

यसो हुनुमा नेपाली काङ्ग्रेस बलियो थियो संसदमा र सङ्गठनमा । तर भीम मल्ल र भीमसेन थापाले समेत न्याय नपाएको नेपालमा कोइरालाको प्रधानमन्त्री पद एकप्रकारले खोसियो । जेसुकै कारणले भए पनि नेपालको संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्ने र स्थिरताका पक्षमा लाग्ने कोइरालालाई पदच्यूत गर्ने खेल संविधानमा नै निहित थियो ।

अझ कोइरालाको अर्को पनि बाध्यता थियो—यदि असोज ५ गतेसम्ममा नेपालको संविधान घोषणा नभएको भए उहाँ सभापति रहेको र प्रधानमन्त्री बनाउने नेपाली काङ्ग्रेस अवैध दलको रुपमा परिणत हुन्थ्यो किनभने अन्तरिम संविधानले दिएको समय सीमा भनेको ५ वर्षको थियो अनि नयाँ संविधानमा यसरी समय सीमा काटेका दलका लागि अरु ६ महिनाको अवधि व्यवस्थापनका लागि दिइने प्रावधान थियो जस्तो अहिले पनि त्यसैको प्रयोग गरेर भदौ २० गतेसम्ममा जसरी पनि काङ्ग्रेसले निर्वाचन गर्नै पर्ने छ र त भदौ १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म सम्पन्न गर्र्र्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

५. यही समस्या नेपालका अरु दलहरुमा पनि छ होला तर उनीहरु भनेका प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि खुलेका होइनन्, ती त प्रजातन्त्रका लागि च्याँखे थापेर बसेका हुन् भन्ने कार्यविधिले देखाएका छन् । एमाले, माओबादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा सबैको अवस्था संविधानको प्रावधानलाई शिरोपर गरेर आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो बनाउने तिर भन्दा संविधानका छिद्रबाट बच्ने मात्र काम भएको पाइन्छ । जसरी पनि प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ, त्यसो गर्नका लागि तम्तयार देखिन्छन् ।

६. नेपालका दलहरुमा एकताको कुनै बेलामा लहर चल्ने गर्छ । कहिले माले, एमाले बन्छ, कहिले राप्रपा संयुक्त बन्छ, कहिले नेकपा भन्ने धेरै दलहरु मिलेर अनेका पुच्छर जोडेर दल चलाएका हुन्छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि विजय गच्छेदारको दलसंग, राप्रपाको एउटा चोइटोसंग एकता गरिएको छ । तनहूँका गोविन्दराज जोशी जो दलका पूर्व सहमहामन्त्री पनि हुन्, तिनलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेर सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनील बहादुर थापालाई नेपाली काङ्ग्रेसको तालाचाबी नै बुझाउने गरी पदीय दायित्व दिनु पर्ने र राप्रपाबाट आएकाहरुलाई तत्कालै नेपाली काङ्ग्रेसमा स्थान दिएर कसरी एकता गरिएको छ ।

विजय गच्छेदारलाई उपसभापति दिइएको छ र उनको कोटामा केही सदस्यहरु थपिएको छ । त्यस्तै सुनील थापालाई सहमहामन्त्री दिएर केही सदस्यहरु केन्द्रमा दिएर समायोजन गरिएको छ । यो अर्कै प्रश्न हो कि त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक जग कति बलियो भयो होला ? अनि पीडित काङ्ग्रेस र अन्य दलका आँखामा कस्तो खालको नेपाली काङ्ग्रेस देखिएला भन्ने नाङ्गो सत्य कसरी छोप्न सकिएला ?

७.हन त नयाँ नयाँ जोगीले बढी नै खरानी घस्छन् भन्छन् । आफ्ना प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाएर बाहिरका लागि विश्वास गर्न थालियो भने त्यसले निम्त्याउने खतरा भिन्नै खालको हुन्छ जसले अन्ततः दललाई विघटनतर्फ लैजाने छ किनभने दल बदलुहरुका लागि कुनै पनि दलमा आफ्नो स्वार्थको मात्र खेल हुन्छ, प्रजातन्त्रका पक्षमा त्याग गर्ने बानी हुँदैन र उनीहरुका लागि प्रजातन्त्र पदका लागि सिँढीमात्र हुनेछ ।

यो विम्बको सङ्केतमात्र हो । सबै दलमा यो यक्ष प्रश्न हो र यस्ता प्रश्नहरु आम नागरिकले उठाउन पाउँछन् किनभने दलहरु सार्वजनिक खपतका सम्पत्ति हुन्, जसकसैले पनि सरोकार राख्न पाउँछ । नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले पनि यो हकलाई मौलिक हककोको रुपमा निर्वाध प्रयोग गर्ने जरुरी हकको रुपमा मानेको छ ।

