म्यानमारकी नेत्री आङ साङ सू चीले रखाइन प्रान्तमा उत्पन्न सङ्कटमा आफ्नो सरकारको भूमिकाको बचाउ गरेकी छिन् । झण्डै एक वर्षअघि रोहिंज्या लडाकुविरुद्ध गरिएको हिंसात्मक सैन्य कारबाहीमा हजारौँ मानिस मारिएका थिए भने झन्डै ३० लाखजना विस्थापित भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश बांग्लादेशमा शरण लिएर बसेका छन् ।
म्यानमारका लागि ठूलो लगानीकर्ता र व्यापारिक साझेदार पनि रहेको सिङ्गापुरको औपचारिक भ्रमणमा बोल्दै सूचीले शरणार्थीहरूलाई म्यानमार फिर्ता पठाउन बांग्लादेश असफल भएको आरोप लगाएकी छिन् । आफ्नो लिखित मन्तव्य वाचन गर्दा उनले अधिकांश समय म्यानमारको राजनीतिक घटनाक्रमको इतिहासबारे बोलिन् । तर उनले आफ्नो सरकारले रखाइन प्रान्तको सङ्कटमा आफ्नो सरकारले गरेका कामहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव कोफी आननको योगदानबारे पनि चर्चा गरिन् ।
रोहिंज्याविरुद्ध म्यानमारको सेनाले व्यापक रूपमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्ने आरोपबारे भने उनले केही बोलिनन् । रखाइन संकटका लागि आतंकवाद दोषी रहेको भन्दै त्यसले अझै खतरा बाँकी रहेको उनको दाबी थियो । आफ्नो देश रोहिंज्या शरणार्थीहरूलाई फिर्ता लैजान तयार भएको तर बांग्लादेशले फिर्ता पठाउन नसकेको उनको आरोप थियो। रोहिंज्या मुसलमानहरू कहिले स्वदेश फिर्ता आउँछन् भन्ने निर्णय बांग्लादेशमा भर पर्ने उनको भनाइ थियो । म्यानमार र बांग्लादेशले शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तर त्यसमा शरणार्थीहरू स्वैच्छिक रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । अधिकांश शरणार्थीहरू म्यानमार फर्किँदा आफू सुरक्षित नहुने बताउँछन् । रखाइन प्रान्तमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सीमित पहुँच छ । सेनाको आफ्ना फौजले त्यहाँ अत्याचार गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्ने गरेको छ। तर संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारको सेनाले रखाइन प्रान्तमा रोहिंज्याको ’जातीय सफाया’ को अभियान चालिएको बताउँदै आएको छ ।
काठमाडौं।अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बुधबार नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी विदेश विभागले...
काठमाडौँ : बैंककबाट थाइल्याण्डको उत्तर-पूर्वतर्फ जाँदै गरेको रेलमा निर्माणाधीन क्रेन खसेपछि रेल दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । थाइल्याण्डको उत्तर(पूर्वी क्षेत्रमा एउटा...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग व्यापार गर्ने देशहरूबाट अमेरिकामा आयात हुने सबै सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका...