October 20, 2021, Wednesday

हल्ला र सत्यताको सत्यापन नहुँदै चियाको कपमा आउने तुफानले पनि उडाउन सक्छ …..

१. प्रधानमन्त्रीको रुपमा शेरबहादुर देउबाको नियुक्ति २०७८ साल असार २९ गते भएपछि तत्कालै गठित मन्त्रिपरिषदमा गृहमन्त्रीको रुपमा बालकृष्ण खाँण, कानुन मन्त्रीको रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जलस्रोतमन्त्रीको रुपमा पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्माले शपथ लिएका थिए ।

त्यसपछि कोरोना कहरको समयमा खोपको व्यवस्था र अनुगमनका लागि भनेर स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा आफैँ रहने गरी प्रधानमन्त्री देउबाले दैनिक कामको बोझ सघाउन भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको रुपमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको र संयुक्त राष्ट्रसंघमा तत्कालै मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि भनेर केही समय पहिलेमात्र परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मा डाक्टर नारायण खड्कालाई दिइएको थियो ।

यी नियुक्तिहरुमा पम्फा भुसार र जनार्दन शर्मा माओबादी केन्द्रबाट थिए र बाँकी सबै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरु नै थिए । यसरी करिब तीन महिनासम्म पनि विभिन्न कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । नेपालको संविधानले मन्त्रिपरिषदमा २५जनाको संख्यालाईमात्र मान्यता दिएको छ अर्थात् त्योभन्दा संख्या बढाउन सकिँदैन संविधा संशोधन गरेर सांसदहरुको संख्या नबढाई ।

२.बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन भएर दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुनस्र्थापना गराएको हो । त्यसका लागि संसदप्रति सधैँ बदलाको भावले काम गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेको संख्या संसदमा न्यून गराई नयाँ प्रधानमन्त्रको खोजी भयो र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उहाँका केही साथीहरुले वैकल्पिक सरकारको कल्पना गरी संसद पुनस्र्थापनाका लागि आफ्नो दलबाट विद्रोह गरेकाले संसदले वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गर्न सक्यो ।

तर समस्या के देखियो भने जसले संसदको गरिमा बचाउन विद्रोह गरेर संसद पुनस्र्थापना गराए, नयाँ सरकारको वैकल्पिक उपायलाई मूर्तरुप दिन सके, तिनकै सांसद पद धरापमा परेको थियो । संसदले पनि जोगाउन नसक्ने अवस्था आएपछि अध्यादेशमार्फत् नयाँ उपाय खोजी दल विभाजनसम्मको नयाँ व्यवस्था गर्दा मन्त्रिपरिषदमा विस्तार गर्न ढिलो भएकै थियो ।

एकातिर संसदको गरिमा जोगाएर राख्न र जसरी पनि संसद विघटन गरेर गन्तव्यहीन यात्रामा प्रजातन्त्रलाई बन्धक बनाउने षडयन्त्र चिरेर अगाडि बढ्नु थियो । तर त्यही प्राबधानले अरु समर्थक दलहरुको अवस्था विभाजनमाथि विभाजन थपिने डरले त्यसलाई फिर्ता लिनु पर्ने बाध्यता देखिएकोले सरकारमाथि नयाँ नयाँ समस्या देखापरेकाले मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि साइत जुराउन हम्मे हम्मे परेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।

३. प्रधानमन्त्री देउबालाई लोक उखान जस्तै समस्या आइलाग्यो —जेठी छोरी माग्छे पानी , कान्छी छोरी घाम , म एक्लो बुढो कतातिर जाम । एकातिर दल विभाजनको कानुन पारित गराएर आफ्नो नयाँ गठित दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादीलाई अस्तित्वमा ल्याउनका लागि कानुन जीवित पर्ने थियो किनभने एमालेले नयाँ दल अवैध घोषणा गराउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको थियो ।

उता २० प्रतिशतको प्राबधान राखेमा आफ्नो दलमा मन्त्री हुन नपाउने साँसदहरुले अर्कोदल संसदमा नै खडा गर्ने चुनौती जनता समाजवादी दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई डर थियो । एउटा नेकपा समाजवादी दल भन्छ, त्यो कानुन जीवित राखेर सरकार विस्तार गरौँ, अर्को दल जनता समाजवादी दल भन्छ, यदि त्यो कानुन रही रहेमा जसपा सरकारमा नै जाँदैन र गठबन्धनबाट बाहिर बस्ने बाध्यता आउँछ ।

नभन्दै त्यो अध्यादेश कानुनको रुपमा संसदमा पारित नहुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष गएर फिर्ता लिएपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद विस्तारको साइत जुरेको हो । एउटा कुरा त भन्नै पर्छ कि गठबन्धन दलहरुले या त ठानेका थिए संसद पुनस्र्थापना नै हुँदेन या त गृहकार्य विना नै ओलीसँग भिड्ने गल्ती गरेका थिए ।

नभन्दै सरकारले पूर्णता पाउन नै तीन महिना लाग्यो, यो त परिपक्व राजनीति मानिने होइन र पनि तीन महिनामा भए पनि सरकारले पूर्णता पायो । केही कुरामा तलमाथि परेको छ भने सुधार गर्ने त छँदैछ ।

४. यो सरकारले माननीयहरुलाई कर्मचारी र पेन्सनवालालाई जस्तो दसैँ खर्च नदिने निर्णय गरेको छ । त्यो सह्राहनीय कदम मानिएको छ । २०१६ सालमा पहिलो आम निर्वाचनपछि बनेको बीपी कोइरालाको सरकारले पहिलो निर्णय गरेको थियो —रु २५०० मात्र मासिक पारिश्रमिक पाउने मन्त्रीहरुको महिनाको रु १००० कटाएर बाँकीमात्र तलब लिने निर्णय भएको थियो ।

अझै त्यस्तो क्रान्तिकारी काम त हुन सकेको छैन र पनि दसैँ खर्च कटाएर सानो प्रशंसा पाउन सकेको छ । अहिले असोज २२ गते नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी समेतलाई समेटेटर २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरिएको छ ।

पर्यवेक्षकहरुको अनुमान थियो-केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको चयन गरेर भए पनि तत्कालै मन्त्रिपरिषदलाई काम गर्ने वातावरण दिनु पर्ने थियो तर भएन र पनि ढिलै भए पनि भयो, त्यही चित्त बुझाउने काम हो ।

५. यसरी गठबन्धनमा बन्ने सरकारको स्वरुपलाई हेर्दा समग्रमा हेर्नुपर्छ । कुन पार्टीले कस्ता मानिसहरु पठायो भन्ने त हेर्नुपर्छ तर समावेशिताको पक्षलाई केलाउँदा समग्रमा हेर्नुपर्छ जसले क्षेत्रीयता, वर्गीयता र समावेशिताको प्रतिनिधित्व गरेको होस् ।

समग्रमा सन्तुलित नै छ र गठबन्धन सरकारको विशेषता नै के हो भने सबैले आफ्ना आफ्ना दलभित्रको सन्तुलन मिलाएका हुन्छन् जसमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो विशेषाधिकार भन्दा गठबन्धनको सन्तुलनको बढी वास्ता हुन्छ । त्यस्तै भएकै छ । सबै दलबाट सबै आकांक्षीले मन्त्री पाउने सम्भावना देखिँदो रहेनछ ।

६. यो सरकार जे भने पनि चुनावी सरकार हो किनभने यसको सीमितता भनेको प्रधानमन्त्रीको अब कुने परिवर्तन गर्न सकिँदैन र कुनै पनि उपायले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पूर्ण समय बिताउने नै हो, अन्यथा संविधानले अर्को विकल्प दिएको छैन । सीमित विकल्पभित्र रहेर स्थानीय निर्वाचन गराउने, प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि तत्कालै प्रारम्भ गर्ने नै हो ।

ढिलोमा २०७९साल मंसिरमा प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन गर्नैपर्छ । प्रदेशहरुको अस्थिर चरित्रले गर्दा स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन तथा संघीय निर्वाचन सँगै गर्नुपर्ने बाध्यता आउन पनि सक्छ ।

जे होस्, संविधानले यही सरकारलाई आगामी निर्वाचनका अभिभारा दिएको छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखी यो सरकारले जनताका दैनिक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दुई तिहाइको वहुमतले गर्न नसकेका कतिपय जरुरी कामहरु यो सरकारले आफ्नो आत्मबल देखाएर, आफ्नै क्षमताले गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।

७. हामीले देखेका थियौँ, डाक्टर युवराज खतिवडाजीलाई गरिएको नियुक्तिमाथि नियुक्ति । कुनै विकल्प नभएको जस्तो गरी । सांसद नहुँदै अर्थमन्त्री, अनि राष्ट्रपतिजीबाट मनोनीत सांसद, सांसद पदबाट बहिर्गमन हुने बित्तिकै सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म प्रधामन्त्रीले मन्त्री बनाउन पाउने विशेषाधिकारले अर्थ मन्त्री, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठतम आर्थिक सल्लाहकार अनि अमेरिकाका लागि राजदूत ।

अर्थात् सांसद नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री बन्ने अधिकार रहेछ, बनाउन पाउने अधिकार रहेछ । अहिलेको यो मन्त्रिपरिषदमा बाँकेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गजेन्द्र हमाल मन्त्री भएकामा ठुलै हल्लाखल्ला भएको देखिन्छ । यसलाई सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको कोटामा मन्त्री बनाएको भनेर आरोप लगाइएको देखिन्छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हमाल नेपाली काङ्ग्रेसको कोटामा मन्त्री बनाइनु भएको भनेपछि विवादको कुरा सायदै नहोला । तर यदि यसमा संसद पुनस्र्थापनाको व्याज मागिएको भन्ने कुरा सत्य हो भने यसलाई गम्भीरताका साथ लिनै पर्छ र यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्ट गर्नैपर्छ ।

८. नेपालीमा एउटा उखानजस्तै छ -फर्सीमाथि चुलेसी बज्रे पनि फर्सीनै काटिन्छ, चुलेसीमाथि फर्सी बज्रे पनि फर्सी नै काटिन्छ । अर्थात् मारमा त फर्सी नै पर्ने रहेछ । त्यस्तै हो, यदि यसो भएको रहेछ भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै आरोप लाग्ने हो । तर एउटा कुरामा चाहिँ भन्न सकिन्छ, गैर सांसदले मन्त्री बन्नलाई संविधानले रोक्दैन तर त्यसको म्याद भनेको ६ महिनासम्म मात्र हो ।

गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री हुने योग्यता नभएको भनेर भन्नचाहिँ सकिँदैन । कस्ता कस्ता मन्त्री छन् यही मन्त्रिपरिषदमा विभिन्न दलहरुबाट चयन गरिएका भनेर सञ्चारमाध्यममा आएकै छन् । गठबन्धनको सरकारमा यो पनि सीमितता होला । २५ जना नै चाहिन्छ भन्ने पनि थिएन होला, थोरै मन्त्रीहरुले सञ्चालन गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला । तर गृहकार्य र लोभविहीन अवस्था भने देखिएन ।

जसपामा साँच्चै नै हो रहेछ , यदि २० प्रतिशतवाला अध्यादेश कानुनको रुपमा रहेकै भए फेरि त्यो दल फुट्ने रहेछ भन्ने कुराको सङ्केत देखिएको छ ।

९.सबैले चियाको कपमा तुफान ल्याउने कुरामा विश्वास नगरौँ । कार्यपालिकामा न्यायपालिकाको कालो छाया पर्न थालेको हो भने सजग होऔँ । तर आफ्ना आफ्ना कुण्ठालाई समन गर्न सम्माननीय संस्थाहरुलाई जोड्ने काम पनि नगरौँ ।

हो रहेछ भने भन्डाफोर गर्न पनि पछि नपरौँ । र चियाको कपमा पनि आउने तातो बाफको तुफानले पनि उडाएर लाने छ भन्ने पनि हेक्का राखौँ । हामीले त्यसैले भन्ने गरेका हौँ, सूचनाको हकले मात्र प्रजातन्त्रलाई पारदर्शी राज्य प्रणालीको सुरक्षा गर्नसक्छ ।

१०. र अन्त्यमा, यदि यो सरकारमा सामेल भएको दलहरुले जनआकांक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् भने संसद पुनस्र्थापनाबाट बनेको समीकरणले कुनै सकारात्मक परिणाम दिएको मानिने छैन र ओलीजीको निरङ्कुशता चिरेर नयाँ वैकल्पिक सरकारको औचित्य साबित हुने छैन । त्यसैले यो सरकारले ओलीजीले गरेका सबै कृत्रिम बहानाबाजी र गलत कामहरुको भन्डाफोर गरेर कम्तीमा पनि अबको निर्वाचनमा स्वच्छ र सक्षम सरकार बनाउन सक्ने शक्ति सञ्चय गर्न सकोस् ।

यो वैकल्पिकरुपमा तयार भएको सरकारले जनताका आकांक्षाअनुसार काम गर्न सकोस् , महङ्गी नियन्त्रण गर्न सकोस्, कोरोना कहरबाट त्रसित र पीडित नेपालीहरुलाई घाउमा मलम लगाउन सकोस् । यही नै हुनेछ यो सरकारलाई वधाइको पाटो । र सम्पूर्ण नेपालीहरुमा विजया दशमी २०७८को शुभकामना । दुर्गाभवानीले हामी सबैको कल्याण गरुन् ।

सम्बन्धित समाचार

नकुन्नी हत्या प्रकरण छानबिन गर्ने सरकारकाे निर्णयपछि रुबीले तोडिन आमरण अनसन
नकुन्नी हत्या प्रकरण छानबिन गर्ने सरकारकाे निर्णयपछि रुबीले तोडिन आमरण अनसन
  • २०७८ आश्विन २५, १४: ०६: २६

काठमाडौं । नेपालगञ्जकी नकुन्नी धोवीको हत्या प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दा बाँकेको प्रहरी प्रशासनले किटानी जाहेरी नै नलिएपछि राजधानीको माइतीघरमा...

माओबादी केन्द्रले बनायो तीन आयोग, दुई समिति र एक मञ्च
माओबादी केन्द्रले बनायो तीन आयोग, दुई समिति र एक मञ्च
  • २०७८ आश्विन २५, १४: ०६: २६

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय तहमा तीनवटा आयोग, दुई वटा समिति र एक ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन...

महाकाली नदीको वितण्डाः टापुमा फसेका ५ को अझै उद्धार हुन सकेन
महाकाली नदीको वितण्डाः टापुमा फसेका ५ को अझै उद्धार हुन सकेन
  • २०७८ आश्विन २५, १४: ०६: २६

काटमाडौं । महाकाली नदी र स्थानीय खहरे खोलामा आइतबार रातिदेखि परेको अबिरल वर्षाका कारण आइकाृ बाढीले कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली टापुमा...

Happy Dashain