निर्वाचन भएन भने के हुन्छ ? मधेस प्रदेश सभाले देखाएको अपरिपक्वताको परिणाम के होला ?

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ कार्तिक २४, १३: २१

१.फेरि कुरा निर्वाचनकै
भदौ २३ र २४गते नयाँ पुस्ताको आह्वानमा भएको आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक उथलपुथलको परिणाम कस्तो हुने हो भन्ने अझै स्थिति स्पष्ट भएको छैन तर पनि भदौ २७गते राष्ट्रपति सम्माननीय रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरिएको सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ र पनि निर्वाचनका बारेमा अनेक शङ्का उपशङ्का व्याप्त छ ।

नयाँ पुस्ताको आन्दोलनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका दाबी गर्नेहरु थुप्रै देखिएका छन् र तिनका दबाब दिनैपिच्छे सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी सार्वजनिक हुँदैछन् । २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको युवाहरुमाथिको गोली प्रहार, युवाहरुको हत्या, हिँसा र तोडफोड, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको लुटपाट र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामाथिको लुटपाट र आगजनीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग र नेपाल प्रहरीका बिचको विवाद सार्वजनिक भइरहेको छ । कार्तिक २७ गतेसम्ममात्र पदावधि रहेका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ् र आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुका बिचमा विवाद छताछुल्ल भएको अवस्था छ ।

सबैभन्दा बढी भौतिक तथा मानसिक क्षति बेहोरेको प्रहरी संगठन तङ्ग्रिन सकेको देखिँदैन जबकि निर्वाचनका लागि सबैभन्दा सुरक्षाको मजबुत आधार भनेको नै नेपाल प्रहरीको सेवाबाट मात्र हो । निर्वाचन र प्रहरी एकअर्काका पूरक हुन गएका छन् । अनि नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरु भनेर बजारमा देखिने नयाँ नयाँ नेताहरु पनि प्रहरीमाथि नै जाइलागेका छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यदि उनीहरुले भनेजस्तो नहुने हो भने निर्वाचन हुनै नदिने धम्की पनि सुनिएको छ र विज्ञप्ति निकालेर नै धम्की सुनाइएको छ । एकातिर सरकारको अर्जुन दृष्टि निर्वाचन छ र निर्वाचनबाट आएको वैधानिक सरकारले नयाँ पुस्ताका सबै आग्रह, माग र आवश्यकता पूरा गरोस् भन्ने चाहने अहिलेका प्रधानमन्त्री कार्की देखिनु भएको छ भने उहाँको राजनीतिक समर्थनमा डटेर उभिनेमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल देखिनु भएको अवस्था छ । उनै गृहमन्त्रीलाई हटाउने खेल हुन थालेको र भावी महानिरीक्षक जो एकहप्ताभित्रै नियुक्त हुनेछन्, त्यसको नियुक्तिका लागि नयाँ नयाँ खेल सुरु भएको सुनिन्छ । देखिन्छ । यदि सुरक्षा फौजभित्र नयाँ किसिमको अपारदर्शी राजनीति भयो भने पक्कै पनि प्रहरीको मनोबल अरु खस्कने छ र प्रहरीभित्र पनि गुटको नयाँ थालनी हुनसक्नेछ ।

