- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि रद्दिको टोकरीमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष मध्येका एक केपी शर्मा ओलीले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटालाई जन्ते बाख्रोसँग तुलना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा शनिबार आयोजित नेकपा संसदीय दलको बैठकमा ओलीले बजेटको बिरोध नगर्न समेत सांसदलाई चेतावनी दिएका छन् । आफू सत्तामा पुगेपछि प्राप्त भएको शक्ति देखाउँदै ओलीले एकपछि अर्को गरी पार्टी भित्रैबाट शुरु हुने असन्तुष्टीलाई रद्धिको टोकरीमा मिल्काई दिएका हुन् ।
एक साता अघि मात्रै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत चाहियो भनेर बालुवाटार जाँदा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका महिलाहरुलाई धेरै ट्याउँ ट्याउँ नगर्नुस ठीक हुन्न भनेर ओलीले चेतावनी दिएका थिए । शनिबार पनि ओलीले बजेट कसको निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा पर्यो र कसकोमा परेन भनेर संसद बैठकमा आलोचना नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । ओलीले बजेट वितरण भनेको जन्ते बाख्रो खान बसेकालाई भान्सेले वितरण गर्दा कसैलाई मासुको चोक्टा पर्ने त कसैलाई झोल मात्र पर्ने जस्तै हो भनेर सम्झाएका थिए । उनले बजेटका बिषयमा केही असन्तुष्टी भएमा पार्टी बैठकमा नै भन्न निर्देशन दिएका थिए ।
आफूले भनेको र गरेको निर्णयमाथि जसले असन्तुष्टी जनाउँछ उसैलाई ठेगान लगाउने रणनीति बमोजिम ओलीले शनिबार हतार हतार संसदयि दलको बैठक बोलाइ असन्तुष्ट सांसदलाई त्यस्तै चेतावनी दिएका थिए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मन्त्रीमुखि भएको र सांसदहरुलाई अपहेलना गर्ने किसिमको भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक खगराज अधिकारीसहित डोटीबाट निर्वाचित (पूर्वएमाले)
सांसद प्रेमबहादुर आले मगर र जुम्लाबाट निर्वाचित
(पूर्वमाओवादी) सांसद गजेन्द्र महतले मन्त्रीहरुले बजेट बिनियोजन गर्दा आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए । यसरी विरोध गर्नेहरुमा एमालेको पनि ओली पक्षकै नेताहरु हुन् । प्रमुख सचेतक अधिकारीले त पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा आफूलाई सँधै अब्बल दर्जाको नेता भनेर रवाफ देखाउने रविन्द्र शर्माले राता रात आफ्नो क्षेत्रको बजेट कटौति गरेको गुनासो गरेका थिए ।
एमालेका अर्का सांसद प्रेमबहादुर आलेले खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनारले आफ्नो जिल्लामा २४ वटा कार्याक्रम लैजाँदा डोटी जिल्लामा एउटा पनि योजनाको लागि नछुट्याको भन्दै म्याच फिक्सिङ गरेको भन्दै राष्ट्रदोही बराबरको सजाय दिन माग गरेका थिए । उनले जसरी खेलकुदमा म्याच फिक्सिङ गर्दा राज्यद्रोहको अभियोगमा सजाय दिइन्छ, त्यसरी नै बजेट दिन्छु भनेर विश्वास दिलाउने मन्त्रीले बजेट नदिएका कारण कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।
अर्का सांसद गजेन्द्र महतले यस अघि नै बजेट भाषण गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदको अपमान गरेको भनी दुखेसो पोखेका थिए । उनले अर्थमन्त्रीलाई चार करोड फिर्ता दिने घोषणा गरेका थिए भने सांसदलाई वडा अध्यक्षसँग तुलना गरेर अपमान नगर्न खतिवडालाई चेतावनी दिए । सत्तारुढ दल फोरमका सांसद प्रदीप यादवले पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई निर्वाचित भएर आउन चेतावनी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडालाई टिके को संज्ञा दिएका थिए ।
महतले मन्त्री भएको जिल्ला डोल्पामा पचास भन्दा बढी कार्यक्रम परे पनि जुम्लामा एउटा मात्र पारिएको भन्दै बजेट जनतामूखि नभएर मन्त्रीमूखि भएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदभन्दा सत्तापक्षबाटै बजेट प्रति बिरोध, अक्रोस र बजेट नै च्यात्ने काम भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद अधिवेशन नै स्थगित गरेका थिए । पार्टी भित्रैबाट बजेटमाथि आलोचना हुन थालेपछि त्यसको निकासका लागि माओवादी केन्द्रको सदस्यता त्यागेको घोषणा गरेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले यस्तो भूमिका खेलेका थिए ।
ओलीले बजेट वितरणमा अर्थमन्त्री खतिवडा, पर्यटन मन्त्री अधिकारी, खेलकुद मन्त्री सुनार र बन मन्त्री शक्ति बस्नेतको चर्को बिरोध हुँदै आए पनि उनीहरुको बचाउ गरेका थिए । ओलीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा समेत भने बमोजिम बजेट नपरेको हुनसक्छ भन्दै आरोप लगाईएका मन्त्रीको बचावट गरेका थिए ।
ओलीले सबैभन्दा भ्रष्ट आचरण भएका यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई च्यापेका छन् । ओलीले मन्त्रीहरुलाई समेत तेरो र मेरो भनेर कसैलाई काख र कसैलाई पाखा लगाए पछि माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेकपाका मन्त्रीहरु यतिबेला धेरै रुष्ट भएको छन् ।
ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई कमजोर बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका छन भने उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनलाई कमजोर बनाउन एक सय मेगावाटभन्दा माथिका जलबिद्युत अयोजना उर्जा मन्त्रालयबाट झिकेर लगानी वोर्ड मातहत ल्याएका छन् ।
पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजनाको ठेक्का चीन सरकारबाट किन झिकेको भन्दै नेकपाका नेता भिमबहादुर रावलले प्रश्न गर्दा ओली नाजवाफ भएका थिए । सरकारले पश्चिम सेती आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउनबाट रोक्दै सरकार आफै बनाउने भनेर निर्णय गरेको थियो तर अर्थमन्त्री खतिवडाले पश्चिम सेतीको लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट नछुट्याए पछि सुदूर पश्चिमका एमाले सांसद ओली नेतृत्वको सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
