- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. सुरक्षाको संवेदनशील अवस्था
नेपालको सुरक्षाको स्थिति संवेदनशील भएको छ भनेर सरकार आफैँ चिन्तित देखिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ सरकार बन्ने र मौजुदा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बेलामा नै संविधानको मर्म बमोजिम विघटित समयको ६महिना नकटाउने गरी तल्लो सदनको निर्वाचन तोकिएको थियो २०८२साल फागुन २१ गतेका लागि । स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै भदौ २७ गते राती बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र विघटित संसदको निर्वाचन ६ महिनाभित्र अर्थात् फागुन २१ गतेका लागि सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन र ६महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउने सरकारको सिफारिस अनुसार आम निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा ।
एकातिर मुलुक जलिरहेको अवस्था थियो, नेपालको संविधान अनुसार गठित प्रतिनिधि सभाको वहुमत प्राप्त केपी ओलीको सरकारले भदौ २४गते नै राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठन नहुँदासम्मका लागि कार्यवाहक सरकारको रुपमा रहेको भए पनि सरकारका प्रमुख देखि सबै मन्त्रीहरु सेनाको सुरक्षाभित्र सुरक्षित थिए । भनिएको के छ भने राजनामा दिएपछिको अवस्थामा अर्को सरकार नबन्दासम्मका लागि संवैधानिक रुपमा नै कार्यवाहक सरकारका प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्रीले सेनाको सुरक्षाभित्रैबाट नयाँ सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रपतिजीलाई सहमति दिनु भएको थियो ।
त्यसैबमोजिम नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिजीले संविधानबमोजिम नै सकेसम्म संविधानका प्रावधानहरुको कम क्षति गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न केही समय पनि लागेको देखिएको थियो । ती अनिश्चय र अन्यौलपूर्ण क्षणका बारेमा अनेक कथा बाहिर आएका छन्, ती पछि खुल्दै जाला तर नेपाली सेनाले मध्यस्थता गर्दै गैर सैनिक सरकार बनाउन अर्थात् नागरिक सरकार बनाउन सहयोग गरेको मानिएको छ । भदौ २४गते रातीबाट नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएर स्थितिलाई नियन्त्रण गरेको मानिएको छ तर सेनाले राज्यका महत्वपूर्ण स्थान जोगाउन सकेन भन्ने गुनासोसहितको आरोप लाग्यो पनि, जसको स्पष्टीकरण सेनाले करिब १महिनापछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दिएको पनि छ । सरकारले निर्वाचनको लागि परिस्थिति निर्माण गर्नेक्रममा मौजुदा सुरक्षा प्रबन्धलाई अझ सशक्त बनाउन चाहेको भए पनि सुरक्षाको अवस्था भरपर्दो देखिँदैन । दिनपरदिन नयाँ नयाँ विषयमा आन्दोलन हुने क्रम बढेको छ र अनेक स्थार्थसमूहहरु देखिन थालेको अवस्था छ ।
करिब ५ हजारभन्दा बढी विभिन्न अपराधमा कैद भोगिरहेका कैदीबन्दीहरु कारागार बाहिर छन् र करिब १२००भन्दा बढी प्रहरीका हतियारहरु लुटिएका छन् । तिनको भय बढिरहेको छ जसले मुलुकको सामान्य सुरक्षामा समेत डर बढेको छ । झन ती हतियार र अपराधीहरुको सहयोगमा निर्वाचनका लागि तयार गरिने मतदान केन्द्र, मतपत्र तथा उम्मेदवारहरुको सुरक्षाको समस्या पर्ने देखिन्छ । एकातिर अनेक तरिकाका आन्दोलन, अर्कोतिर निर्वाचनको माहौल तयार गर्नुपर्ने अनि निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने छ । अझै निर्वाचन आएजस्तो देखिएको छैन । त्यसको कारण संसद पुनस्र्थापना हुनका लागि न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा करिब डेढ दर्जन मुद्दा परिसकेको अवस्था छ र विघटित संसदका मुख्य दलहरु संसद पुनस्र्थापना होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने मनोविज्ञान बुझ् सकिन्छ ।
