पार्टीको आधिकारिकताबारे सरकारले नियोजित रूपमा भ्रम फैलायो : वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिकता विवाद र विशेष महाधिवेशनलाई लिएर सरकारले नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने तथा पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको बताएको छ । कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक महाधिवेशनमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै सार्वजनिक भइरहेका आरोपहरू निराधार र प्रायोजित भएको दाबी गर्दै यस्ता गतिविधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोग र न्यायपालिकाकै अपमान गरेको बताएको छ ।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको र त्यसबाट चयन भएको नेतृत्वलाई संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाले समेत मान्यता दिइसकेको अवस्थामा पुनः विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको बताए । उनले पार्टीको आन्तरिक विषयलाई लिएर तथ्यहीन प्रचार गर्नुको उद्देश्य कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने र बदनाम गर्ने रहेको आरोप लगाए ।

शर्माका अनुसार नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ को उपधारा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । उक्त महाधिवेशन विधि र प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न भएको र त्यसपछि पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया टुङ्गिएको उनको भनाइ छ । महाधिवेशनमा सात हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिहरूको निर्णयलाई अहिले आर्थिक चलखेलसँग जोडेर प्रश्न उठाउनु उनीहरूको राजनीतिक निर्णय र योगदानमाथिकै अपमान भएको बताए ।

‘आर्थिक चलखेल भएको कुरालाई प्रायोजन गर्ने ढङ्गले बजारमा लगिनु भनेको नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान हो,’ शर्माले भने, ‘विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिहरू सहभागी भई गरेको विशेष महाधिवेशनपछि १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो ।’

उनले पार्टीको आधिकारिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिसकेको तथा त्यसविरुद्ध परेको विवादमा न्यायालयले समेत निर्णय दिइसकेको स्मरण गराए । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालतमा मुद्दा परेको र लामो समयसम्म बहस चलेपछि सर्वोच्च अदालतले आयोगको अद्यावधिक प्रक्रियालाई सही ठहर गरेको उनको दाबी छ ।

निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय र सर्वोच्च अदालतबाट समेत कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिएको विषयलाई पुनः विवादित बनाउने प्रयास गर्नु संस्थागत मर्यादाविपरीत भएको शर्माले बताए । उनका अनुसार महाधिवेशनमा करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको भन्ने किसिमका कथा फैलाएर पार्टीको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनु केवल कांग्रेसका लागि मात्रै नभई लोकतान्त्रिक संस्था र कानुनी शासनका लागि पनि चिन्ताको विषय हो ।

‘प्रायोजित ढङ्गले करोडको कथा हाल्नु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान हो । यो निर्वाचन आयोगको पनि अनादर हो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पनि अवहेलना हो,’ उनले भने ।

शर्माले पार्टीमाथि लगाइएका आरोपहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विधिसम्मत छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौतीसमेत दिएका छन् । आरोपहरू सत्य भए सम्बन्धित निकायले प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने र असत्य भए नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउनेहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विपक्षी दललाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले अपवाह फैलाउनु स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले सरकार सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर सत्ताको उन्मादमा रमाइरहेको आरोप लगाउँदै सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा माथि उठेर लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र संस्थागत मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्ने बताए । सरकारका गतिविधि र कार्यशैलीले विपक्षी दलमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने वातावरण बनाएको उनको टिप्पणी थियो ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारको व्यवहारलाई लिएर प्रश्न

पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सरकारमाथि प्रश्न उठाएका शर्माले पत्रकार सम्मेलनको ठूलो हिस्सा पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूले भोग्नुपरेको दबाब, असुरक्षा तथा हस्तक्षेपका विषयमा खर्चिए । उनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यममाथि डर र त्रासको वातावरण सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए ।

विशेषगरी केही सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा गाडी तेर्स्याएर अवरोध गरिएको घटनालाई उनले स्मरण गराए । उक्त घटनापछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले छानबिन गर्न निर्देशन दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै शर्माले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । गाडी राख्न निर्देशन कसले दिएको थियो, त्यसको आधार र प्रमाण के थियो तथा घटनाबारे छानबिन कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न उनले उठाए ।

‘अघिल्लोपटक किन गाडी राखियो ? गाडी राख्ने कुराको पछाडि सत्तारूढ पार्टीलाई निर्देशन गरियो भन्ने कुरा आयो । छानबिन गर भनेर भनियो । तर तथ्य कहाँ छ ? निर्देशन कहाँ छ ? त्यो समाचार छाप्ने मिडिया कहाँ छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार सञ्चारगृहको कार्यालयमा अवरोध गर्ने, पत्रकारलाई त्रसित बनाउने वा सञ्चारमाध्यमलाई दबाबमा राख्ने गतिविधि कुनै एउटा संस्थाको आन्तरिक समस्या होइन । यसले समग्र प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि असर पार्छ । सञ्चारमाध्यममाथि हुने हस्तक्षेपलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले पत्रकार तथा सञ्चारगृहको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।

शर्माले लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था मापन गर्ने प्रमुख आधार नै प्रेसले निर्भयपूर्वक लेख्न र बोल्न पाउने अवस्था भएको उल्लेख गरे । सरकारको आलोचना गर्न, सार्वजनिक निकायलाई प्रश्न गर्न र सत्तामा रहेकाहरूको जवाफदेहिता खोज्न सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘लोकतन्त्रमा मिडिया कमजोर भयो भने साँचो अर्थमा लोकतन्त्र रहँदैन । कुनै देशमा लोकतन्त्र छ वा छैन भन्ने कुराको सबैभन्दा बलियो आधार प्रेसले निर्भयपूर्वक लेख्न र बोल्न पाइरहेको छ कि छैन भन्ने हो,’ शर्माले भने ।

