समायोजनको नाममा भ्रष्ट र अक्षमलाई पुरस्कृत गर्ने प्रयास

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ मंसिर ४, ०९: ११

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरेर स्थानीय तह र प्रदेश तहमा लैजाँदा दुई तह बढुवा गर्ने सरकारको प्रस्तावमाथि स्थानीय कर्मचारीहरु रुष्ट देखिएका छन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पठाएको सो कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ मार्फत् आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई आफूभन्दा माथिल्लो पदमा ल्याउने र भ्रष्ट र अक्षम कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति बन्न लागेपछि स्थानीय कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका हुन् । उनीहरुले सो प्रस्ताव पारित नगर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नियमावलीमा रहेका केही अस्पष्ट र दोधारे वाक्यहरुका कारण पनि स्थानीय कर्मचारीहरु केन्द्रले आफूहरुलाई घुमाउरो पारामा दोस्रो स्तरको कर्मचारीको व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले उही शैक्षिक योग्यता र उही क्षमता भएका कर्मचारीहरु मध्ये केन्द्रबाट आउने कर्मचारीलाई चाहिँ एउटा व्यवहार गर्ने र स्थानीय तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नै नाम निकालेका कर्मचारीहरु माथि अर्को व्यवहार गर्ने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

नियमावलीको दफा ६ को १ (ङ) मा साविकका स्थानीय कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको मिल्दो पदमा समायोजन गर्न सकिने गरी दरबन्दी सिफारिस गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै उपदफा ३ मा हाल जुन स्थानीय तहमा कार्यरत छन् सोही स्थानीय तहमा समायोजन हुनसक्नेगरी दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने,’ भनिएको छ । सोही दफा अर्थात् दफा छ को स्पष्टीकरणमा ‘सो नियमको प्रयोजनको लागि दरबन्दी सिफारिस गर्दा ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएका साविक स्थानीय निकाय तर्फका जिल्ला विकास समिति, स्थानीय तह अन्तर्गत् जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिका स्थायी कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने पदहरु छुट्टाई बाँकी पदमा मात्रै सरकारी सेवाका कर्मचारीको समायोजन गर्नेगरी सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, प्रस्तावित नियमावलीको दफा १८ मा ‘समायोजन गरिने श्रेणी, तह र स्तर शीर्षकमा विभिन्न श्रेणी र तहका कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको श्रेणी तह वा स्तरको पदमा समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसको ख मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा विभिन्न तह र स्तर कायम गर्ने भनिएको छ । जसमा भनिएको समायोजन हुँदाका बखत कार्यरत पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र कार्यरत तीन वर्ष सेवा अवधी पूरा भएको कर्मचारी पाँचौं तहमा समायोजन हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । सो कानून अनुसार एसएलसी उत्तीर्ण गरेर खरदारमा नाम निकालेका व्यक्ति पाँचौं तहमा समायोजन हुने व्यवस्था पजि गरिएको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ ङ मा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा पाँचवर्ष सेवा अवधी पूरा भएको र सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको कर्मचारीलाई आठौं तहमा समायोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जसले सरकारी सेवाका आफूभन्दा दुई तह कनिष्ठ कर्मचारी स्थानीय तहमा हाकिम बनेर आउने अवस्था देखिन्छ । यसले स्थानीय कर्मचारीहरुमा पनि आफूभन्दा कनिष्ठको आदेश नमान्ने र स्थानीय तहको काम नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तै असमानता अन्य विभिन्न पदमा पनि देखिएको छ ।

यो नियमावलीले भ्रष्ट र असक्षम कर्मचारीलाई भने फाईदा पुग्ने देखिन्छ । लामो समयसम्म भ्रष्टाचारको अभियोग होस् या त क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेर नै किन नहोस् कारबाही भोगेर बढुवा हुन नसकेका कर्मचारीहरुलाई एकै पटक दुई तह बढुवा गरेर पुरस्कृत गर्ने बाटो यसले खोलेको छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा क्षमताहीन र भ्रष्ट कर्मचारीले पनि यसमा बढुवाको पुरस्कार पाउने भएकोले पनि यो नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था विवादास्पद बनेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

भारतको सहयोगमा खाम्लालुङ स्वास्थ्य चौकी शिलान्यास

२०७४ मंसिर ४, ०९: ११

काठमाडौं : नेपाल–भारत विकास सहकार्य’अन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा खाम्लालुङ स्वास्थ्य चौकी भवनको शिलान्यास गरिएको छ। शुक्रबार तेह्रथुम...