- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१.अब प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिकतर्फको नाम पनि बुझाउने बेला भयो । खासगरी पहिले अनुमान गरिएझैँ नेकपा एमालेका भागमा ४१ जना साँसदहरु छान्नु पर्ने भएछ र त्यसले पहिलेको प्रत्यक्षमा रहेको ८०साँसदसहित जम्मा १२१साँसदहरुको रुपमा सबैभन्दा ठूलो दल भएछ ।
त्यसभन्दा लगत्तै पछि नेपाली काँग्रेसले ४०जना साँँसदको भाग पाएछ । प्रत्यक्षमा दोस्रो भएको माओबादी केन्द्रका भागमा मात्र १७साँसदहरुको पालो परेछ । यसरी काँग्रेस ६३साँसदसहित प्रतिनिधि सभामा दोस्रो दल बनेछ भने एकीकृत नहुन्जेलसम्म माओबादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दलको रुपमा सँसदमा उपस्थित हुनेछ । अरु दलहरुको अवस्था भने राजपा ६ स्थान समानुपातिकबाट पाएकाले १७ स्थान, संजफोले पनि ६स्थान पाएकाले १६ स्थान पाएकाले तल्लो सदनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरु मात्र ५ओटा हुने भएछन् ।
२. निर्वाचन आयोगले आधिकारिकरुपमा घोषणा नगरेर मात्र हो, यो सबै पहिले नै अघोषितरुपमा बाँडफाँट गरिएकै थियो । कानुनीरुपमा एमालेलाई १७मतको कमीले सामान्य बहुमत पुगेन तर एकीकरणको प्रयास र गठबन्धन सँस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने झन्डै दुई तिहाई मत वाम गठबन्धनसँग देखिएको छ । यी बाहेक तल्लो सदनमा राप्रपा १, राजमो १,नेमकिपा १ , स्वतन्त्र १ र नयाँ शक्ति १ गरी ९ दल र एक स्वतन्त्रको उपस्थिति देखिन्छ ।
आखिर राप्रपा पनि एमालेको सहयोग र समर्थनमा जितेको , अरु सबै वाम दलहरु नै भएकोले यिनलाई पनि वाम शक्तिको रुपमा बुझ्दा हुन्छ । तर भएको के थियो भने राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा हुँदाहुँदै वाम गठबन्धनको सहयोगमा र वाम गठबन्धनको एकजना हस्ताक्षरी हुँदाहुँदै पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई काँग्रेसको समर्थनमा जित्ने बाध्यता भने परेको देखियो ।
३.अब करिब करिब मुख्यमन्त्रीहरुको पनि टुङ्गो लागेको छ र अब सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ । नेपाली काँग्रेस कतै पनि सरकारमा सहभागी हुने देखिँदैन ।
४. वाम गठबन्धनको परिणामले नेपाल नै वाममय हुँदा पनि एकता भइसकेको छैन र प्राविधिक रुपमा यो एकता तत्काल होला जस्तो पनि छैन ।
५.भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणपश्चात् वाम गठबन्धनका बिचमा नजानिँदो तरिकाले अविश्वासको बादल मडारिन थालेको आभास पाइएको छ । त्यसैले नेपालमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुने सम्भावना निकट भविष्यमा पनि देखिँदैन । यसलाई नकारात्मक सोचको रुपमा लिन त सकिन्छ,वास्तवमा यो सत्य हो ।
नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य पहिले सोचिएको थियो—संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि अन्त्य हुन्छ । भएन । त्यसपछि संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेपछि हुन्छ भन्ने आशा गरियो , त्यो पनि भएन । किनभने पहिलो संविधान सभाले संविधान नै दिन सकेन । संविधान बमोजिमका तीन तहको निर्वाचनले स्थिरता देला कि भन्ने आशा पनि यसबिचको उत्ताउलो राजनीतिक घटना परिघटनाले अलि पर धकेलेको छ । अहिले एमालेमा देखिएको गुट उपगुटको चरमोत्कर्षले भावी दिन त्यति सहज देखिँदैन एमालेमा पनि ।
६.स्थानीय सरकारहरु अझै सक्रिय हुन सकेनन् । प्रदेश सभाले दिने राजनीतिका स्थिरता पनि प्रदेश राजधानीको कृत्रिम किचलोले अरु उग्ररुप लिने देखिन्छ । कर्तव्यभन्दा अधिकार र सुविधाप्रति संवेदनशील जनप्रतिनिधिहरुबाट कस्तो आशा र अपेक्षा राख्ने हो भनेर नागरिक समाज छक्क पर्न थालेको छ । प्रदेश सभाका पहिला दिनका केही व्यवहारले र सङ्केतले क्षेत्रीयतालाई मलजल गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ र मुलुकमा धर्म सापेक्षता अनि पहिचानको नयाँ विवाद उठ्ने सम्भावना अधिकारिक अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