त्यसैले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्था, दलहरुले आफूलाई निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धताका साथ होमी नसकेको अवस्थाका गरिने अप्रमाणित सानातिना कार्बाहीले पनि मुलुक अरु अस्थिरतामा फस्न सक्छ । त्यसले यस्तो बेलामा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना , सुशासनको सुरुवात अनि समाजमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति जरुरी छ । अपराधीहरु कारागार बाहिर खुल्लारुपमा हिँडिरहेका छन् र प्रहरीकै हतियारहरु लुटिएर बाहिर अपराधीहरुको खपतमा हुनसक्छन् । प्रहरीहरुसँग बस्ने बास छैन, लाउने लुगा छैन, बोक्ने हतियार छैन अनि जतासुकैबाट खप्की खानु पर्ने अवस्थामा निर्वाचनको सुरक्षाको व्यवस्था आकाशको तारा हुनेछ । नयाँ नयाँ गुटहरुको धम्की, मनोबल गिरेको प्रहरीको मनोदशा अनि हिम्मतका साथ प्रहरीका पक्षमा बोल्ने फौजको नेताको वहिर्गमन यी सबैले मुलुक फेरि अशान्ति र असुरक्षाको अवस्थामा फस्ने हो कि भन्ने शङ्का व्यक्त गरिन थालेको छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक कुराहरु संशोधन गर्नु आवश्यकता देखिन्छ जबकि ती आवश्यकीय र संशोधनीय व्यवस्था संविधान संशोधनबाटमात्र सम्भव छ । त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पर्खनु पर्ने हुन्छ । संशोधन अहिले चाहिएको छ, निर्वाचन नभई संशोधन सम्भव छैन । यो माखेसाङ्लोमा मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुनेछ । यही मेसोमा कतिपय भड्काउवादीहरु संविधान च्यात्नुपर्ने र यसको तत्काल अवसान गराई नयाँ संविधानको घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने पनि देखिएका छन् । त्यस्तामा धेरै पूर्व सेनाका अधिकारी तथा आफूलाई राजावादी भन्न रुचाउनेहरु पनि छन् । प्रजातन्त्रमा आफ्ना धारणा राख्न सबै स्वतन्त्र छन् तर सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश भएकी व्यक्ति नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनु भएकाले मुलुक विधिको शासनभित्रै रहला र निर्वाचनका लागि वातावरण बन्ला भन्ने त लाग्छ तर दलहरुमा अझै निर्वाचनको माहौल देखिएको छैन । त्यसका लागि दलहरुको ऐक्यबद्धता आवश्यक पर्नेछ अनि दलहरु सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको रिट हेरिरहेका छन् जबकि त्यो रिट लिएर जानेमा राजनीतिक दलका कुनै नेता तथा सांसद परेका छैनन् । मुलुक अस्थिरता र अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेमा घाटा मुलुकलाई र दलहरुलाई नै हुनेछ ।

२. नेपाली कांग्रेसको भविष्य
प्रजातन्त्रका स्थापनाका लागि स्थापना भएको, सदैव प्रजातन्त्रका पक्षमा लागिरहेको, प्रजातन्त्र स्थापना, पुनस्र्थापना र सम्बद्र्धनका लागेको नेपालको ठुलो दल नेपाली कांग्रेस चौबाटोमा उभिएको भान हुन्छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको धारणामा असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने कारण देखिँदैन । अहिलेको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाले गर्दा नेपाली कांग्रेसले अठोटका साथ आफ्नो सिद्धान्तप्रति अडिग हुनुपर्ने र स्थापनाको जोस देखाउर्ने हिम्मत गर्नुपरेको बेलामा आपसमा विवादमा अल्झेको पाइन्छ । जसले प्रजातन्त्रको दियो हिजोका दिनमा पनि निभ्न दिएन, अहिले त्यो प्रजातन्त्र जोगाउन सक्षम हुन सकेन भने यो मुलुकमा अवसरवादीहरुको वाहुल्यता हुनेछ ।

