September 20, 2021, Monday

एमसीसीको अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग कुनै सम्बन्ध छैन

२०७४ सालमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका बेलादेखी चर्चाको विषय बन्दै आएको एमसीसी फेरी चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । केपी शर्मा ओली सरकारलेनै सरकारमा लेराउन पटक पटक प्रयास पछि पनि टेबुल गर्न नसकेका ओली आफ्नै कारणबाट सत्ता बाहिरिन पुगे ।

पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले पुन उही कार्यक्रम संसद्मा लेराउने चर्चा चली रहेका बेला सरकार सहकार्य दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिनै फरक फरक आईरहेका बेला पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् काँग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाश शरण महत्तसँग हाम्रा संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः


एमसीसीको विषयमा अमेरिकाले पठाएको जवाफप्रति तपाईहरुको विमति छ कि सहमति ? के अब एमसीसी पास हुन्छ त तपाइ के भन्नुहुन्छ ?
मैले पहिलेदेखी नै भन्ने गरेको छु कि यो हाम्रो विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा एउटै मापदण्ड हामीले अपनाउनुपर्छ । देशैपिच्छे अलग मापदण्ड अपनाउन थाल्यो भने हाम्रो देशको लागि घातक हुन्छ । हामी दुई ठुला छिमेकी देशहरुकोबीचमा छौं । अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र छ ।

हामीले यि राष्ट्रहरुसँग जोसँग हाम्रो लामो सम्बन्ध छ, समान मापदण्डका आधारमा विदेशदेखी सञ्चालन ग¥यो सहायता सम्बन्धी नीति अथवा अरु महत्वपूर्ण मुद्दा, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय मुद्दा होस् यि मुद्दाहरुमा समान दृष्टिकोण अपनाउने हो भने हाम्रो देशको लागि राम्रो हुन्छ अलग मापदण्ड अपनाउनु हुँदैन ।

त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो विदेशी सहायताको कुरा गर्दाखेरी पनि त्यही मापदण्ड अनुसार हामी चल्नुपर्छ । अमेरिकाको एमसीसी अन्तर्गत सहयोग नेपाललाई आएको छ । यो धेरै माइनेमा नेपालको हितमा पनि छ । केही कुरा सार्वजनिक (पब्लिक) बहसमा भ्रमहरु उत्पन्न भएका थिए । आशंकाहरु उत्पन्न भएका थिए । त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले त्यस बारेको भ्रम निवारण गर्नको लागि आशंका निवारण गर्नको लागि जुन विषयमा अन्य किसिमबाट ब्याख्या, विश्लेषण भइराखेको थियो ।

अथवा त्यसको अर्थ के हो भनेर टिकाटिप्पणी भइराखेको थियो । अथवा कुनै विषयमा नभएका कुराहरु पनि छ भनेर भनिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सिधै अमेरिकी सरकारले स्पष्टसँग ति विषयमा आफ्नो कुराहरु राख्दियोस् भनेर जुन नेपाल सरकारले ग¥यो त्यो अनुसार अमेरिकी सरकारले पनि बुंदागत रुपमा त्यस बारेमा उत्तर दियो, त्यो सकारात्मक कुरा हो ।

मलाई लाग्छ यहाँ भ्रम पैदा गर्ने एउटा नियोजित काम भएको छ । त्यस्तैगरी कतिपय विषयमा आशंका पैदा गरि हो की क्या हो भन्ने पनि परेको थियो । त्यसलाई निवारण गर्न यसले मद्दत गरेको जस्तो लाग्छ । यो सहयोगलाई अगाडि बढाउन सकारात्मक वातावरण बनेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

नेपाल सरकारले सोधेको हरेक प्रश्नको लिखित जवाफ एमसीसीले पठाएको छ तर संशोधन गर्न नसकिने अडान राखेको छ तर संसद्मा अनुमोदन गर्न थप जटिल बनाएन र ?
संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा के हो ? जसको यसलाई आलोचना गरिराखेका छन् । जे प्रश्न उठेको थियो यो एसीया प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत आएको हो भन्ने सबैभन्दा ज्यादा आलोचना यसमा भएको थियो । अमेरिकाको सुरक्षा छापाभित्र नेपाललाई राख्न खोज्यो यो आर्थिक सहयोग पनि यसैलाई मद्दत गर्नको लागि दिएको हो ।

