- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मुख्य माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको जेन–जी ले भदौ २३ र २४ गते राजधानीलगायत विभिन्न ठाउँमा गरेको आन्दोलनमा भएको घुसपैठमा राज्यले गरेको क्रूर दमनका कारण ७३ जनाले ज्यान गुमाएपछि नेपालको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भ अनि गृहमन्त्री रमेश लेखकको बहुलठ्ठीपनले मुलुक इतिहासकै जटिल मोडमा पुगेको हो । र ओली सरकारको दम्भपूर्ण निर्णयको साक्षी बनेका कारण कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर सावित हुन पुगको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी र राप्रपाले जेन–जी को आन्दोलनमा घिऊ थपेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कलंकको टीका लगाएका छन् ।
आन्तरिक वा बाह्य द्धन्द होस् या कुनै हस्तक्षेप हँुदा मुुलुकको शान्ति सुरक्षाका लागि सबैभन्दा भरपर्दो सुरक्षा निकायका रुपमा रहेको नेपाली सेनाले आफ्ना परमाधिपति राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र त्यससंगै जोडिएको सर्बोच्च अदालत अनि संसद भवनमा जेन–जी का नाममा केही संख्यामा प्रवेश गरेका युवाहरुलाई रोक्नुको साटो रमिते बनेर बस्दा ती निकायहरु क्षणभरमै खरानीमा परिणत हुन पुगेका छन् । ती निकायमा भएको भौतिक क्षतिको राज्यकोषबाट खर्च गरेर पूर्ति गर्न सकिएला । तर त्याँहा सुरक्षित साथ राखिएको ऐतिहासिक दस्तावेजहरु खरानीमा परिणत भएका छन् । जसको कसै गरे पनि पूर्ति गर्न सक्दैन ।
जेन–जी को आन्दोलनमा कतिसम्म घुसपैठ भएको थियो भन्ने कुरा नेताहरुका घर तिनका पार्टी कार्यालय, आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै आएका सञ्चारगृह र हजारौं युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिदैं आएका औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानामा भएको आगलागी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री ओली लगायतका मन्त्रीहरु सुरक्षाका लागि सेनाको हेलिकोप्टरबाट सुरक्षित स्थानमा पुग्न बाध्य भए भने नेताहरु घर छाडेर भाग्नु परेको थियो । यतिमात्र होइन, आन्दोलनकारीहरुले सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा सरकारले ललितपुरको बाँडेगाउँमा स्थापना गरेको आश्रम र विराटनगरस्थित कोइराला निवास समेत आक्रमणमा परेर खरानी बनाएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेका बेला जेन–जी को आन्दोलनका नाममा भएको भौतिक क्षतिले अर्थतन्त्र थप चौपट हुन पुगेको छ । जसका कारण अर्बौंको क्षति हुन पुगेको छ ।
यो घटनासंगै लामो राजनीतिक संघर्षपछि संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ र त्यसमार्फत प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा रहेका बेला राष्टपति रामचन्द्र पौडेलको सुझबुझपूर्ण निर्णयले मुलुक ठूलो दुर्घटना हुनबाट बालबाल जोगिएको छ । प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी पूर्व प्रधानन्यायशीध सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने दबाबले संविधान संकटमा पर्ने ठम्याईका साथ राष्टपति पौडेलले कार्कीलाई पहिला प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने अडान राखे । त्यसैका कारण संविधान जोगिन संभव भएको हो । संसद बिघटनपछि सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । जुन घोषणा लगत्तै कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग अघि सारेका थिए । तर एकाकएक सबै दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिने बक्तव्य जारी गरे । त्यसपछिका दिनमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले राजनीतिबाट बिश्राम लिएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दबाब शुरु भएको छ । यो विषयले खासगरी कांग्रेसमा तरंग ल्याएको छ ।
दुवै महामन्त्रीहरु तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै वक्तव्य जारी समेत गरे तर कांग्रेसभित्रै सो वक्तव्यलाई लिएर निकै ठूलो बहस सुरु भएको छ । किनकी बहालवाला सभापति देउवामाथि भएको सांघातिक हमला तथा कुटपिट र त्यसपछि अस्पतालमा उपचारार्थ अवस्थामा समेत कुनै सहानुभूति समेत नराखेको भन्दै अन्य पदाधिकारीहरुले दुवै महामन्त्रीसँग आक्रोशित भएका छन् । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले नामै किटेरभने मुलुक नै संकटमा परेको, संविधान संकटमा परेको कांग्रेसको भविष्य के हुने भन्नेमा चिन्ता बढेको, देशभरमा कांगे्रसजनको चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन नगरी जसरी भए पनि नेतृत्व हत्याउने खेलमा लाग्न यतिबेला सुहाउँदो नहुने बताए ।
