गठबन्धनले महिला सहभागितामा पर्ने असरको जिम्मा कस्ले लिने ? – Naya Bikalpa
March 28, 2024, Thursday

गठबन्धनले महिला सहभागितामा पर्ने असरको जिम्मा कस्ले लिने ?

अघिल्लो निर्वाचनमा २३ सीट मात्र विजयी भएको हुंदा गठवन्धनबाट थप केही सीट हासिल गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले गरेको यो पछिल्लो निर्णय जनमत कमजोर भएका उम्मेदवार हुने नेताहरु खुसी देखिएका छन् भने जनमत सधै आफ्ना पक्षमा भएका नेताहरु वेखुसी देखिएका छन् । त्यस्तै गरी शीर्ष नेताहरु आफु जसरी पनि संसदमा पुग्नु पर्छ भन्ने मानसिकताका कारण यस्तो निर्णय आएको भन्ने आम धारणा रहेको छ । यो केही हदसम्म सत्य पनि देखिन्छ ।


२०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले गत चैत्र ११ गतेदेखि बसेको बैठकले सत्ता गठवन्धन घटकसंग स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको यो पछिल्लो निर्णयले प्रतिवध्द, त्यागी, हण्डर ठक्कर खाएका आम जुझारु नेता कार्यकर्ताहरुमा भने संसय छाएको छ भने गणेश प्रवृत्ति, खामबाद, धनवाद, डनबाद सुरपानबादमा भने खुसीयाली छाएको छ । केन्द्रबाटै तालमेलको निर्णय लाद्ने हो कि भन्ने भ्रम थियो त्यो भ्रमबाट भने कार्यकर्ताहरु मुक्त भएका छन् ।

स्थानीय तहमा गठवन्धन गरेर जाने विषयमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पक्ष विपक्षमा वहस पैरवी भए । नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधी, प्रकाशमान सिंह, लगायत अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु नै यस पटक पांच दलको गठवन्धनका पक्षमा देखिएका छन् ।

अर्का नेता डा. शेखर कोइराला लगायत केही नगण्य नेताहरु नेपाली कांग्रेस एक्लैले आफ्नो पहिचान सहित स्थानीय निर्वाचनमा जानु पर्ने धारणा राखेको सुनियो पढियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पांच दलिय गठवन्धन तालमेल गर्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै औपचारिक निर्णय गरेर यसको थालनी गरेको छ । अन्य दलहरुले भने औपचारिक रुपमा निर्णय गरेर सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छैन । यस प्रकारको निर्णयको प्रभावले एमाले लगायत साना ठुला सबै दलहरु एक अर्काबीच गठवन्धन गर्ने कसरतमा छन् । वार्ता सम्वाद निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ ।

वहसमा चलेको सवाल
यती खेर सो निर्णयका पक्ष र विपक्षमा जिल्लादेखि स्थानीय तह सम्म वहस चलेको छ । वहसको विषय – कांग्रेस एक्लै जितेको ठाऊमा किन अरुसंग गठवन्धन गर्ने ? थोरै मतान्तरले हारेको स्थानमा एक्लै जितिन्छ किन मेलमिलाप गर्नु ? हामीले राम्रो काम गरेका छौ हामी जित्छौ किन गठवन्धन गर्नु ? गठवन्धनको नाममा जनाधार कम भएको स्थानमा वडासदस्य वा वडाध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयर चाहियो भनेर मांग गरे भने दिने कि नदिने ?

दिए पालो कुरेर बसेका नेता कार्यकर्ता सदस्य रिसाउने नदिए अरु दलसंगको गठवन्धनले हारिने डर यसरी पनि गठवन्धन हुन्छ त ? हामी हाम्रै बल बुंताबाट जित्छौ किन यो गठवन्धनको फण्डा ल्याएको भन्ने आम गुनासो पनि सुनिएको छ । त्यस्तै बहुमत सहित माओवादी, जसपाले जितेको स्थानमा किन उनीहरुले गठवन्धन गर्छन र ? स्थानीय क्षेत्रमा अमुक दलले दुःख दिएको स्थानमा किन एमालेसंग नमिल्ने ? यस्ता आवाज पनि चर्को स्वरमा सुनिदैछ ।

गठवन्धनको ढोका खुल्ला गरिंदा त्यसको परिणाम जे जस्तो होला त्यो बैशाख ३० पछिको परिणामले बताउने नै छ । केन्द्रीय समितिको निर्णय अव प्रदेश तह, जिल्ला हुदै स्थानीय तह सम्म आईपुग्दा गठवन्धन के कसरी गर्ने ? कुन तह सम्म के कसरी गर्ने ? स्थानीय तहका नेतृत्वले यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने हो, त्यसको कार्यदिशा आईपुग्ला, त्यसपछि मात्र यसले के कसरी आकार गति लिन्छ ? त्यसपछि मात्र निर्क्यौल र निर्धारण गर्ला ?

पांच दलिय गठवन्धनको नाममा आफुसंग भएको जनमत गुम्ने र नयां क्रियाशिल सदस्यहरु दिग्भ्रमित त हुने हैनन ? एक पटक रुखमा हालेको मतदातालाई सहमतीको नाममा अमुक चिन्हमा हाल्न सिकाउने तल्लो तहदेखि माथिल्लो तह सम्मका नेता कार्यकर्ताहरुले आम मतदाताहरुलाई के भनेर मनाउने हो प्रश्न उठिरहेको छ ? नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर संसदीय व्यवस्था नै धरापमा परेको दलिय व्यवस्थाको उपहास भयो भन्दै दल फुट्ने र फुटाउनेबीच सधै कार्यगत एकताले नेपाली कांग्रेसको पहिचान र अस्त्तित्व कतै मेटिदै जाने त हैन ? समय मांग आवश्यकता अनुसार पांच गठवन्धन निर्माण भएर नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन भयो भन्दैमा सधै संगसंगै जानु पर्ने वाध्यता रहिरहन्छ र ?

