कर्मचारी आन्दोलनले सरकार धरमरमा

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ पुष १६, ०७: ५६

निजामती कर्मचारीले ूकर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ू मा रहेका विभेदकारी प्रावधानको विरोध गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा विरोध कार्यक्रम गरेका छन् । सेवा प्रवाहलाई प्रभावित नहुने गरी कर्मचारीले कार्यालय समय पछि विरोध कार्यक्रम गरेका हुन। अध्यादेशमा रहेका विभेदकारी प्रावधान हटाउन सरकारलाई दबाब दिएको कर्मचारीहरुले बताए ।

उनीहरुले कर्मचारी संघीयता कार्यान्वयनको विरोधी नभएको र जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न तयार भएको तर सेवा प्रवेश गर्दाका सर्त सुविधा तथा वृत्तिविकासका अवसरबाट बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० बमोजिम नियुक्त एवम् कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास समान रुपमा कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

यसैगरी, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐेन जारी गरेर मात्र कर्मचारी समायोजन अघि बढाउनुपर्ने साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्दा एउटै प्रणाली अर्थात श्रेणीगत वा तहगत कायम हुनुपर्नेमा कर्मचारीले जोड दिएका छन ।

उनीहरुले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने तथा कर्मचारी समायोजनका लागि आवेदन नदिने आव्हान समेत गरेका छन् । सरकारले पुस ११ गते २१ दिनको समयसीमा राखेर कर्मचारी समायोजनका लागि आवेदन खुला गरेको छ ।

कर्मचारीले गर्दा संसद बैठक प्रभावित
कर्मचारी आन्दोलनले संघीय संसदको बैठक र यसका समितहरुको बैठक प्रभावित हुन थालेका छन् । कर्मचारीहरुले कार्यालय समयभन्दा धेरै काम लगाएबापत अतिरिक्त सुविधा माग गरेपछि बैठकहरु प्रभावित हुन थालेका हुन् । कर्मचारीको विरोधका कारण संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बैठकको समय नै परिवर्तन गर्नु परेको छ ।

उनले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुनुवाइका लागि शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठकको समय तोकेका थिए ।तर कर्मचारीले शुक्रबार ३ बजे छुट्टी हुने भन्दै समय सार्न दबाब दिए । तीन बजेका लगि सूचना जारी भैसकेपछि उक्त बैठक दोश्रो सूचना मार्फत १२ बजेका लागि सारियो । संघीय संसदका कर्मचारीले आफूले अतिरिक्त सुविधा नपाएको भन्दै बिहान १० बजे देखि साँझ ४ बजेसम्म मात्र काम गर्न थालेका छन् ।

यसअघि संघीय संसदमा कार्यरत कर्मचारीले बिहान र बेलुका काम गरेको भत्ता तथा खाजा सुविधा पाउँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले मितव्ययिताको नीति लिएपछि अहिले कर्मचारीहरुको भत्ता कटौती गरिएको छ ।

संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग पटक पटक परामर्श गरेपनि कर्मचारीलाई भत्ता दिने विषयमा कुनै सहमति जुटेको छैन । खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्कै भत्ता कटौतीको निर्णय भएकाले आफू एक्लैले बदल्न नसकिने जवाफ सभामुखलाई दिएका छन् ।

त्यसो त संघीय संसदको पहिलो बैठक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साँझ ४ बजेका लागि डाकेकी थिइन् । कर्मचारीहरुले कार्यालय समय बाहिर बैठक राखिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

संघीय संसदका समितिका बैठकहरु यसअघि बिहान बस्ने भएपनि भत्ता कटौतीसँगै बिहानको समयमा बैठक हुन छाडेका छन् । संसदीय समिति दिउँसोको समयमा बैठक बस्दा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरु दिउँसोको समयमा समितिमा आउनुपर्दा मन्त्रालयका कामसमेत प्रभावित हुन थालेका छन् । संघीय संसदका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण यसअघि मंसिर २७ गते संघीय संसदले बाह्रौं सेवा दिवस समेत स्थगित गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

सप्तकोशीमा जेटबोट दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु

२०७५ पुष १६, ०७: ५६

काठमाडौं : भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका–९, हसपुरस्थित कोप्चेबाट सुनसरीको बराहक्षेत्रतर्फ आउँदै गरेको जेटबोट दुर्घटनामा परेको छ । अरुण र दूधकोशीको संगम...