विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अझै जीवित छ, विधान वमोजिम कार्यान्वयन योग्य छ : हस्ताक्षरकर्ता

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८२ मंसिर १५, २१: १५

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन पुस २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर पार्टीभित्रै महाधिवेशन समयमै हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न तीव्र बन्दै गएको छ । केन्द्रीय समितिको म्याद माघ मसान्तसम्म थपिएको निर्णयसँगै महाधिवेशनको उद्देश्य र विश्वसनीयताप्रति गम्भीर शंका उत्पन्न भएको विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले वक्तव्यमार्फत धारणा प्रष्ट पारेको छ । हस्ताक्षरकर्ताहरु भन्छन् अझै पनि विभिन्न बहानामा पार्टीले महाविधेशन रोक्ने प्रयास गरे विशेष महाधिवेशन भएरै छाड्छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले साझा धारणा एवं अपिल जारी गर्दै भनेको छ, ‘माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिको समयावधि थप्नुको उद्देश्य के हो ? यसले समयमै अधिवेशन सम्पन्न हुँदैन भन्ने संसयलाई आधार दिएको छ । यसबीच हुने आमचुनावका विभिन्न सिफारिसहरूको अवस्था के हुन्छ ? यसको निष्पक्षता र वैधताको आधार के हो ? यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौं । लोकतान्त्रिक दलका लागि आवधिक महाधिवेशन केवल विधानको दायित्व मात्र होइन, यो त पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको श्वास, नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र नेतृत्व नवीकरणको अनिवार्य प्रक्रिया हो । यो त पार्टीलाई नागरिकको बदलिंदो आकांक्षासँग जोड्ने सेतु हो, नीति र नेतृत्व दुवैलाई समयको मागअनुरूप परिमार्जन गर्दछ ।’

केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको पुस २६-२८ को महाधिवेशन मिति पूर्व पार्टीका विभिन्न संरचनाका लागि विभिन्न चरणमा प्रस्ताव गरिएको कार्यतालिका प्रथम दृष्टिमै अव्यवहारीक र अवैज्ञानिक देखिएको बताउँदै विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले भनेको छ, ‘हामीसँग समयको फराकिलो सुविधा छैन, न त घोषित मिति सार्ने कुनै नैतिक वा वैधानिक आधार नै छ । त्यसैले हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं, कुनै पनि वहाना वा अवस्थामा अधिवेशनका श्रृंखलाहरू अवरूद्ध गरिएमा वा भएमा असोज २९ मा दर्ता गरिएको विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अझै जीवित छ र विधान वमोजिम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन योग्य छ ।’

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूका अनुसार केन्द्रीय समितिको हालको निर्णय आगामी महाधिवेशन अनिश्चित बनाउने प्रयासको सूचक देखिन्छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले १५औं महाधिवेशनलाई समयमै सम्पन्न गर्न सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन सबैमा अनुरोध गर्दै यदि उक्त समयमा महाधिवेशन सम्पन्न नभएमा विशेष महाधिवेशनका लागि तयार रहन समेत आह्वान गरेको छ ।

१५औं महाधिवेशनको घोषणा विशेष महाधिवेशन मागकर्ताहरुको हस्ताक्षरको परिणाम भएको समूहकाे ठहर छ ।

अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा आम निवर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरिसकेकाले त्यसअघि नै कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु आफूहरुको संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दायित्व रहेको बताउँदै विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले यो दायित्व पूरा गर्न कोही पनि पछि हट्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

२०८२ मंसिर १५, २१: १५

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा नियुक्त दुई मन्त्रीले सोमबार प्रदेश प्रमुख...