
काठमाण्डू : सङ्घ, संस्थाकेँ निजामती कर्मचारी रहैबला विभागके मातहतमे नै राइख नागरिक समाज संस्था सहजीकरण प्राधिकरण मार्फत व्यवस्थित करबाक लेल गृहमन्त्री रमेश लेखकसँ माँग कएल गेल अइछ।
दू दर्जनसँ बेसी नागरिक समाजक संघ संस्थाक प्रतिनिधि आइ गृहमन्त्री लेखककेँ एत मन्त्रालयमे भेट क ज्ञापनपत्र सहित उक्त माँग कएल गेल, सामुदायिक सारथी संस्थाक ताराबहादुर भण्डारी जानकारी देलैन। ज्ञापनपत्रमे नागरिक समाज संस्था निचला तहधैर पहुँचैबला लोकतन्त्रके खम्बा भेलाक कारण ई संस्थासभकेँ नियमन कएल जाए पड़त मुदा नियन्त्रण नै करए पड़त कहल गेल, ओ सुनौलैन।
ओहि अवसरमे गृहमन्त्री लेखक राष्ट्रिय निर्देशन ऐन आ सङ्घ संस्था दर्ता ऐन बहुत पुरान भेल आ ई अखुनका चुनौतीसभकेँ सामना नै क सकैत अइछ, तेँ नयाँ विधेयक प्रस्ताव कएल गेल बतौलैन।
सङ्घसंस्थाक आम्दानी आ खर्चक लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकक कार्यालयसँ करौलासँ एहन संस्थाक गौरव आओर बढ़त आ अपारदर्शिताक आरोप सेहो नै लागत, तेँ एहन प्रस्ताव कएल गेल ओ बतौलैन। एकरा बाहेक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताकेँ नियन्त्रण करए नै खोजल गेल, गृहमन्त्री लेखक स्पष्ट केलैन।
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