उनले नेपालको संविधान निर्माण र गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिकाको पनि स्मरण गराए । राजनीतिक दलहरूसँगै सञ्चारमाध्यम पनि लोकतान्त्रिक परिवर्तनको आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले त्यही प्रेसलाई असुरक्षित महसुस हुने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

पत्रकारको हातमा कालोपट्टी नदेखेपछि शर्माको प्रश्न

पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले पत्रकारहरू स्वयं सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने विषयलाई पनि असामान्य ढङ्गले उठाए । प्रतिपक्षी दलको कार्यालयमा समाचार संकलनका लागि आएका पत्रकारहरूको हातमा कालोपट्टी देखिने अपेक्षा आफूले गरेको तर त्यस्तो नदेखिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय पत्रकारमाथि भएको धरपकड, सञ्चारमाध्यममाथिको दबाब र असुरक्षाको वातावरणप्रति सञ्चार क्षेत्रबाट थप स्पष्ट असहमति व्यक्त हुने अपेक्षा थियो । पत्रकारहरूले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई प्रश्न गरिरहँदा उनीहरू आफैँले भोगिरहेको असुरक्षाबारे पनि आवाज उठाउनुपर्ने उनको आशय थियो ।

‘प्रतिपक्षीकै कार्यालयमा गएर नै सही, बुम अगाडि तेस्र्याउँदै गर्दा पत्रकार साथीहरूको हातमा कहीँ न कहीँ कालोपट्टी होला भन्ने मलाई अनुमान लागेको थियो,’ शर्माले भने ।

पत्रकारहरूले सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष कसैको पनि दबाबमा नपरी आफ्ना असहमति र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । पत्रकारिताको स्वतन्त्रता सरकारको आलोचना गर्न पाउने अधिकारमा मात्र सीमित नभई सरकारका कामकारबाहीमाथि निर्भयतापूर्वक प्रश्न गर्न सक्ने वातावरणसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो ।

शर्माले पत्रकारहरूले प्रतिपक्षी दलको कार्यालयमा मात्रै नभई सिंहदरबार र बालुवाटारसम्म पुगेर प्रधानमन्त्रीकै अगाडि पनि आफ्ना प्रश्न, असहमति र असन्तुष्टि राख्न सक्नुपर्ने बताए । सत्तामा रहेका व्यक्तिसँग प्रश्न गर्दा पत्रकारले कुनै प्रकारको भय महसुस गर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि उचित नहुने उनको तर्क थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले कसैको हातमा कालोपट्टी नदेखेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘मैले तपाईंहरू कसैको हातमा कालोपट्टी देखिनँ । त्यसैले तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु– सबैभन्दा पहिले, तपाईंहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ ?’

पत्रकारहरू प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग प्रश्न गर्न स्वतन्त्र भए पनि सत्तापक्षका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदा त्यही निर्भीकता कायम छ कि छैन भन्ने विषयमा उनले चासो व्यक्त गरे । पत्रकारहरूले आफ्नो व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सुरक्षाका विषयमा आफैँ पनि स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने उनको संकेत थियो ।

सञ्चारमाध्यमबीच एकअर्काको सुरक्षाप्रति ऐक्यबद्धता आवश्यक

शर्माले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि हुने दबाबको विषय कुनै एक सञ्चारगृह वा पत्रकारको मात्रै समस्या नभएको बताए । कुनै एउटा मिडिया हाउसमा अवरोध हुँदा अन्य सञ्चारगृहले पनि त्यसलाई आफ्नो सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

केही सञ्चारकर्मीमाथि भएको धरपकडका घटनापछि अन्य सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त चासो नदेखाएको भन्दै उनले प्रश्नसमेत उठाए । कुनै एउटा सञ्चारगृह समस्यामा पर्दा अर्कोले त्यसलाई अलग विषय ठान्ने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रताको सामूहिक आवाज कमजोर हुन सक्ने उनको आशय थियो ।

उनले सञ्चारमाध्यमहरूबीच एकअर्काको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सुरक्षाका विषयमा ऐक्यबद्धता हुनुपर्ने बताए । प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौतीलाई कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा उभिएको विषयका रूपमा नभई लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षणका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई दबाबमा राख्ने, पत्रकारलाई त्रसित बनाउने र विपक्षी दलविरुद्ध तथ्यहीन प्रचार गर्ने काम रोक्नुपर्ने शर्माले बताए । सरकारका गतिविधिमाथि आलोचना वा प्रश्न उठाउनेहरूलाई शत्रुका रूपमा व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुने उनले चेतावनी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले पार्टीको आधिकारिकता विवाद र प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसँग जोडेर व्याख्या गरे । राजनीतिक दलका आन्तरिक निर्णय, संवैधानिक निकायका कामकारबाही र न्यायपालिकाका फैसलालाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति उचित नहुने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसले कानुनी शासन, विधिको सर्वोच्चता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले पनि यही मान्यताअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यसविपरीत भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासले संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्ने उनको तर्क थियो ।

शर्माले कांग्रेसमाथि लगाइएका कथित आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रमाणका आधारमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए । पार्टीलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले अनर्गल प्रचार र झुटा आरोप फैलाउने काम बन्द हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

उनले लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै विपक्षी दललाई कमजोर बनाउने प्रयासले समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर पार्ने बताए । सरकारको आलोचना गर्ने दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले निर्भयतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।