यो एसिया प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत आयौ यसमा सुरक्षाका कुराहरु पनि छ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण आलोचना भएको थियो । यसमा स्पष्ट रुपमा उसले के भन्यो भने यसमा कुनै सम्बन्ध छैन यो पहिलेदेखी आएको हो । एसिया प्यासिफिक रणनीति अर्कै हो । एमसीसीको चाहीँ हाम्रो शुद्ध आर्थिक सहयोगको रुपमा नेपालले तोकेको प्राथमिकताको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गरिदै छ । एमसीसी अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग कुनै सम्बन्ध छैन ।

यो कुरा सम्झौतामा पनि छैन । त्यसका बाबजुत पनि जुन हो हो भनेर जसरी जुन प्रचारबाजी भएको थियो त्यो स्पष्टसँग कुनै सम्बन्ध छैन । संविधान भन्दा पनि माथि छ भनेर पनि आलोचना भएको थियो तर यो नेपालको संविधान भन्दा माथि छैन । संसदबाट किन पारित भन्ने कुरामा नेपाललेनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुसार भनेकोमा संसद्ले पारित गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर नेपालकै कानुन मन्त्रालयले सल्लाह दिएअनुसार यो गरिएको हो पछि त्यसमा पनि अमेरिकी सरकारको दोष भएन भनेपछि जति विषयमा यहाँ आशंका उठाइएको थियो त्यो विषयमा ति सबै कुरा निराधार हुन् ।

नेपालको संविधाननै एमसीसी भन्दा माथि छ भनेर अमेरिकाले भन्यो तर यहाँ मान्छेहरु विश्वास नगरेर अमेरिकाले नेपालमा सेना लिएर आउन चाहन्छ यो राष्ट्रघाती छ भनेर एमाले नेता भिम रावलले पनि भन्दै आउनु भएको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
कसैको बारेमा चाही हामी आँखा चिम्लिएर सबै राम्रै राम्रो छ, त्यसमा हामीले चाहीँ प्रश्नै गर्न हुन्न भन्ने कसैको बारेमा नभएको कुरापनि होहो भनेर प्रचार गर्ने हो भने त्यो भन्दा बिडम्बना पूर्ण हाम्रो परराष्ट्र नीति के हुन सक्दछ ? यस्तो गर्न थाल्यो भने शक्ति राष्ट्रहरुकोबीचमा हामीले एउटा शक्ति राष्ट्रलाई लिएर एउटा मापदण्ड बनाउने जे भनेनि खराब छ भन्ने र अर्को शक्ति राष्ट्रलाई लिएर चाहि जे पनि ठिक छ भन्ने खालको नीति अपनाउन थाल्यो भने नेपालको लागि यो भन्दा ठुलो घातक के हुन सक्दछ ? विदेश सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील विषय हो ।

यसलाई हामीले सन्तुलनमा चलाउन सकेनौं भने केपी शर्मा ओलीले के गरे कहिले एउटा देशको बारेमा अतिशक्तिपूर्ण गर्ने कहिले अर्को देशको बारेमा अति शत्तिपूर्ण कुरा गर्ने ? कहिले यता ढल्के जस्तो गर्ने, कहिले उता ढल्केको जस्तो गर्ने गर्दा नेपालमा कति चियोचर्चा बढ्यो ? अब पनि हामीले त्यो कुरालाई निरन्तरता दिइरहने हो भने हामीले सन्तुलित विदेशी सम्बन्ध कायम नगर्ने हो भने चियोचर्चा नेपालमा बढ्छ कि बढ्नुहुँदैन ? वा यसको रुपमा हेर्ने, हामीलाई बेग्लै मापदण्डको रुपमा लागु गर्ने अर्को देशलाई बेग्लै मापदण्ड लागु गर्ने, भेद्भाव गर्ने भन्ने किसिमबाट नेपाल प्रस्तुत भयो भने के हुन्छ ?

त्यसकारण नेपालले त हाम्रो स्वार्थमा यो सहयोग आवश्यक छ कि छैन ? हाम्रो सार्वभौमसत्तासँग यसले सम्झौता गरेकोछ कि छैन भन्दा छैन । यो हाम्रो स्वार्थको लागि नै आवश्यक छ  । हामीले खोजेको सडक, हामीले खोजेको ट्रान्समिसन लाइन वर्षौदेखी दश किलोमिटर पनि बन्न सकेको छैन ।

