
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सफाइ दिएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सफाइ पाएका व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाही योग्य ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
विशेष अदालतले २०८१ मंसिरमा ३२ जना आरोपितमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलगायत १० जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न सबै विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई समेत अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।
तर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अन्य २२ जनालाई अदालतले सफाइ दिएको थियो । संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत देखिन नसकिएको र प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्र संलग्न रहेकाले कसूर प्रमाणित नभएको विशेष अदालतको तर्क थियो ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले २०८० चैत २२ गते ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । २०८१ मंसिर २१ गते विशेष अदालतले १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो ।
उक्त फैसलाको दायरा, व्याख्या र प्रमाण मूल्यांकनमा त्रुटि भएको तर्क गर्दै आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । उनका अनुसार केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गरिएको र केहीलाई पूर्ण सफाइ दिइएको अवस्थाले फैसलै पुनर्विचारयोग्य भएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
काठमाडौं : हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यूनचापीय रेखा, स्थानीय वायु तथा पूर्वीय वायुको समेत आंशिक प्रभाव छ। जल...
का७माडौं : १२औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपालस्थित भारतीय दूतावास र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पसको संयुक्त आयोजनामा योग अभ्यास, आयुर्वेद...