बेलामा निर्वाचन नगर्ने र हुकुमी पारामा दल भासिए पनि हुने यस्तै हो । यसबाट बेलैमा पार लाउनु पथ्र्यो तर नेतृत्वदायी वर्गमा नै त्यो जाँगर नपलाएको अनि कम्युनिस्टसँगको संगतले न प्रजातन्त्रवादी, न समाजवादी , न साम्यवादी जस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको अवस्था देखिन्छ भन्ने आम मतदाताहरुको पिर सुनिन्छ । एकातिर नेपाली कांग्रेस आम जनताको पार्टी हुनुपर्ने तर केही ठालुहरुको कब्जामा परेको गुनासो पार्टीभित्रै सुनिएको छ । तत्काल विवादभन्दा माथि उठेर,बीपीले भनेजस्तै नेपालको माटो मुठीमा लिएर र सहिदहरुलाई सम्झेर निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था छ । अरु दलहरुलाई समेत प्रजातन्त्रका पक्षमा दह्रोसँग टेक्न बल पु¥याउनु पर्नेमा आफैँ लरखराएको अवस्थामा हुनुले प्रजातन्त्र कमजोर भएकै हो । कसरी भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने, कसरी सुशासन कायम गर्ने र प्रजातन्त्रका मान्यतालाई कसरी सबल पार्ने भन्नेमा भन्दा पार्टी कसरी कब्जा गर्ने भन्नेमा मात्र सीमित भएको आरोप त छँदैछ , झन अक्षमहरुको हालीमुहाली हुँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने युवा नेताहरुप्रति जनताले कुरीकुरी भन्न थालेका छन् । राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा दिएर आउने बीपीको दल अहिले आफैँमा एकता गर्न नसकेर एकमहिनादेखि अन्यौल र अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

मंसिरको अन्त्यमा म्याद गुज्रने केन्द्रीय समिति लिएर कतिदिन हिँड्ने ? कसरी फागुनका निर्वाचनमा प्रजातन्त्रका पक्षमा बोल्ने ? कसरी हिजोका दिनको बारेमा जनताालाई चित्त बुझाउने जबकि २०४७सालदेखि सत्तामा रहेको दलको हिजोको जबाफदेही कति, वर्तमानको धारणा के र भोलिको नेपालको कस्तो योजना भनेर भन्नु पर्ने होला नि ? भविष्यमा पनि का्रग्रेस पार्टी रहोस् भन्ने लाग्छ भने आमूल परिवर्तनको पक्षमा शुद्ध आचरणमा नेताहरु कसिनु पर्छ र नयाँ नेताहरुका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
३.र अन्त्यमा, मधेस प्रदेशको सरकारको अवस्था र संसदीय व्यवस्थाको भविष्य
यसै पनि संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा जनमत बढिरहेको छ ।

झन अहिलेको यस्तो जटिल राजनीतिक अवस्थामा संघीय संरचना कसरी जोगाएर व्यावहारिक बनाउने भन्ने राष्ट्रिय बहस चलेको बेलामा, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको बेलामा जुन नाटकीय पारामा मधेस सरकारको पतन, गठन र पतन भयो, त्यसले प्रदेशको औचित्य र संसदीय व्यवस्थामा देखिने दलहरुको लोभीपापी स्वभावमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ । दलहरु मिलेर नयाँ जोस र जाँगरमा सरकार चलाउने र प्रदेशका सांसदहरुको स्वायत्ततामा कुनै दबाब नदिनुपर्ने बेलामा सरकार गठन, पतन, गठन , पतन अनि विवाद देखिनु संसदीय व्यवस्था र प्रदेश संरचनामाथि ठुलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । प्रदेशलाई सेतो हात्ती मान्नेहरु र संघीय व्यवस्थामा विरोधीहरुलाई आगामी निर्वाचनका लागि नयाँ मसाला थपिएको छ । मधेस प्रदेशका सबै दलका सांसदहरुले आफ्नो विशेषाििधकारको प्रयोग गरेर नयाँ तरिकाले समस्याको समाधान गरेर सुशासनका पक्षमा र स्वायत्त सांसद, स्वायत्त संसदको पक्षमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

सिड्नी गोलीकान्डमा मृत्यू हुनेको संख्या १६

२०८२ कार्तिक २४, १३: २१

काठमाडौं।अस्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित बन्डी बीचमा यहूदी समुदायले हनुक्का पर्व मनाइरहेको समयमा भएको गोलीकान्डमा मृत्यु हुनेको संख्या १६ पुगेको छ ।मृत्यु हुनेहरूमध्ये...