७.लागेको थियो, संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात मुलुकले स्थिर राजनीतिक बाटो पहिल्याउने छ जसमा राजतन्त्रको विदाइ अनिवार्यरुपमा हुँदै जानेछ । राजतन्त्र त गयो तर मुलुकमा संविधानसमेत बन्न नसक्ने गरी संक्रमणकालको उदय भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसक्नुमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको कमी भएको पनि भनिन्छ र कुनै शक्तिकेन्द्रबाट वा कतैबाट संविधान नबनेर मुलुक एउटा तदर्थवादमा चलिरहोस् भन्ने चाहना राखेको पनि भनिन्छ ।
८.जसले जसलाई जति दोष दिए पनि, जसले जसलाई जसरी आरोपित गरे पनि पहिलो संविधान सभाको असफलतामा जसजसले आफूलाई चोखो माने पनि एउटा कुरा त सत्य हो, चार चार ओटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरु हुँदा पनि संविधानको एउटा धारा, एउटा उपधारा पनि कोरिएन । भन्नचाहिँ भनिन्थ्यो, संविधानका ८०प्रतिशत कार्यहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।
तर पनि संविधानको कुनै आकारको रेखाङ्कन समेत नभई त्यो संविधान सभा आफैँ विघटन भएकै थियो । तर, फेरि संविधानको नयाँ निर्वाचन गर्न बाध्य भयो नेपाल । त्यो पनि कसरी सम्पन्न भयो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई एउटै टोकरीमा राखेर सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख, न्यायालय प्रमुख तथा व्यवस्थापिका प्रमुखको असीमित अधिकार दिएर ।
९.नयाँ संविधान सभाले संविधान यसकारणले दियो कि एकजना साधुवत् व्यक्ति सरकार प्रमुख थिए—सुशील कोइराला । उनले कुनै पनि हालतमा कसैसँग नझुक्ने अडान लिएपछि नयाँ संविधान घोषणा भयो, जस्को बाछिटा अहिले पनि ओसिलो छँदैछ राजनीतिमा । संविधान जनतालाई दिए पछि संक्रमणकालको अन्त्य हुने अपेक्षा गरियो तर आजसम्म संक्रमणकालको अन्त्य भएको छैन ।
यहाँ कसैको नाम लिएर गाली वा प्रशंसाको कुनै आवश्यकता छैन तर किन कोही पनि अबका दिनमा समेत संक्रमणकालको अन्त्य गर्नका लागि प्रयासरत छैनन् ?
१०.यदि संघीयता र गणतन्त्रका लागि उत्तरदायी दलहरु आपसमा बसेर आगामी दिनहरुका चुनौतीहरुका वारेमा साझा धारणा बनाउँदैनन् भने संक्रमणकालको अन्त्य अहिले सोचेजस्तो सहज देखिँदैन ।
राजाले राजगद्दी छोडेर जाँदैमा, संघीयता संविधानमा लेखिँदैमा र गणतन्त्र दिवस मनाउँदैमा मुलुकले समृद्धिका साथसाथै स्थिर राजनीतिक माहौल बन्ला भन्ने नसोचे हुन्छ । जुन कारणले पहिलो संविधान सभा असफल भयो र अहिले पनि संविधान आउँदैमा राजनीतिक अवस्था निर्मल हुन सकेको छैन, त्यो कायम छ । अझ अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरणले झन मौलाएको भान हुन्छ राजनीतिक विश्लेषणमा ।
११.तत्काललाई अहिलेको राजनीतिका वातावरणमा एउटै कुरामा वाम गठबन्धन सफल भएको छ —नेपाली काँग्रेसलाई प्रदेश र केन्द्रको सरकार बनाउनबाट रोक्ने । यसमा जजसको जेजे प्रयास भए पनि नेपाली काँग्रेसले यी पाँच वर्ष केन्द्रमा र प्रदेशहरुमा विपक्षीको रुपमा रहनु पर्नेछ । तर संवैधानिकरुपमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएको छैन केन्द्रमा र पाँच प्रदेशमा । हो यहीँनेरबाट आगामी दिनमा अस्थिरता सुरु हुन्छ ।
१२.नेपालको वाम राजनीतिको टुट फुट र संयोजनको नयाँ आयाम यसपटक देख्न पाइएको छ जुन कसरी जुट्ला भन्दा पनि कसरी एक होला भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको रहस्यमय ,आकस्मिक र अनपेक्षित नेपाल भ्रमणले वाम गठबन्धनका बिचमा एउटा नयाँ संशय पैदा गराएको छ ।
वास्तवमा यो एकता मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधानहरुका कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँगको नेकपा मालेको एकाकार जस्तो थिएन, होइन र हुन पनि सक्दैन भन्ने कुरा असोज १७ पछिका विभिन्न राजनीतिक उतार चढाबले देखाएका छन् । तर यसपटक जसले जति कसरत गरेर यो एकताको नयाँ प्रायोजन मन्चन गर्न सके, ती सबै अहिले आएर नयाँ समस्यामा जाकिएका छन् ।
न यो एकता निल्न सक्छन्, न यो एकता अभियानलाई ओकल्न सक्छन् । एकता र गठबन्धनको ओझिलो र सामयिक सापेक्ष नाराले एमाले र माओबादी दुवैलाई आफ्नो हैसियतभन्दा बढी मत प्राप्त भएकै हो । एकले अर्कालाई खासै धोखा नदिई नयाँ बाटो खन्न खोजेकै देखियो । यसरी अनपेक्षित मत पाएकाले त्यसको राप र तापले एमाले र माओबादीमा नयाँ नयाँ रहर जाग्न थालेको छ जस्को कारक तत्व भनेको मधेसवादी दलहरुको मत देखिएको छ । यहाँनेर मधेसबादीसँगको सहकार्यले एमालेलाई फाइदा देखिन्छ माओबादीलाई घुक्र्याउन र एकतालाई पन्छाउन पनि ।