त्यस्तै नेपालको संविधान २०७२ को रक्षार्थ तथा देशको शान्ति सुरक्षा तथा देशभर नेताहरु भएरहित अवस्थामा हिँडडुल गर्नसक्ने वातावरण तयार नहुने हो भने निर्वाचन कसरी हुन्छ ? ती पूर्वपदाधिकारीले प्रतिप्रश्न गरे ? पहिलो कुरा भनेको मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था अमनचयन, विधिको शासन संविधान अनुरुपको मुलुकको राज्य व्यवस्थालाई अगाडि नबढाउने हो भने कसरी निर्वाचन सम्पन्न होला भन्ने तर्क अगाडि सारे ।
त्यस्तै पूर्व पदाधिकारी तथा २०६२÷०६३ को आन्दोलन पछि बनेको सरकारका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको तर्क पनि यस्तै छ किनकी पद हत्याउने लालचले पार्टी मात्र हैन मुलुक समेत अगाडि नबढ्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्– अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको यो जटिल परिस्थितिमा सबै कांग्रेसजनमा आत्मियता विकास गर्दै कांग्रेसभित्रको एकतामा जोड नदिकन नेतृत्व हत्याउने प्रयासले मात्र पार्टी भित्रको सन्तुलन कायम गर्न नसकिने र वर्तमान द्वन्द्वको निकास पनि ननिस्कने बताउँछन् । इतिहास साक्षी छ जब जब कांग्रेस कमजोर हुन्छ तब तब मुलुकमा राजनैतिक संकट उत्पन्न भएको छ र लोकतन्त्र नै खतरामा परेको इतिहास हामीसँग साक्षी भएको हुँदा पहिलो काम कांग्रेसभित्रको एकता तथा सद्भाव कायम गरी मजबुत कांग्रेसले मात्र निकास दिन सक्ने कुरालाई नकार्न नसकिने सिटौलाको बुझाई रहेको छ । आइतबार नेताहरु, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, डा. शशांक कोइराला र डा. प्रकाशसरण महत च्याक्सीबारीमा जम्मा भएका थिए । उनीहरुले पनि यतिबेला अर्थात द्वन्द्व बढिरहेको बेला विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने तर्फ अगाडि सारेका छन् ।
निधि, सिटौला र केसीको चर्चा बढ्यो
बुढानीलकण्ठ स्रोतका अनुसार सभापति देउवा महामन्त्री द्धय थापा र शर्मा वा शेखर कोइराला आदिले दवाव दिदैंमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन् । पछिल्लो समय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री द्धय थापा र शर्मा तथा शेखर कोइराला देउवाले नेतृत्व छाडेर आफूलाई दिनुपर्ने भन्दै निकटजनहरुमार्फत त्यसका लागि वातावरण बनाउन लागि परेका छन् । यी चारै जनाको नाममा देउवा स्वयं सकारात्मक नभएको बुढानीलकण्ठको बुझाई छ । तर पनि विकसित पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा पार्टीलाई अघि बढाउनका लागि निकटजनहरुले सभापति देउवालाई केही बिकल्पसहित सुझाव दिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरुलाई सभापति देउवाले आलाकाँचा केटाहरुलाई जिम्मा लगाएर पार्टीलाई अलपत्र छाड्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।
शुभचिन्तकहरुले देउवालाई उनी पछाडिका सुझबुझपूर्वक नेतृत्व गर्न सक्ने संभावित केही नेताहरु अघि सार्नका लागि बिकल्पमा नाम दिएको बताइएको छ । देउवा निकट स्रोतका अनुसार ती सम्भाबित नाममध्ये पूर्व उपसभाति विमलेन्द्र निधिको नाम अगाडि रहेको छ । हुन पनि नेवि संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि देउवापछि निधि नै संहालेका थिए । यतिमात्र होइन, पार्टी बिभाजनका बेलादेखि १४ औं महाधिवेशनसम्म पनि देउवालाई निरन्तर साथ दिने र सहयोग गर्ने नेता हुन् निधि ।
१४औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए पनि दोस्रो चरणको मतदानमा निधि देउवाका पक्षमा खुलेर लागेका थिए । पार्टीभित्र र बाहिर पनि राष्टिय तथा अन्तर्राष्टिय मुद्धालाई नजिकबाट बुझेका र समन्वय गर्न सक्ने क्षमताका कारण निधिको नाम अघि सारिएको हो । यसैगरी, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम पनि अगाडि ल्याइएको छ । पछिल्लो समय सिटौला पनि देउवाको सहयोगी भएर काम गर्दै आएका छन् । आफ्नो टिमबाट मात्र होइन, इतर टिमबाट नेता बलबहादुर केसीको नाम चर्चामा रहेको स्रोतको दावी छ । निटकजनहरुको सुझाव अनुसार अघि बढेमा देउवाका लागि अहिलेको संकटबाट कांग्रेसलाई पार लगाउदा सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने हुन जान्छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
काठमाडौं : काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन् । गृह मन्त्रालयले काठमाडौंको प्रहरी जिल्ला अधिकारीमा ईश्वरराज पौडेललाई पठाएको हो ।...
कास्की : नेपाल प्रहरीले पोखरामा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण कोषले पोखरा–७ सहिदचोकस्थित प्रहरी...
धनकुटा : नेपाली कांग्रेस धनकुटाको बैठकले अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकको समस्या समाधान गर्न, पार्टी संगठनलाई क्रियाशील र सशक्त बनाउन विशेष महाधिवेशन...