एकातिर पुराना नजिरले संसद पुनस्र्थापना हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ भने अर्कोतिर जुन तरिकाले संसद विघटन हुने अवस्था अचानक आएको थियो, मुलुक राजनीतिक, सामाजिक अस्थिरताभित्र प्रवेश गरेर नयाँ सरकारको गठन हुन पुगेको थियो, त्यसले नयाँ निर्वाचन अपरिहार्य देखिन गएको हो । तर निर्वाचन कसरी होला ? यही अस्थिरता र असुरक्षाका बिचमा निर्वाचन सम्भव छ ? यस्तो बेलामा बलजफ्ती गरेर निर्वाचन भई हालेमा त्यसको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्र्रिय वैधता कति होला ? भन्ने पनि प्रश्न यथावत् देखिन्छ । सायद यही अन्तराष्र्टि«य स्तरमा उठ्न सक्ने प्रश्नका लागि पनि सकेसम्म संविधानसभाले बनाएको संविधानका प्रावधानलाई जोगाउँदै राष्ट्रपतिजीले सरकार गठन गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउनु भएको हुुनुपर्छ । सरकारले त्यसअनुरुपको कार्य गर्नुपनि पर्छ । निर्वाचनको आवश्यकता किन परेको हो भन्ने कुरामा सरकारले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ र सरोकारवालाहरुसँग सघन वार्ता गरिरहनु पर्छ अनिमात्र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सहज हुनेछ ।
२. दलहरुप्रतिको वितृष्णा, अविश्वास र निर्वाचनको तयारीमा अन्यौल
मुलुक निर्वाचनको तयारीमा पटक्कै देखिँदैन । जनतामा निर्वाचनको प्रतीक्षा देखिँदैन । दलहरुमा निर्वाचन हुने विश्वास देखिँदैन । जनता फेरि पनि उनै दलहरु निर्वाचनमा आउने ? भनेर शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । नयाँ पुस्ताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान गरेर अचानक आन्दोलनलाई क्रान्तिको २४घन्टे सुनामीमा बदलेर भएको अचिन्त्य परिवर्तनको वाहक समय जसले मुलुकलाई तहस नहस गराउने गरी परिवर्तन गरेको थियो, त्यसको माग निर्वाचन थिएन भन्ने अर्को पाटो सँगै जीवित छँदैछ । स्थापित दलहरुप्रति जनता वितृष्णित छन् ।
भ्रष्टाचाररहितको सुशासन र राज्यका प्रत्येक अंगमा पारदर्शिताको माग अब कसरी पूरा हुनेछ भन्ने चासो कतै देखिँदैन । अन्तरिम सरकारको लागि त्यसरी अगाडि बढ्ने जनादेश छैन । त्यसैले यो सरकार बिस्तारै निर्वाचन गरेर पन्छिन चाहन्छ ।
नागरिक समाजले सक्रियताका साथ मुलुकमा देखिएका प्रजातन्त्रविरुद्धका भ्रमहरु चिर्न सकेको अवस्था छैन । जनतामा देखिएका वितृष्णाको नगदीकरण गर्दै मुलुकलाई झन झन अन्यौलपूर्ण अवस्थामा धकेल्नेहरु मज्जाले सलबलाएका छन् । भनिन्छ नि, चुलेसी फर्सीमाथि बज्रिए पनि काटिने फर्सी नै हो, फर्सी चुलेसीमाथि परे पनि काटिने फर्सी नै हो । दलहरुमा देखिएको अकर्मण्यताले मुलुकमा देखिएको वितृष्णाले नकारात्मक असर पर्ने पनि नेपाललाई नै हो, निर्वाचन नभएर झन झन अन्यौलपूर्ण अवस्थाले मुलुक अप्रजातन्त्रीकरण हुँदा पनि असर पर्ने मुलुकलाई नै हो ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र किन चाहियो भन्ने पनि देखिन थालेका छन्, संसद किन चाहियो भन्ने पनि देखिन थालेका छन् र दलहरुको उपस्थितिले मुलुक झन झन उँधोतिर गयो भन्ने पनि देखिन थालेका छन् । यी सबै भ्रम चिर्न पनि स्थापित दलहरुमा शुद्धीकरणको प्रयास जरुरी छ तर दलहरु निर्वाचनपछि मात्र शुद्धीकरण गर्ने भन्ने थालेका छन् जसले निर्वाचनको माहौल पटक्कै नबन्ने डर पैदा भएको छ ।