१३.पाकेको आँपको हाँगा हल्लाएर आप झार्न सिपालु माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले भर्खरै आफू घेराबन्दीमा परेको थाहा पाएको हुनुपर्छ । माओबादीको साथ र सहयोग नपाए पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ , बन्छ ।
एमालेभित्रै माओबादी गुट बनाउने प्रचण्ड र माओबादी भित्रै सत्ताको रापले रोटी सेक्ने केपी शर्मा ओलीहरुको तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवा रणनीतिले आगामी नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता झन चरमचुलीमा पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । यस्को आधार भनेको भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको आकस्मिक नेपाल भ्रमण र त्यस भ्रमणको अन्तर्यप्रतिको रहस्यमय एमाले मौनता ।
१४.सरकार बन्नुभन्दा पहिले वाम एकता कि सरकार बनेपछि ? पहाडको उकालो बाटो हिँड्दा खाजा खाने कुरामा विवाद हुन्थ्यो , खाजा डाँडावारि खाने कि डाँडापारि खाने ? अघाएकाहरु भन्थे—डाँडापारि खाउँ, भोकाएका र भारी बोक्नेहरु भन्थे—डाँडावारि नै खाउँ । अहिले वाम एकता खासगरी एमाले र माओबादी एकताको पनि त्यही समस्या देखिएको छ । एमाले भन्छ—सरकार मिलेर बनाउँ अनि सहजरुपमा बिस्तारै एकताका खाका तयार गरौँ ।
माअोबादी भन्छ—हामीले त दलको सबै कुरा एकै ठाउँमा हुने भनेर पहिले एकता गरौँ, हाम्रो भाग निश्चित गरौँ अनि सरकार बनाआँै सहमतिअनुसार । एकातिर माओबादी नभए पनि एमालेले सरकार बनाउनका लागि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको सहकार्य खुला राखेको छ भने माओबादीले पनि एमालेलाई देखाउन काँग्रेस, राजपा र संजफोसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ । हिजोको कुरा अर्कै थियो , आजको कुरा अर्कै देखिएको छ । सबैसँग विकल्प खुला र सहज छ ।
काँग्रेसले धेरै आशा र अपेक्षा गरेको छैन सरकारका वारेमा किनभने सशक्त विपक्षी एमालेभन्दा मतमा धेरै पछि नभए पनि साँसद संख्यामा धेरै पछि छ र तत्कालै त्यस्तो जोड घटाउमा लागेको पनि देखिँदैन । काँग्रेसको अवस्था भनेको जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेर सरकार हस्तान्तरण गर्नु छ आगामी सरकारलाई ।
१५.फेरि एमाले र माओबादीका कारणले मुलुकमा सत्ताको व्यापक विवाद सुरु हुन लागेको देखिन्छ । जनताको आकाँक्षा भनेको अस्थिरताबाट मुलुक स्थिरतातर्फ पदार्पण गरोस् । तर हालैका राजनीतिकरुपमा विकसित घटनाले स्थायित्व र स्थिरताभन्दा झन झन तरलता तिर मुलुक जाकिँदैछ , भासिँदैछ । यसका कारकतत्वहरु खोज्दै जाँदा थुप्रै रहस्यहरु फेला पार्न सकिन्छ ।
१६. र अन्त्यमा, नेपालको संविधान, २०७२का पिता मानिन थालेका नेपाली काँग्रेसका पूर्व सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको महायात्राको पनि दुई वर्ष बितेछ । कोइराला नेपाली इतिहासमा अमर भएर जानु भएको छ । संविधान वाद र प्रजातन्त्रका पक्षमा जस्तोसुकै जोखिम पनि उठाउन सक्ने दूरदर्शी राजनेताको रुपमा स्थापित कोइरालाप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन ।
उहाँलाई असफल बनाउनका लागि मरिहत्ते गर्ने र असफल प्रधानमन्त्री भन्दै हिँड्नेहरुले उहाँका वारेमा अहिले आएर नचाहिँदा प्रशंसाका शब्दहरु खर्चिनुभन्दा यो संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने सद्बुद्धि पलाए मात्र पनि उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि हुनेछ । उहाँका त्यागपूर्ण जीवनका वारेमा अनुसन्धानको जरुरत छ किनभने उहाँ आत्मप्रशंसा नगर्ने साधुवत् व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यो संविधान घोषणा गर्नका लागि केके चुनौतीका सामना गर्नुभयो र कसरी संविधान घोषणा भयो ? त्यसको केही अंशमात्र नेपाली समाजमा आएको छ किनभने त्यसपछिका केही दिनमा नै उहाँको निधन भएको थियो ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