ट्रान्समिसन लाइन नबन्दाखेरी नेपालमै उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन्न नसक्ने अवस्था आएको छ । विद्युत उत्पादन शुरु भइसक्यो तर ट्रान्समिसन लाइन अझै बन्न सकेको छैन । यो अवस्थामा ट्रान्समिसन लाइन हाम्रो आवश्यकता होकी होइन ? हामीले तोकेको प्राथमिकता होकी होइन ? अमेरिकी सरकारले तोकेको हो र त्यो ? त्यो त होइन । नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकतामा सहयोग आइराखेको छ ।

यो अरु देशको जस्तो ऋण पनि होइन । यो तिर्नु पनि नपर्ने र नेपालकै अर्थमन्त्रालयले यसको सञ्चालन गर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित गर्दाखेरी देशलाई घाटा हुन्छ यो राष्ट्रघाती छ भनेर धेरैले भनेका छन् र प्रचण्डले पनि भन्नुभएको छ, नि

एमसीसी यथास्थानमा पारित हुन सक्दैन संशोधन हुनैपर्छ भनेर तपाई के भन्नुहुन्छ ?
मलाई के लाग्दछ भने उहाँको आशय भनेको राष्ट्रिय बहस जे छ त्यही जनमतबाट उहाँहरु प्रभावित हुनुहुन्छ । एमसीसी बौद्धिक सम्पत्ति पनि होइन भन्देका छन्, सैन्य प्रयोजनको लागि हो भन्देका छन् । त्यो सुन्दा सुन्दा उहाँहरुलाई पनि त्यही विषयवस्तु नेपालको हितमा छ नेपालको आवश्यकता अनुसार बोल्नुपर्ने मुद्दामा कोही बोल्दैनन् ।

जुन विषयवस्तु नेपालको हितमा छ, नेपालको आवश्यकता अनुसार छ । यो अलग मापदण्ड अपनाउने किसिमको प्रवृत्ति नेपालमा छ । त्यसले गर्दाखेरी नेपालको जुन अहिले समस्या छ, हामी आर्थिक प्रगतितर्फ देश अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छौं । समृद्धिकोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छौ । कुनै निर्णय समयमा हुँदैन । काम केही हुँदैन, कुरा ज्यादा हुन्छ । आकाश पाताल जोड्ने गरी कुरा गरिन्छ । त्यही भएर हाम्रो देश अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ । पछाडि परिराखेको छ । नचाहिने कुरामा धेरै बहस गर्ने ।

पढ्दै नपढिकन यस्तो छ, उस्तो छ भनेर आफ्नो कान छाम्न छोडेर कौवाले कान लग्यो भनेर कौवाको पछि दौड्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दा हामी पछाडि परिराखेका छौं । अमेरिकी सरकारको तर्फबाट आएको स्पष्टिकरण बुंदागत रुपमा एकएक गरेर जुनजुन कुरा सार्वजनिक यस्तो छ, उस्तो छ भनेर भनिएको थियो त्यसको हरेक बुँदामा उत्तर दिइसकेपछि यो बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हो । यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि छैन । यो एसिया प्यासिफिक रणनीत अन्तर्गत होइन । एमसीसीको पैसा नेपालले तोकेको प्राथमिकतामा खर्च हुँदैछ । नेपालले यसको खर्च हेर्नै नपाउने भन्ने होइन ।

सम्बन्धित समाचार

सत्ताको दुरुपयोग गर्दा संविधान माथि प्रश्न उठेको  कांग्रेस वरिष्ठ  नेता पौडेलको भनाइ
सत्ताको दुरुपयोग गर्दा संविधान माथि प्रश्न उठेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ
  • २०७८ भाद्र २९, १२: २१: १४

नयाँ विकल्प,स्याङ्जा – नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तामा पुगेपछि नेताहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्दा नागरिकमा वितृष्णा बढेको बताएका छन्...

महामन्त्रीका उम्मेदवार शर्माले झापाबाट सार्वजनिक गरे २४ बुँदे अबधारणापत्र
महामन्त्रीका उम्मेदवार शर्माले झापाबाट सार्वजनिक गरे २४ बुँदे अबधारणापत्र
  • २०७८ भाद्र २९, १२: २१: १४

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको आगामी १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेद्वारी दिएको एक सातामै गृह जिल्ला...

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि प्रचण्डकी पत्नी र माधवका पीतालाई पदकः पत्रकारहरुले गरे अश्विकार
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि प्रचण्डकी पत्नी र माधवका पीतालाई पदकः पत्रकारहरुले गरे अश्विकार
  • २०७८ भाद्र २९, १२: २१: १४

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आज असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर ९ सय बढीलाई...