संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षरको चौतर्फी दवाव

कार्कीलाई भयो प्रधानमन्त्री पद घाँडो, सरकारबाट बाहिरिन चाहन्छिन् जतिसक्दो चाँडो

संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षरको चौतर्फी दवाव

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ पुष ७, १३: ०४

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमाले भदौ २७ को निर्णय बदर गरी भदौ २४ गतेकै अवस्थामा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । कांग्रेसले पछिल्लो समय विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गर्न दवाव दिइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बिघटन लगत्तै एमाले पुनस्र्थापनाको माग लिएर अघि बढेको थियो भने कांग्रेसभित्र यस सम्बन्धमा समान धारणा बन्न सकेको थिएन । तर सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेट भएको दुई दिनपछि कांग्रेसले पनि संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि देउवा र ओलीबीच भएको भेटसंगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना थप चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । देउवा ओली भेट लगत्तै कांग्रेसले पुनस्र्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान शुरु गरेको छ । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि २७ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ६ मंसिरको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले असंवैधानिक भनेर निर्णय गरेको थियो ।
यसैवीच, सभापति देउवा र कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालावीच पछिल्लो समय भएको भेटवार्ताले पनि पुनस्र्थापनाको पक्षमा माहौल सिर्जना गरेको छ । उता, सभापति देउवाले आफ्नो पक्षका सांसदहरुलाई टेलिफोन गरेर नै हस्ताक्षर अभियानमा सरिक हुन निर्देशन दिदैं आएका छन् । आफने खेमाका कतिपय सिनियर नेताहरुलाई भने निवासमै बोलाएर संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा माहौल बनाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्कातिर डा. कोइरालाले पनि आफू निकटका सांसदहरुलाई हस्ताक्षर अभियानमा सरिक हुन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्ष भने संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा छैनन् । उनीहरु निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
देउवालाई भेटेको भोलिपल्टै गृह नगर विराटनगर पुगेर नेता कोइरालाले संसद् पुनःस्थापनाको विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । संसद पुनस्र्थापनाको बहस जारी रहेकै बेला डा. शेखरले पनि यस्तो माग राखेपछि यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । उनले तोकिएको समयमा निर्वाचन नभएमा पार्टीले संसद् पुनःस्थापनाको माग उठाउने बताए । संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी डा. कोइरालाको भनाईमा सहमत जनाउँदै कोइराला निकट निवर्तमान सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईं जेनजी र सरकारबीच भएको १० बुँदे सहमतिले संविधान र देश खतरामा परेकाले संसद् पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर गर्नुपरेको प्रतिकृया दिएकी छन् । ‘१० बुँदे सहमति संविधान र देश हितको प्रतिकूल भयो । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन पनि सकेन,’ प्रसाईंले भनिन्, ‘चुनाव भए चुनावमै जाने । तर, भएन भने त देश र संविधानलाई भड्खालोमा पर्नबाट जोगाउनु प¥यो नि ! त्यसैले पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर गरेका हौं ।’
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू २३ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदन दिनेमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र श्रवण कुमार श्रेष्ठ छन् । आफ्नो रिटमा उनीहरूले रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन् । निर्वाचन रोक्न माग गर्दै पेस गरिएको रिटमा भनिएको छ, ’असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समेत अवैधानिक हुने हुँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकिपाउँ ।’ राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, प्रतिनिधिसभा संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएको रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपतिको भदौ २७ को निर्णय, शपथग्रहण र नियुक्तिहरू पनि बदर गर्न माग गरिएको छ । कांग्रेसको मागको सुनुवाई गर्दै २ पुसमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सबै सांसदहरुको हस्ताक्षर गरेर बुझाईने प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताएका छन् । यसअघि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनीता बरालले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र सरकारविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गरी सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी जेन जी आन्दोलनको बलमा भदौ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका सुशीला कार्कीले २१ फागुनका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याएर केही प्रकृयासमेत अघि बढाएकी छन् । तर सरकारका मन्त्रीहरु नै निर्वाचन हुनेमा आशंका गरिरहेका छन् । जेन जी आन्दोलनकारीहरुबीच नै चुनावका विषयमा पनि फरक मत रहेको छ । कतिपयले सरकार जेन जीबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । तिनैमध्येका एकजना अगुवा सुदन गुरुंग हुन् जो प्रधानमन्त्री कार्की निकट मानिन्छन् । कतिसम्म भने जेन जीसंगको सहमतिमा हस्ताक्षर हुने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुदनलाई आफ्नो जेठो छोरा भनी सम्बोधन गरेकी थिइन् । अर्थात् सुदन प्रधानमन्त्री कार्कीका बिश्वासपात्र मानिन्छन् । तिनै विश्वासपात्र सुदनले दुई साता अघि २१ फागुनको निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । कतिपयले सुदनको भनाईलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले आम धारणा बुझ्नका लागि गरेको प्रयोगका रुपमा अर्थ लागएका थिए ।
पछिल्लो समय जेनजीले उठाएका माग पूरा गर्न पनि संसदबाट संविधान संशोधन गरेर मात्रै निकास निस्कने विज्ञहरुले राय दिइरहेका छन् । जेनजीले उठाएको माग प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनको लागि पनि संसदबाटै निकास निस्कने बहस सुरु भएको छ ।