नेपाली कांग्रेसलाई सरकार वनाउन सहयोग गर्यौ भन्दैमा गठवन्धन सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि संसदीय निर्वाचनसम्म संगसंगै निर्वाचनमा जाने निर्णय कति उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो यो निकट भविष्यले नै निर्धारण गर्दछ । अघिल्लो निर्वाचनमा २३ सीट मात्र विजयी भएको हुंदा गठवन्धनबाट थप केही सीट जित्ने लक्ष्यसहित नेपाली कांग्रेसले चुनावी तालमेलकाे विषयमा यस्ताे निर्णय गरेकाे हाेला । जनमत कमजोर भएका उम्मेदवार नेताहरु यस निर्णयमा खुसी देखिए पनि जनमत सधै आफ्ना पक्षमा भएकाहरु नेता भने वेखुसी देखिन्छन् । त्यस्तै गरी शीर्ष नेताहरु आफु जसरी पनि संसदमा पुग्नु पर्ने मानसिकताका कारण याे निर्णयमा पुगेकाे अाम धारणा रहेको छ । केही हदसम्म यो सत्य पनि देखिन्छ ।

कतै यस्तो त हुदैन ?
पांच दलिय गठवन्धनको नाममा स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसबाट बिजयी भएका मेयर, उपमेयर, गाऊं पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई गठवन्धनले सहयोग नगरी आफुहरुको दल निर्वाचित हुन चार दल मिलेर हराए भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? वा चार दलका गठवन्धन र एमाले मिलेर चुनाव लडे भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?

स्थानीयताको आधारमा गठवन्धन गर भन्दैमा स्थानीय तहमा मेलमिलाप हुन सक्ला र ? स्थानीय तहमा भएका नेताहरुको गतिविधीले के कस्तो असर गर्छ त्यसको लेखाजोखा कसले गरेको छ ? जसले जहां जे जितेको छ त्यस दललाई त्यही पदमा दिने, एमालेले जितेको स्थानमा समाजवादीले लिने, अरु स्थानमा मतसंख्याको आधारमा तय गर्ने भन्ने कुरा रहेछ । मतसंख्या कसले निर्धारण गर्ने ? थपिएका ३७ लाख मतदाता कसका हुन ?

कतै यस्तो नहोस् ?
कतै यस्तो नहोस् आफु मेयर जित्ने नाममा समझदारी गर्ने, दलभित्रै महिला मेयर÷ उपमेयरलाई निशेष गर्ने, फरक दलबाट मेयर उपमेयर वा पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पुरुष पात्रको मात्र उम्मेदवार हुने भए भने मुलुकभरबाट चुनिने महिलाहरुको उम्मेदवारी कत्ती पर्ला ? वा विजयी को को कसरी होलान ?

आ–आफ्ना दलभित्रबाटै कत्ती महिला उम्मेदवार कटौतीमा पर्लान । यो भयंकर डरलाग्दो विषय हैन र ? यस तर्फ गठवन्धन घटकले केही सोचेका छन् र ?

कुरो रह्यो एमालेको ?
उखानमा जस्तो नहोस की भोलीका दिनमा अध्यक्ष ओलीसंग हैन । नेकपा एमाले पार्टीसंग गरिने सहकार्य, सहमती र सहयात्रामा तुषारापात नहोस । गठवन्धन जोगाउने नाममा एमालेलाई निषेध गर्ने राजनीति किमार्थ राम्रो होइन । दलिय व्यवस्थामा सुहाउने कुरा पनि होइन संसदीय व्यवस्था कै बर्खिलाप जस्तो देखिन्छ ।

यतीखेर स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय नेता कार्यकर्ताहरु देश दौडाहामा छन् । विभिन्न दलहरु छाडेर आउने र दलभित्र भित्र्याउने होडबाजी नै चलेको छ । केन्द्रीय सदस्य, पुर्व मन्न्री, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, मेयर उपमेयर, वडाध्यक्ष सदस्यदेखि प्रत्याशी समेतको लर्को नै छ । हिजोआज संचार माध्यमबाट खादा टिका लगाउनेहरुको राम्रै जमात देखिएको छ ।

कतिपय स्थानहरुमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस पार्टीबीच घनिष्ठ सम्वन्ध भएको पाइन्छ । कुनै दल विशेषले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई दुःख दिएको छ भने त्यहां एमालेसंग तालमेल गर्दा जित्न सकिन्छ भने त्यस्तो तालमेल गर्ने कि नगर्ने ? कि एमालेसंग कुनै स्थानमा तालमेल गर्नै नहुने हो ? हो भने स्थानीय आवश्यक्ताका आधारमा गठवन्धन गर्नु भनेर भनिएको हो ? यो पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचार

सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन नगर्न निर्देशन
सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन नगर्न निर्देशन
  • २०७८ चैत्र २१, १२: २०

काठमाडौं । सादा पोशाकमा सूचना संकलनका लागि भनेर खटिंदै आएका प्रहरी परिचालन नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।...

उत्तरपुस्तिका हराएको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन
उत्तरपुस्तिका हराएको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन
  • २०७८ चैत्र २१, १२: २०

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्नातक तहको उत्तरपुस्तिका हराएको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको मागसहित प्रदर्शन गरेको छ ।...

एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार,विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार,विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
  • २०७८ चैत्र २१, १२: २०

काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर...