सुशासनको कालो धब्बा ‘धुन्धुकारी’ खड्का !

उर्जामन्त्रीको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न कुलमानलाई बर्खास्ती गरेको खुलासा, वीपी पुत्र शशांक पनि विवादमा

सुशासनको कालो धब्बा ‘धुन्धुकारी’ खड्का !

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८१ चैत्र १८, १५: ३०

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा ५ जना मन्त्री सहभागी छन् । तीमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काका कारण सरकार त बदनाम हुन पुगेको छ नै, साथै कांग्रेस पार्टी नराम्ररी विवादमा परेको छ । उर्जामन्त्री खड्काकै दबाबमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अपमानपूर्बक बर्खास्ती गरेपछि सरकार आलोचित मात्र भएको छैन, थप बदनाम हुन पुगेको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै नेतृत्वमा नेपाल लोडसेडिङमुक्त अभियान संभव भएको थियो ।

२०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि १२ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्न बाध्य नेपालीलाई २४सै घण्टा उज्यालो दिलाउने काम उनैले गरेका थिए । तर मन्त्री खड्काले आफ्नो व्यवसायीक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उनै घिसिङलाई बिनाकारण पदबाट बर्खास्ती गरेपछि देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने ओली सरकारको सुशासनको नारा मजाक जस्तो भएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्का जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकसमेत हुन् । स्वार्थ बाझिने गरी उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व संहालेका उनी शुरुदेखि नै विवादमा तानिएका थिए ।

ठूला उद्योगहरुले बुझाउनु पर्ने विद्युत महसुलको बक्यौता उठाउन खोजिरहेका कुलमानलाई जसरी पनि हटाएर अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गराउने व्यापारीहरूको योजनाअनुसार नै ऊर्जामन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोधेर घिसिङलाई बर्खास्ती गर्ने निर्णय गराएका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारलाई नटेर्ने र सञ्चालक समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको मन्त्री खड्काको आरोप छ । कुलमानलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको थियो । उनै कुलमान कांग्रेसकै मन्त्री खड्काबाट हटाइएका हुन् । राम्रो काम गरेको र जनताको विश्वास जितेका घिसिङलाई बिनाकारण पदबाट बर्खास्ती गरेपछि सरकार थप विवादमा परेको छ । सरकारको यस्तो निर्णय विरुद्ध नागरिक सडकमा उत्रिएर बिरोध जनाएका छन् । उनीहरुले स्वार्थी समूहको दवावमा परेर गरिएको निर्णय तत्काल सच्याउन दबाब दिएको भएता पनि सरकार तिनका कुरा सुन्न तयार छैन ।

पहिलो कार्यकालमा नेपाललाई लोडसेडिङबाट मुक्त गरेको संपूर्ण जस उनै कुलमानमा जान्छ । यतिमात्र होइन, नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा गइरहेका बेला प्राधिकरणलाई अर्वौ नाफा कमाउने संस्था बनाउने पनि उनै कुलमान हुन् । उनले प्राधिकरणको नेतृत्व संहाल्दा रु.३४ अर्व ६१ करोडको ऋण बोक्न बाध्य भएको संस्थालाई गत आर्थिक बर्षमा आइपुग्दा रु. ४७ अर्ब ३१ करोड सञ्चिती नाफा दिलाउन सफल भएका छन् । यतिमात्र होइन, २६ प्रतिशतमा रहेको विद्युत चुहावट घटाएर उनले १८ प्रतिशतमा झारेका छन् । यो पनि कुलमानको कार्यकालको अर्को एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।

ऊर्जामन्त्री खड्का आर्थिक विवादको मामिलामा पटक पटक मुछिदै आएका छन् । खड्का र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको निकटतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कुलमानलाई हटाउने उर्जामन्त्री बिजुलीको ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल प्रकरणमा खड्कालाई ओलीले काँध थापिरहेको प्राधिकरणमा चर्चा छ । पछिल्लो समय भने जलदुल्ला जलविद्युत आयोजना (१०६ मेगावाट) को ठेक्का निश्चित कम्पनीलाई दिलाउनका लागि आवेदन दिएका अन्य कम्पनीलाई ठेक्का दाबी छाड्न कार्यकक्षमै खड्काले चेक बाँडेको सूचना बाहिरिएको थियो । करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण ठेक्कामा सेटिङ मिलाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रतिस्पर्धामा रहेका चार कम्पनीलाई १५ करोड रुपैयाँका दरले चेक बाँडेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । सोही प्रकरणमा ऊर्जामन्त्री खड्कासहित संलग्नहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चेकको फोटोकपीसहित उजुरीसमेत परेको थियो ।

यसरी एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका खड्कालाई जोगाएर राख्नुको पछाडि कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको जोडबलले काम गरेको चर्चा कांग्रेस बृत्तमा छ । र मन्त्री खड्कालाई जोगाउने कोइरालाको जोडबलमा सभापति देउवा समेतले साथ र समर्थन दिएको बताइन्छ । कसैको व्यवसायीक स्वार्थ पूर्तिका लागि सिंगो कांग्रेस पार्टीलाई बदनाम गराउन उद्यत उर्जामन्त्री दीपक खड्का जस्तो धुन्धुकारीलाई कार्बाही गरी सरकारबाट तत्काल फिर्ता बोलाउन सिंगो पार्टी एक हुनैपर्छ । होइन भने खड्का प्रबृत्तिका कारण आगामी आम निर्वाचनमा कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । अझ सुख्खा मौसममा लोडसेडिङको समस्या आएमा त्यसको संपूर्ण जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी र नेतृत्वका नाताले सभापति देउवाले लिनुपर्ने हुन्छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)