सदस्यता नवीकरण रोकेर देखाउन विद्याको चुनौती

उचालेका भरमा सक्रिय राजनीतिमा नआउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई ओलीको चेतावनी

सदस्यता नवीकरण रोकेर देखाउन विद्याको चुनौती

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ श्रावण ५, १२: ४५

काठमाडौं । दुई पटक राष्ट्रपति भएकी विद्या भण्डारी ९ वर्षपछि एमालेमै फर्केर सक्रिय राजनीतिमा आएको औपचारिक घोषणापछि अनेक खाले टिकाटिप्पणी शुरु भएका छन् । एमाले पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत त्यागेर राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित र मुलुककै सबैभन्दा उच्च पदमा पुगेको व्यक्तिलाई त्यस्तो के बाध्यता आइपर्यो जसले उनलाई राजनीतिमा आउनै पर्ने बनायो ? राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि पनि प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव वा भण्डारी दुबै जना अभिभावकीय भूमिकामा रहदै आएका थिए । अर्थात् पूर्वराष्ट्रपतिलाई सिंगो मुलुकले कुनै दल बिशेषको नेताभन्दा पनि सिंगो मुलुकको अभिभावकका रुपमा मान्दै आएका थिए । सक्रिय राजनीतिमोहले भण्डारी अब एमालेको मात्र नेता हुनेछिन् । यसो हुँदा राष्ट्रिय सम्मान र साझा व्यक्तिका रुपमा उनी रहने छैनन् । जबकि बाहिरी मुलुकको अभ्यास हेर्दा राष्ट्रप्रमुख भएर राजनीतिक जीवनबाट बाहिरएका नेताहरु पुनः राजनीतिमा फर्कने चाहना राख्दैनन् । उनीहरुले देशकै सम्मानित व्यक्तिका रुपमा आफूलाई चिनाउन चाहन्छन् ।

सक्रिय राजनीतिमा फर्कने भण्डारीको घोषणापछि एमालेभित्रको विवाद छताछुल्ल हुन पुगेको छ । खासगरी इश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरु भण्डारीलाई अगाडि सारेर पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । तर अध्यक्ष ओलीसहित शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरु कुनै पनि हालतमा भण्डारीलाई पार्टीमा फर्काउन चाहदैनन् । यसो हुँदा एमाले आन्तरिक विवादमा नराम्रो गरी फस्न पुगेको छ । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा जारी पोलिटव्यूरो बैठकमा भण्डारीलाई अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि हालतमा रोक्न चाहेको सन्देश दिइसकेका छन् ।

हुन त मदन भण्डारी फाउन्डेसनको असार १४ गतेको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालाई सक्रिय राजनीतिमा आउने बाटो रोक्नका लागि मदन भण्डारीलाई बदनाम गर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । किनभने पार्टीमा ओली बिरोधी खेमाको नेतृत्व गरेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेललगायतका नेताहरुको अग्रसरतामा सो कार्यक्रम गरेर भण्डारीलाई औपचारिक रुपमा पार्टी राजनीतिमा आउने वातावरण बनाइएको थियो । यतिमात्र होइन, ओली खेमाका नेताहरुले सो कार्यक्रमलाई एमालेको समानान्तर कार्यक्रमका रुपमा समेत हेरेका थिए । जसका कारण ओली खेमाका नेताहरु सो कार्यक्रमा उपस्थित थिएनन् ।

एमालेको राजनीतिमा फर्कने भण्डारीको निर्णयबाट असन्तुष्ट ओली सकेसम्म उनलाई रोक्न चाहन्छन् । ओलीले कसैले उचालेका भरमा भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने बताएका छन् ।जसको संकेत उनले जारी पोलिटव्यूरो बैठकमा अघिल्लो वर्ष ०८१ जेठमै नवीकरण भइसकेको भण्डारीको पार्टी सदस्यता अहिलेसम्म नवीकरण नभएको दाबी गरेर दिएका छन् । ‘कसैले उचालेका आधारमा उहाँ सकृय राजनीतिमा आउनु हुँदैन । उहाँप्रतिको विश्वासको कुरा हुन्छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘पार्टीको सदस्यता नविकरण भएको छैन। सदस्यताको निर्णय कमिटीले गर्छ ।’ ओलीको दावी अनुसार सदस्यता नवीकरण नगर्ने हो भने आगामी २० भदौदेखि गोदावरीमा सुरु हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा भण्डारीले सहजै प्रवेश पाउने छैनन् । ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएको बताएपछि ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए ।

जबकि भण्डारीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि आफुले सदस्यता नवीकरण गरिसकेको बताउँदै आएकी छन् । एक वर्षयता सत्ता चलाइरहेका ओलीका बारेमा पार्टीबाहिर मात्रै नभई भित्र समेत आलोचना बढ्दो छ । यसै बेला भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको ठिक विचार पार्टीले अँगाले पनि कार्यान्वयनमा प्रशस्तै कमजोरी रहेको बताउँदै आएकी छन् । भण्डारीलाई रोक्नका लागि अध्यक्ष ओलीले हदैसम्मका काम गर्न सक्छन् । जस्तो ओलीले सदस्यता नवीकरण नभएको नाममा भण्डारीलाई भदौको विधान महाधिवेशनमै रोक्न चाहन्छन् । ओली निकटहरुका अनुसार भण्डारीले यसअघि सदस्यता नवीकरण गरेकै तथ्यलाई मान्यता दिए पनि दसौं महाधिवेशनअघि प्रतिनिधि नरहेकाले उनी विधान महाधिवेशनमा प्रवेश गर्न योग्य हुने छैनन् । तर यस्तो तर्कमा भण्डारी निकट नेताहरु सहमत छैनन् । उनीहरुको भनाईमा सदस्यता नवीकरण गरिसकेकोले भण्डारीलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न मिल्दैन ।

यसैगरी, अध्यक्ष ओलीले भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति भइसकेपछि दलीय विचारभन्दा माथि रहेको भन्दै यस विषयलाई सदस्यतापत्र नवीकरणमार्फत गलत नजिर बसाल्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । ओली पक्षीय नेताहरुको भनाईमा मुलुकको सर्वोच्च नागरिकका रुपमा संविधानको परिपालना गराउने ठाउँमा बसिकेको व्यक्ति दलमा फर्कने कि नफर्कने भन्ने गम्भीर नैतिक प्रश्न हो । यसैबीच, एमालेले पार्टीको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

शुक्रबार र शनिबार बसेको पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
पार्टीभित्र दुई कार्यकालको व्यवस्था र उमेरहदको व्यवस्था खारेज गर्ने विषयलाई स्वीकार गर्दै बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित गरेको गौतमले जानकारी दिए । ‘विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावलाई पोलिटब्यूरो बैठकले स्वीकार गरेको छ । सामान्य सुझावलाई समावेश गर्नेगरी पारित गरेको छ । त्यसभित्रका महत्वपूर्ण कुरा भनेको पार्टीभित्र दुई सदस्यताको व्यवस्था र उमेरहदको व्यवस्था खारेज गर्ने कुरा हो । त्यसलाई स्वीकार गर्दै बैठकद्वारा निर्णय गरेका छौं,’ गौतमले भने ।

उमेर हदको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय ओलीको योजना अनुसार नै भएको हो । अर्थात् यो निर्णय खारेज गरेर ओली पुनः एक पटक पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न चाहन्छन् । ओलीले यसअघि एमाले कास्कीको अधिवेशनमा अझै १५–२० वर्ष पार्टी प्रमुख बन्न चाहेको सन्देश दिएका थिए । यसअघि एमाले विधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टी नेतृत्वको अनुमति दिएको थिएन भने ७० वर्षे उमेरहद पनि व्यवस्था थियो । विधान संशोधनमार्फत उमेर हदको व्यवस्था खारेज गरिएसंगै ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रप्रमुख कम एमालेको नेता ज्यादा देखाएका कारण राष्ट्रपतिको कार्यकालमा उनी पटक पटक विवादमा तानिएकी थिइन् । संविधान जारी भएपछि संघीय संसदको पहिलो निर्वाचन लगत्तै सांसद पदको सपथ नै नलिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई ०७४ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि शुरु भएको विवादास्पद कार्यकालमा उनले ओली सरकारका असंवैधानिक निर्णयसहितको सिफारिसलाई कानुनी रायसल्लाह बिना तुरुन्तै प्रमाणिकरण गरेकी थिइन् ।

उनले ०७७ पुस र ०७८ जेठमा दुई पटकसम्म ओली सरकारले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर मात्र गरिनन्, संविधान र कानून विपरित संवैधानिक परिषदको नाममा विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीलाई तत्काल नियुक्त गरेकी थिइन् । शीतल निवास छाडेपछिका राजनीतिक भेटघाटले पनि भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहेको छनक दिएको थियो । एमालेका नेताकार्यकर्तासंगको भेटघाटलाई ज्यादै तीव्र बनाएपछि नै कतिपले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोजेको अनुमान लगाएका थिए । पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेपछि त्यो अनुमान मिल्न पुगेको थियो ।

२०७१ असार १९ देखि २५ गतेसम्म काठमार्डौमा सम्पन्न एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भण्डारीलाई २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । २०७४ को आम निर्वाचनपछि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भण्डारी ०७९ फागुन अन्तिम सातासम्म राष्ट्रप्रमुखका रुपमा थिइन् । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट साभार)