जिल्लिए काँग्रेस सभापतिहरु

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ पुष ९, ०७: १४

काठमाडौं । हेटौडा सम्मेलनदेखि ककनी बैठकसम्म कस्सिएका काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु मंसिर २९ गतेदेखि पौष ८ गतेसम्म चलेको महासमितिको बैठकमा ७७ जिल्ला सभापतिहरुले उठाउँदै आएका विषयवस्तु विधानमा नसमेटिएपछि जिल्ला सभापतिहरु जिल्लिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीको १० दिनसम्म चलेको महासमिति बैठकले पास गरेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि गम्भिर असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले गत असार ६ देखि ८ गतेसम्म हेटौंडामा भएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले पारित गरेका घोषणालाई केन्द्रीय कार्य समितिले स्वीकार गरे पनि विधान संशोधनको मस्यौदा प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले हेटौंडाको भेला र नुवाकोटको सभापतिहरुको भेलाले गरेका घोषणा र मागलाई विधान संशोधन प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । जिल्ला सभपतिहरुले सम्पन्न महासमिति बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेश नभएसम्म छलफलमा भाग नलिने भन्दै सहमति गरेका थिए । त्यसैले शनिबारबाट बिधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि जिल्ला सभापतिहरु २० जनाले बोलेका थिए ।

महासमिति बैठकमा बोल्ने अधिकांस जिल्ला सभापतिहरुले समानुपातिक र समावेसिताको नाममा पार्टीको हरेक तह र पार्टीको सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्ति वा जनप्रतिनिधिको रुपमा स्थापित भएका नेताहरुलाई त्यस्तो समानुपातिकको अवसर एक पटक मात्र दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरुले समावेसिताको नाममा एउटा बर्ग र जातको नाममा एक जना नेताले मात्र हालि मुहाली मच्चााएको भन्दै उनीहरले त्यस्तो बर्गको प्रतिनिधित्व एक ब्यक्तिको सुविधाको लागि मात्र नभएको बताएका छन् । सभापतिहरुले केन्द्रीय कार्य समितिका सभापति, केन्द्रीय सदस्यदेखि जिल्ला कार्य समितिका सबै सदस्य र पदाधिकारीहरु बुथ समितिबाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने सर्तलाई अघि सारेका छन् ।

उनीहरुले संघीय, प्रदेश र जिल्ला संसदीय समिति –वोर्ड) हुनपर्ने भन्दै संघीय संसदीय समितिले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्यि सभामा उम्मेदवार हुनेको, प्रदेशले प्रदेश सभाका सांसद र जिल्ला समन्वयन समितिको तथा जिल्ला संसदीय समितिमार्फत स्थानीय तहका उम्मेदवारको छनोट गर्ने अधिकार दिनु पर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले केन्द्रीय सभापति, पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई बुथबाटै भोट हालेर जिताउँदा उनीहरुलाई अपनत्व फिल हुने र केन्द्रीय नेताहरुको समेत स्थानीय कार्यकर्ताप्रतिको जिम्मेवार बोध हुने बताएका छन् ।