विश्व सम्मेलनपछि नेपालको एन्टी–डोपिङ अभियान नयाँ चरणमा

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८२ मंसिर २५, १६: ३०

काठमाडौं : डिसेम्बर १ देखि ५ तारिखसम्म कोरियाको बुसानमा सम्पन्न विश्व खेलकुदमा डोपिङ विषयक विश्व सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय एन्टी–डोपिङ एजेन्सी (नाडा नेपाल) का संयोजक डा. अशिम भण्डारी र डा. सम्युक्त आचार्य सहभागी भए। करिब २० वर्षदेखि कागजमै सीमित रहेर निष्क्रियजस्तै देखिएको संस्थालाई सक्रिय बनाउने जिम्मेवारी बोकेर उनीहरू विश्वका १९१ देशका मन्त्री, राष्ट्रिय एन्टी–डोपिङ प्रमुख, वैज्ञानिक, खेल संघ प्रतिनिधि तथा खेलाडी आयोग सदस्यहरूको बीचमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्न पुगेका थिए।

नेपालमा पहिलोपटक डोपिङसम्बन्धी मुद्दा सन् १९९७/९८ तिर सार्वजनिक भएको हो। तर २५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले अझैसम्म स्वायत्त, सक्षम र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने एन्टी–डोपिङ एजेन्सी स्थापना गर्न सकेको छैन। २०२४ मा कानूनी रूपमा नाडा नेपाल गठन भए पनि कार्यालय, जनशक्ति, बजेट, संरचना र कार्यविधि आजसम्म स्पष्ट छैनन्। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद जगतमा ‘कमजोर’, ‘असक्षम’ र ‘अविश्वसनीय’ राष्ट्रको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ।

नेपालको २५ वर्षको निरन्तर कमजोरीका प्रमुख कारण

२० वर्षसम्म संस्थागत विकास शून्य – केही व्यक्तिहरूले आफूलाई ‘एन्टी–डोपिङ विशेषज्ञ’ भन्दै वर्षौँसम्म विदेश भ्रमण गरे, तर देशको प्रणाली निर्माणमा शून्य योगदान रहेर नेपाललाई दिशाहीन बनाइयो।

डोपिङ घटनाले देशको प्रतिष्ठामा चोट

२००६ मा एथलेटिक्स र २०२२ मा पाँच भारोतोलन खेलाडी डोपिङ परीक्षणमा पोजिटिभ आएर हाल प्रतिबन्धमा छन्। यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई बारम्बार ‘कमजोर प्रणाली भएको देश’ भनेर आलोचना हुन बाध्य बनायो।

कार्यालय सञ्चालन, प्रशासनिक संरचना र बजेटीय स्पष्टता अभावमा संस्था अहिले पनि निष्प्रभावी छ।

सप्लिमेन्ट, औषधि, तथा खेलपोषणसम्बन्धी शिक्षा अभावले खेलाडीहरू अनावश्यक जोखिममा परिरहेका छन्।

कोरियाको सम्मेलनमा के भयो ?

सम्मेलनले २०२७ देखि लागू हुने नयाँ एन्टी–डोपिङ संहिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पारित गर्‍यो। नेपालका प्रतिनिधिहरूले यी सबै प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँदै आवश्यक ज्ञान र अनुभव संग्रह गरेका छन्। अब नेपालले आफ्नो नीति, नियम र कार्यविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलाएर अघि बढ्ने महत्वपूर्ण अवसर पाएको छ।

यसअघि सामान्य व्यक्तिहरूले मन्त्रालय वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई जानकारी नदिई मनलाग्दी ‘विदेश भ्रमण’ गर्दै आएका थिए। तर यसपटक डा. भण्डारीको नेतृत्वमा गएको आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डलले नेपाललाई पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत गर्‍यो, जसले ‘नेपालको एन्टी–डोपिङ प्रयास’ लाई विश्वसामु विश्वसनीय रूपमा स्थापित गरेको छ।

तर सम्मेलनमा खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्री वा मन्त्रालयस्तरीय प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेको विषय नेपालभित्र प्रश्नको रूपमा उठ्न थालेको छ।

उठेका प्रमुख प्रश्न

– किन मन्त्री वा मन्त्रालयबाट कोही सहभागी भएनन्?
– किन कुनै नेपाली खेलाडीलाई पनि सहभागी गराइएन?
– अन्य देशहरूले आफ्नो खेलकुद पत्रकारलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउँदा नेपालले समाचार माध्यमलाई आवश्यक ठानेन?

के नेपाल फेरि पनि ‘कामचलाउ प्रणाली’मै अड्किँदै छ, वा सुधारको बाटो रोज्छ?

विश्व सम्मेलनमा नेपालले के गर्‍यो?

छ वर्षपछि भएको यस विश्व सम्मेलन एसियामा पहिलोपटक आयोजित थियो।

नेपालले यस क्रममा वाडाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विभिन्न देशका एन्टी–डोपिङ प्रमुखहरूसँग महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गर्‍यो।

सम्भावित सहकार्य, शिक्षा कार्यक्रम तथा प्राविधिक सहयोगबारे प्रारम्भिक छलफल गर्‍यो।

नेपालका कमजोरी र सुधारका मार्गबारे अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्‍यो।

नेपालका लागि अब के?

नेपाल अहिले विश्व खेलकुदको एन्टी–डोपिङ संरचनामा लगभग शून्य उपस्थिति भएको देश मानिन्छ। यस अवस्थाबाट नउठ्ने हो भने नेपालले अर्को दशकभरिको सम्भावित प्रगति पनि गुमाउन सक्छ।

खेलाडीको सुरक्षा, प्रशिक्षकको जिम्मेवारी, खेल संघहरूको पारदर्शिता र डोपिङमुक्त वातावरण अब भाषणको विषय मात्र होइन—व्यवहारमै लागू हुने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

अब सबैको नजर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को जिम्मेवारीतिर छ—

के उनीहरू २५ वर्षको शून्यताबाट उठेर सुधारको यात्रामा लाग्छन्?

कि अर्को सम्मेलनसम्म पनि नेपाल उही अन्धकारमै रहन्छ?

नेपालले अब निर्णय लिनैपर्छ

‘डोपिङमुक्त खेलकुद’ नारामात्र राख्ने कि वास्तवमै लागू गर्ने ?

यसपटकको वाडा सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता—यदि सही रूपमा उपयोग भयो भने—नेपालको खेलकुद इतिहासमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आणि स्वच्छ खेलकुद अभ्यासतर्फको नयाँ यात्राको प्रारम्भिक आधार बन्न सक्छ।