हामी सप्रिन्छौँ त २०६२सालको आन्दोलनमा पनि भनेका थिए दलहरुले तर सच्चिएनन्, सप्रिएनन् र आफूलाई निर्वाचनका माध्यमबाट बारम्बार पालैसँग सत्ताको छिनाझपटीमा लागिरहेको जनताले देखे । आफूमा सच्चरित्रता बढाउनु भन्दा जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र सत्तामा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति देखेका जनताले किन संसद चाहियो, किन पुनस्र्थापना गर्नुप¥यो ? भन्ने आवाज आउन थालेको अवस्था छ । नागरिक समाजको काम दलहरुलाई सच्चिन र सकिन तयार हुनुपर्ने सन्देश दिनु पनि हो र भावी पुस्ताका लागि प्रजातान्त्रिक र सामाजिक न्यायमुखी नेपाल सुरक्षित तरिकाले हस्तान्तरण गर्नका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि हो । आजको अवस्था २००७देखि २०१५को जति सहज र सरल छैन ।
विश्व शक्तिमा नयाँ समीकरण तयार भएको छ र नेपाल ती शक्तिहरुको निसानामा छ । पौराणिक कथामाझँै मुलुक त्यस्तो मुसाको अवस्थामा छ जुन विरालो र सर्पको बिचमा अलमलमा छ । यदि बेलैमा सर्प र बिरालोबाट बच्न सकेन भने त्यो मुसाको अन्त्य निश्चित छ चाहे सर्पबाट होस् या बिरालोबाट । मुलुक बचाउने भनेको प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासबाट हो जहाँ मुलुक सुशासनले चलेको हुन्छ र जनतालाई राज्यको सरकारप्रति विश्वास बढेको हुन्छ । राज्यको सरकार बन्न निर्वाचन अपरिहार्य छ, प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ र प्रजातन्त्रका अवयवहरुको स्थिरता आवश्यक छ । दलहरुप्रतिको वितृष्णा चिर्न सकिएन भने पनि निर्वाचन सम्भव छैन, दलहरुको सहभागिता भएन भने पनि निर्वाचन सम्भव छैन अनि दलहरुमा परिवर्तन नभएर निर्वाचनमा गए भने उनीहरुले गाउँ सहरमा प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस्तो माखेसाङ्लोमा मुलुक जकडिएको अवस्था छ ।
३. र अन्त्यमा, भदौ २३ र २४का घटनाहरुमा समान न्यायको आवश्यकता छ ….
नयाँ पुस्ताको आग्रह जायज थियो । उनीहरुले आम नेपालीको आग्रह र अपेक्षाको वाणी बोलेका थिए । त्यसदिनको सुरक्षा र प्रशासनिक ज्यादती निन्दनीय थियो र त्यसको छानबिन जरुरी थियो । अन्तरिम सरकारले जाँचबुझका लागि आयोग बनाएको छ र त्यसले काम गरिरहेको देखिन्छ । आयोगका संयोजकले दिएका सार्वजनि खपतका विचारले विवाद ल्याएकै हो र अहिले संयोजक मौन हुनुहुन्छ र आफ्नो अनुसन्धान गरिरहनु भएको देखिन्छ । त्यहाँ पनि २३गतेको अनुसन्धान र २४गतेको अनुसन्धानमा यदि एउटै आँखाबाट हेरियो भने र २३गतेको प्रतिक्रियाका रुपमा मात्र अथ्र्याइयो भने त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावसँग निर्वाचनको प्रक्रिया पनि जोडिएको छ । सत्य तथ्य उजागर गर्ने काम आयोगको हो, विश्वसनीय प्रतिवेदन तयार गर्ने काम आयोगको हो । त्यसमा कसरी जनताले प्रतिक्रिया दिनेछन्, त्यसले पनि निर्वाचनको अवस्थालाई प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले अन्तरिम सरकारका प्रत्येक काम जनताले हेरिरहेका छन्, दलहरुका प्रत्येक व्यवहार जनताले नियाली रहेका छन् र सुरक्षाको प्रबन्धमा भएका कमी कमजोरी र सबल पक्षको पनि मूल्यांकन जनताले गरिरहेका छन् ।
१. नयाँ निर्वाचनको वातावरण अझै बनेन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि २०८२साल फागुन २१को निर्वाचन मिति तोकिएको भए पनि देशमा निर्वाचन...
काठमाडौं।यस वर्षको अक्टोबर महिनामा एक लाख २८ हजार ४४३ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्।यो महिना पर्यटकीय यामसमेत भएकाले पर्यटकको...
-सुदीन दवाडी काठमाडौं । नाती पुस्ताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण नेपालको राजनीति भाँडभैलोको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । परिवर्तित अवस्थालाई...
