६३ नायव निरिक्षक (सई)का अघि किन निरिह बने गृहमन्त्री खाँड ?

काठमाडौं । मुलुकको कार्यकारी अधिकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीपछि गृहमन्त्रीलाई नेपालमा सर्वाधिक शक्तिशाली मानिन्छ। देशभरको गृह प्रशासन, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको तालुकदार मन्त्रालय नै गृह भएकाले गृहमन्त्री शाक्तिशाली हुनु स्वाभाविक नै हो ।

हालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई नेपाल प्रहरीका ६३ जना लेखापालले औंलाका राखेको पुतली झैं नचाइ रहेका छन् भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर, सत्य यही हो कि – प्रहरी नियमावली र निर्देशिका बमोजिम दुई वर्षमा सरुवा हुनु पर्ने लोखापालको जिम्मेवारी पाएका प्रहरी नायव निरिक्षक (सई)ले गृहमन्त्रीलाई टेरेका छैनन्।

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, के सईले गृहमन्त्रीलाई टेर्दैनन त ? तर यस्तै भएको छ। लेखापालको जिम्मेवारीमा रहेका नायव निरिक्षकहरुको प्रत्येक २–२ वर्षमा सरुवा हुने गर्छ । यस पटक पनि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरुहुनु अगाडि नै २ वर्ष एउटौ कार्यालयमा बसेका ६३ लेखापालको सरुवा हुनु पर्ने थियो।

तर, गृह मन्त्री भएका बालकृष्ण खाँड र प्रहरी महानिरिक्षक भएका शैलेश थापा क्षेत्रीहरुले एक महिना १५ दिन वितिसक्दा पनि ति लेखापाललाई सरुवा गर्न सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीको लेखा शाखालाई संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसन जत्तिकै मालदार अड्डा मान्ने गरिन्छ।

प्रहरीका नायव निरिक्षकहरुलाई नै लेखापालको तालिम दिएर ६ वर्षसम्म लेखा शाखाको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । प्रत्येक २ वर्षमा यस्ता लेखापालको सरुवा हुन्छ र ६ वर्षपछि उनीहरुले लेखा शाखा सेवा परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

तर यस पटक असार मसान्तमै सरुवा गर्नु पर्ने लेखापाललाई न त्र प्रहरी महानिरिक्षकले सरुवा गर्न सके, न त गृहमन्त्रीले नै सरुवा गर्न निर्देशन दिन सके। प्रहासन सेवामा कुनै अनुभव नभएका शिक्षा सेवाका गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सई साहेवहरुले टेर्ने त सम्भावनै छैन।

६ वर्षसम्म लेखापाल हुन पाउने सईहरुलाई प्रत्येक २ वर्षमा फरक फरक कार्यालयमा सरुवा गर्ने चलन प्रहरी प्रधान कार्यालयले चलाएको छ । शुरुमा क वर्गको कार्यालयमा गएर अन्तिममा ग वर्गको कार्यालयमा काम गरी लेखा प्रमुखको जिम्मेवारीबाट पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कनुपर्ने प्रावधान प्रहरी प्रशासनले रोखेको छ ।

प्रहरीको नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत पहुँच राख्ने लेखापालहरुले यो पटक आफूहरुको सरुवा नगर्न महानिरिक्षक थापा क्षेत्री, सचिव भट्टराई र मन्त्री खाँडलाई दबाब दिएका छन्। शक्ति केन्द्रको दबाबका अघि यतिवेला महानिरिक्षक, सचिव र मन्त्री निरिह बन्नु परेको हो।

गत असार २९ गते सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले लिएसँगै लेखापालहरुले आफूलाई क बर्गबाट पुन २ वर्ष क बर्गकै प्रहरी कार्यालयमा राखिनु पर्ने भन्दै दबाब दिएपछि उनीहरुको सरुवा हुन नसकेको हो ।

यसबर्ष ६ बर्ष लेखापाल सेवामा रहेका ६३ जना प्रहरी नायव निरिक्षकहरु पुन पुरानै सेवामा फर्कनु पर्ने छ । तर उनीहरु यतिवेला लेखापालमै काम गर्न पाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिए पछि उनीहरु कति शाक्तिशाली रहेछन् भन्ने खुलस्त भएको हो ।

लेखापालबाट सरुवा भइ पुरानै कार्यालयमा फर्कन नचाहेर लेखापाल हुन मरिहत्ते गर्ने जुनियर प्रहरीका कारण विभिन्न प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीहरुले तलब भत्ता पाएका छैनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले हरेक इकाइमा परिपत्र गर्दै साविककै लेखापालबाट तलव भत्ता उपलब्ध गराउन दिर्नेशन दिइ सकेको छ ।
आर्थिक प्रशासन महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डीआईजी) प्रकाश अधिकारीले सरुवा लिष्ट टेवुल अगाडी कहिले आउला भनेर प्रतिक्षमा बसेका छन् ।