- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. यो केको जात्रा ?
संसदीय व्यवस्थालाई हामीले अंगीकार गरेका छौँ । नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेतलाई समेटेर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाहरुको सञ्चालन गरिरहेका छौँ । त्यसका केही कमी पक्कै देखिएका छन् , तिनको निराकरण नेपालको संविधानको विभिन्न धारा तथा उपधाराहरुको संशोधन गरेर हुनेछ । सामान्यतया संसदको काम या व्यवस्थापिकाको काम भनेको कानुन बनाउने हो । अब नेपालको संसदीय परम्परा पुरानो भई सकेको छ । परिपक्व भएको छ र पनि संसदको दायित्व पूरा गर्न सांसदहरु किन सकिरहेका छैनन् ? अनावश्यक कुराहरुमा समय बरबाद गरेर , आवश्यक कानुन बनाउन छोडेर संसदलाई बन्धक बनाउने काममा जो पनि जहिले पनि लागेको पाइन्छ ।
समयको फेरमा संसदीय गणितले कहिले को सत्तापक्ष हुन्छ, कहिले को विपक्षमा रहन्छ तर सबै त जनताले संसदमा दायित्व दिएर पठाएका हुन् । प्राविधिकरुपमा कोही सत्तापक्ष या विपक्ष होलान् तर संसदको गरिमा र दायित्व पूरा गर्न सबै सांसदहरुको उत्तिकै भूमिका रहन्छ तर भएको के छ नेपालमा ? जात्राको नाम दिए हुने गरी संसदको व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ । आवश्यक कानुनहरु तामेलीमा छन्, बर्सौँदेखि थन्किएका छन् ।
पुराना कानुनहरुले शासन गरिरहेको अवस्था छ । समसामयिक परिवर्तन गरेर सुशासन दिने कुरामा कुनै वास्ता छैन तर संसद अनावश्यक दन्तबझानमा अड्किएको छ र अनावश्यकरुपमा बन्धक भएर रहेको पाइन्छ । यसमा कसको दोष भन्दा पनि संसदभित्रको असल व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यो सबै सांसदहरुको दोष हुनजान्छ, सरकारको दोष हुनजान्छ ।
जनताले सधैँ यो जात्रा हेरे कति बस्ने ? सांसदहरु संसदमा जाँदैनन्, कोरम पुग्दैन र कानुनका विषयमा हुने गंभीरतम छलफल त्यो दिन हुन सक्दैन । कहाँ जान्छन् माननीयहरु ? हाजिर गरेर टाप ठोकेको हो भने त्यसको नैतिक जिम्मेवार को ? सभामुखजी, प्रधानमन्त्री या दलका नेताहरु ? सभामुखले रुलिङ् गर्ने हो, सभाको सञ्चालनका लागि नियम बनाउने हो अनि कडाइ गर्ने हो । कुनै सूचना नदिएर या संसदलाई वास्ता नगरेर कहिल्ये देखा नपर्ने अनि मुद्दाको डरले संसदमा नै नआउने सांसदहरुको पद कसका लागि जोगाएको ? यो प्रश्न दलहरुलाई पनि हो र सभामुखजीलाई पनि हो ।
धेरै कुराहरु छन् संसदका बारेमा जसले संसदीय व्यवस्थाका विरोधीहरुलाई जागरुक बनाई राखेको छ संसदका विरुद्ध सडकमा बोल्न र प्रदर्शन गर्न ? त्यसैले सांसदहरु , दलहरु र संसदीय समितिहरु जागरुक नहुने, सचेत नहुने हो भने संसदीय व्यवस्थाको महत्ता रहने छैन । त्यसैले संसदलाई संसद जस्तो गरिमामय बनाउने काम सांसदहरुकै हो र जनताले पठाएको महत्वलाई दलीयता भन्दा पनि माथि उठ्नु परे उठेर भए पनि संसदीय व्यवस्थाको उच्चतम मान्यता कायम होस् ।
२.पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा
नेकपा एमालेका मुखिया रहेका र हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विरुद्ध विशेष अदालतमा १८ करोड ५८लाख रुपैञा बिगो दाबी गरेर मुद्दा परेको छ । पतञ्जलि योगपीठको नेपाल शाखाका लागि आयुर्वेदजन्य औषधि बनाउनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थसमेत उत्पादन गर्न हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने , बेच्ने र साट्ने प्रयोजनका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अनुमति र त्यसको दुरुपयोग भएको विषयमा ९३जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूर्वाग्रह मान्नेहरु पनि छन् तर यसले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने बहस फेरि चुलिएको छ । बहस हुँदै गर्ला तर पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको मुद्दा त अदालतमा विचाराधीन भई सकेको छ ।
यसको छिनोफानो अब विशेष अदालत र त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने त सर्वोच्च अदालतले मात्र हो । यस्तो धेरै कुराहरु होलान् जसको अनुसन्धान जरुरी छ किनभने मन्त्रिपरिषद्को आवरणमा गरिने गलत कामहरुको बारेमा कसले कहिले अनुसन्धान गर्ने भन्ने पनि कानुन बन्नु पर्ने हो । या अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने काम पनि यही संवैधानिक आयोगलाई दिने हो ? यसपटकको मुद्दा दायरले त त्यो काम सुरु भएको छ । तर पहिले हामीले गर्न नमिल्ने भनेर तामेलीमा राख्ने,अनि अहिले त्यसलाई ब्युँताएर मुद्दा चलाउने कामले पूर्वाग्रहको रुप देखिएको हो । सबै पूर्व प्रमहरु डराएका छन् र अहिलेका प्रम पनि कुनै दिन त पूर्वप्रम हुनेछन् भन्ने गार्इँगुर्इँ चलेकै छ । जे होस्, अदालतमा पुगेको मुद्दालाई किनारा लगाउने र व्याख्या गर्ने काम अदालतकै हो । कोही निर्दोष नपरोस्, दोषी नछुटोस् ।
३. र अन्त्यमा
फेरि पनि तलब बढेन, तर समायोजन गर्ने भनेको तलबको पनि कुरा आएन । सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाका विरुद्ध त सरकार जान हुँदैन, त्यसले गलत नजिर बसाउँछ । पेन्सनको समायोजन पनि आवश्यक छ । मुलुक उत्पादनमा अगाडि नबढी आय बढ्दैन, आय नबढी खर्चमा वृद्धि गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ तर आवश्यक खर्चको जोहो त सरकारले गर्नैपर्छ । मुलुक आर्थिकरुपमा दुर्बल छ भनेर काम गर्नेहरु भोकभोकै बस्न पनि सक्दैनन् , त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारको हो । त्यसैले सबैलाई खुसी पारेरमात्र मुलुक चौतर्फी विकासमा लम्कने छ ।
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरुमाथि सदस्यहरुले बोल्ने क्रम आजदेखि सकिएको छ । सभाको आजको बैठकबाट...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सुर्खेतबाट खाली खुट्टा हिँडेर काठमाडौँसम्मको यात्रा पूरा गरेका अभियानकर्मी नवराज बोहराले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास,...
मन्थली : जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीसँगै जोडिएको कुनाउरीमा निर्माणाधीन पक्की मोटरेबल पुल भाँचिएको छ । मन्थली नगरपालिका–६ को कुनाउरीको भलुवाखोलाबाट वडा...