८.तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएपछि नेतृुत्व वर्गमा आफूलाई कमजोर सम्झने रोग पलाएको भने पक्कै हो । सुशील कोइरालाको निधन पछि भएको निर्वाचनले पनि यसको प्रमाण दिएको छ ।

दलमा हलाहल विष पिउने क्षमता अरुमा देखिएको छैन । सायद भविष्यमा देखिएला कि ? किनभने दलमा त्यस्तो विशेषता भएका मानिसहरुले मात्र संस्थालाई जीवित राखेका हुन्छन् । जस्तो कि किसुनजीले त्यस्ता हलाहल विष धेरै पटक पिउनु भएको थियो र प्रधानमन्त्रीबाट २०५६सालको चैत्रमा राजीनामा दिएर बाहिरिँदा उहाँको एउटै लक्ष्य देखिन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यागको राजनीतिलाई, निष्काम कर्मको निरन्तरतालाई कायम राख्ने र भविष्यका सन्ततिका लागि त्यागको बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने राजपथ बनाएर जाने ।

९.एउटा सत्य फेरि पनि उद्घाटित भएको छ—नेपालको आधुनिक इतिहासमा (विक्रम सम्बत २००७ सालपछिको नेपाल) जब जब नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएको छ, प्रजातन्त्रको जग हल्लिएको पाइन्छ र मुलुकको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र कमजोर अवस्थामा पुग्दो रहेछ । हालैको अवस्थालाई हेर्दा पनि यो कुरो अझ छर्लङ्ग हुन्छ । बीपी भन्नुहुन्थ्यो—कम्युनिस्ट जे भन्छन्, त्यो होइन तर उनीहरु बारम्बार नकाब लगाउँछन् र नकाब भित्रको अनुहार चिन्न सक्नुपर्छ ।

नकाब उघारेर भित्रको अनुहार हेर्नुपर्छ । यो कुरा जनमत सङ्ग्रह ताका वहुदलीय प्रजातन्त्रका विपक्षमा लागेकाहरुलाई इंगित थियो जो आफूलाई जनताको जनवादका पक्षमा भन्दै जनमत सङ्ग्रह धोखा हो भन्ने नारा उरालेर हिँडेका थिए र अन्ततः पञ्चायतले हार्ला भनेर पहेँलो रङमा मत दिनका लागि आफ्ना कार्यकर्ता खटाएका थिए । अहिले तिनै नै खाँटी प्रजातन्त्रवादी र प्रजातन्त्रका रक्षक देखिएका छन् ।

१०. र अन्त्यमा, जब जब नेपाली राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुन्छ, नेपालमा बाहिरी दबाब र आन्तरिक उथल पुथल बढी हुन्छ , त्यसैले पनि काङ्ग्रेसले संयमित भएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई नमुनाका रुपमा अघि बढाउनु पर्छ इतिहासमा जस्तै । अर्जुन दृष्टिका रुपमा एउटै कुरा हुनुपर्छ —जसरी हुन्छ प्रजातान्त्रिक नेपाली काङ्गे्रसको पुनर्जन्म गराउने र संस्थालाई सुदृढ बनाएर मुलुकको अस्मिता जोगाउँदै प्रजातन्त्रको दीर्घजीवनको प्रत्याभूति दिलाउने काम पनि गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान मान्ने हुँ भन्नेहरुले संविधान अनुसारको दलीय अनुशासन पनि कायम गर्नुपर्छ । संविधान अनुसार पनि चल्नु पर्छ । अनि अवैध संस्थाहरुलाई कसरी निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्छ र निर्वाचन चिन्ह दिन्छ, त्यसको पनि कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । प्रजातन्त्र भनेकै कानुनको शासन हो । कानुनले उपचार दिने, समस्याको समाधान निकाल्ने र आवश्यकताअनुसार दण्डको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठुलालाई चैन अनि सानालाई मात्र ऐनको कार्यान्वयन कानुन विपरीत मानिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका तीन सांसद निष्कासनको पत्र दर्ता
  • २०७८ असार २८, ११: ११: १७

नयाँ बिकल्प, बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीबाट...

माधव नेपाललाई कोटेश्वर पुगेर भेटे प्रचण्डले
माधव नेपाललाई कोटेश्वर पुगेर भेटे प्रचण्डले
  • २०७८ असार २८, ११: ११: १७

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।...

२० युनिट मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क गरिनेः उर्जामन्त्री भुषाल
२० युनिट मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क गरिनेः उर्जामन्त्री भुषाल
  • २०७८ असार २८, ११: ११: १७

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं –ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म मात्र विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको लागि निशुल्क सेवा दिनु...

भर्खरै

TOP