कृषि कर्जालाई सरलीकृत गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई कृषिमन्त्री अधिकारीको आग्रह

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८२ असार २२, २१: १४

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि कर्जालाई सरलीकृत गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग आज सिहंदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले कृषिमार्फत गरिवी हटाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भूमिका महत्वपुर्ण हुने भएकाले साना किसानहरुले पनि सरल र सहज किसिमले ऋण प्राप्त गर्ने प्रावधानको आवश्यकता औंल्याए।

‘कृषिका लागि ठुलो मात्रामा ऋण लिएकाहरुले सो रकम अन्यत्रै परिचालन गरिएको पनि सुनिएको छ, यदि त्यस्तो हो भने कृषिमा हामीले लिएको लक्ष्य र अपेक्षा पूरा हुन सक्ने देखिँदैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।

कृषि ऋणको सहि उपयोग भयो कि भएन यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि म नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्दछु मन्त्री अधिकारीले भने । मन्त्री अधिकारीले कसैले ऋण नपाउने पाउनेले अन्य प्रयोजनमा लगाउने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिए । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले पनि कृषि कर्जा बढाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको कृषि कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको पालना उनीहरुले गर्नपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.पौडेलले हाल कृषिमा भएको लगानीको सदुपयोग हुन नसकिरहेको सन्र्दभमा आफनो पनि चासोको विषय भएकाले प्रतिफल आउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए । किसानलाई व्यावसायिक नबनाइ कृषिमा भएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले प्रतिफल आउने गरी लगानीको आवश्यकतामा गर्भनर डा.पौडेलले जोड दिए ।

उनले आफू हालै विभिन्न जिल्लाहरुमा जाँदा माटो खेलाउनेले कृषि ऋण नपाउने, कागज खेलाउनेले ऋण पाउने गरेको गुनासो पनि सुनेको उल्लेख गर्दे किसानलाई ऋण मात्र बोकाउने भन्दा पनि किसानलाई सही बाटोमा हिँडाउन सबै निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा गर्भनर डा.पौडेलले जोड दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेका बेला मन्त्री अधिकारी र गर्भनर डा.पौडेलबीचको भेट महत्वपूर्ण मानिएको छ । भेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलायका सचिवद्वय डा.गोविन्द प्रसाद शर्मा र डा. दीपककुमार खराल, पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. राम नन्दन तिवारी, मन्त्री अधिकारीका निजी सचिव वरिष्ठ बाली संरक्षक रोशन अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैकका निर्देशक शरणकुमार अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

२०८२ असार २२, २१: १४

काठमाडौँ : गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहित नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।...

देउवा पक्षले स्वीकार्‍यो सर्वोच्चको फैसला, पार्टी एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी अब गगनको हातमा

२०८२ असार २२, २१: १४

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतको उक्त फैसलालाई...