हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा नपछुताउँ

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ भाद्र १६, १४: ३८

सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि देशैभर सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको धेरै दिन टिक्न सकेन । झन्डै ९ वर्ष सुस्ताएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नका लागि अहिले आएर गरिएको हतारलाई लिएर अनेक आशंका उब्जिएका छन् । पहिलो कुरा त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिने भाषाको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा बिरोध भएको छ ।

यसका पक्षपातीहरुले नेपाली भाषामा पनि स्पष्ट बुझ्ने गरी नम्बर राखिनुपर्ने माग राखेका छन् । तर सरकारले यस्तो जायज मागप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ । नेपाली भाषा नै लोप हुने तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रमाथि नै आँच आउने गरी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्न जारी सूचनाप्रति सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले जबरजस्ती रूपमा प्लेट जडान गर्न खोजिए परिस्थिति असहज हुने र त्यस्ता गतिविधिप्रति यातायात मन्त्रालय मातहत निकायहरू नै जवाफदेही हुने चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले २०७३ सालमा प्लेट उत्पादन तथा जडान गर्न भनी बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीको एउटा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौता सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ । त्यसकारण पनि सरकारले हतार गरेको बुझ्न सकिन्छ । दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क २ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने ठूला सवारीसाधनका लागि ३ हजार ६ सय । यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार नेपालभरि झन्डै ६० लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये पहिलो चरणमा आगामी मंसिरभित्र २५ लाख गाडीमा डिजिटल रूपले पढ्न सकिने इम्बोस्ड प्लेट राखिएको सरकारी दाबी छ ।

विशेष खालको विद्युतीय चिप राखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सवारीसाधन तथा सवारीधनीको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । नम्बर प्लेट मशीन इम्बोस्ड हुने हुँदा अंक र अक्षर मशीनबाट छापिएको हुन्छ । विभागका अनुसार एक पटक सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट राखिसकेपछि त्यसलाई निकाल्न मिल्दैन । सरकारी योजना अनुसार विभिन्न नाकाहरूमा आरएफआईडी गेट (प्रवेशद्वार) बनाएपछि त्यो प्रवेशद्वारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका गाडी प्रवेश गरे त्यसको सूचना केन्द्रीय सर्भरमा पुग्छ । यसो हुँदा गाडी कता गएको छ भन्ने कुरा समेत हेर्न सकिन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर हुन्छ भने निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर लेखिएको हुन्छ । त्यस्तै सरकारी र संस्थानका गाडीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिएको हुन्छ भने कूटनीतिक निकायहरूले प्रयोग गर्ने सवारीमा नीलो प्लेटमा सेतो अक्षर ।

बर्षौंदेखि ट्रायल पास गरेर बसेका लाखौं मानिसले अहिलेसम्म लाइसेन्स हात पार्न सकेका छैनन् । यसले सरकारी काम कति सुस्त छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सवारी साधनको लाइसेन्स छपाईको यस्तो हालत भएको बेला एम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय कति कार्यान्वयन हुन सक्छ यसै भन्न सकिदैन । सरकारले गर्ने यी र यस्ता कुनै पनि निर्णय हतारमा गरेर फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा पर्याप्त बहस र छलफल गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानीपूर्ण कदम हुने छ ।

सम्बन्धित समाचार

संसदको प्रभावकारितामा प्रश्न

२०८२ भाद्र १६, १४: ३८

प्रतिनिधिसभा भनेको नागरिकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जुन संस्थामा आम नागरिकले मतदानका माध्यमबाट निर्वाचित गराएर आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका हुन्छन् ।...