व्यावहारिक बजेटको कार्यान्वयन, समन्वयको सिद्धान्तमा विश्वास: हरिविनोद अधिकारी – Naya Bikalpa
March 28, 2024, Thursday

व्यावहारिक बजेटको कार्यान्वयन, समन्वयको सिद्धान्तमा विश्वास: हरिविनोद अधिकारी

१. स्थानीय तहको निर्वाचन करिब करिब मैजारो भएको छ । एकाध परिणाम आउन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न गरेर यससम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू तथा नेपाल सरकारलाई छिटै दिनेछ ।

२. नेपाल सरकारले स्थानीय निर्वाचनको चेपाचेपमा पनि नीति तथा कार्यक्रम जेठ १० गते दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेर पारित गरेको छ र सबैको ध्यान बजेटमा छ । पक्कै पनि बजेटको आकार पहिले भन्दा ठुलो छ र पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधैँ चुनौती छ ।

३. कुनै पनि मुलुक आपूmमा मात्रै निर्भर रहन सक्दैन । झन हामीजस्ता भूपरिवेष्टित तथा विकासशील देशहरुको अवस्था त बढी अरुप्रति निर्भर रहनु पर्ने भएको छ । हुन त आफैँले उत्पादन गर्न गरेर खान सकिने कृषिजन्य उत्पादनमा समेत नेपालले अर्बौँ रुपैञाको खाद्यान्न आयात गरेका छौँ । पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन हामीले गर्न सकेको छैनौँ र विद्युतबाट गर्न सक्ने प्रतिस्थापनमा समेत हामीले ध्यान नदिँदा प्रत्येक वर्ष खर्बौँ सञ्चित विदेशी मुद्रा त्यसैमा खर्चिनु परेको छ ।

४. हाम्रो विकासको तीब्र चाहनाका आधारमा खर्चको व्यवस्था गरिएको हुन्छ बजेटमा तर त्यसको खर्च गर्न नसक्नु पनि हाम्रालागि लाजमर्नु विषय बनेको छ । बजेटको आकार ठुलो हुनुमा विकासको बजेटले हो । भएको खर्चमा पनि बेरुजु धेरै छ जसमा भ्रष्टाचारको आकार पनि ठुलै हुनुपर्छ किनभने समयमा निर्माणका काम सम्पन्न नहुनु र लागत बढ्दै जानुमा हाम्रो बेलामा काम नगर्ने प्रवृत्तिले हो ।

एकातिर संघीयतको अभ्यास गर्न थालेका छौँ र स्वभावतः खर्चको मात्रा बढिरहेको छ भने आम्दानीका नयाँ नयाँ श्रोतको खोजी हुन सकेको छैन । त्यसले सधैँ परम्परागत आयश्रोतमाथि नै करको भार थपिएको छ जसले गर्दा कर कम तिर्ने कारणले आर्थिक अपचलन भएको मानिन्छ । राष्ट्रसेवकहरुको पारिश्रमिक पनि कम छ ।

जनताको सेवाको लागि वितरणमुखी न्यायको लागि छुट्याएको रकमले न त सेवा राम्रो दिन सकिएको छ, न त खर्चमा कटौती गर्न नै सकिएको छ । स्थानीय तहहरु थप वितरणका लागि प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् तर उत्पादनका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको पाइँदैन ।

यसको कारण हुनसक्छ, युवाको ठुलो जमात विदेशी रोजगारमा गएका छन् , या देशमा पढ्ने वातावरण नभएर होला, कमाउँदै पढ्दै गर्नका लागि पनि विदेशतिरै हानिएका छन् । बजेटले यी समस्याहरुलाई समाधान गर्ने योजना किन ल्याउँदैन भन्ने गुनासो बढेकै छ ।

५. भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र करिब आधा खर्बजत्ति खर्च भएको हुनुपर्छ सबै खर्च जोड्दा । यसले आर्थिक अवस्था चलायमान त भयो , प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मुलुकले पाँचवर्षमा यस्तो लगानी गरेको हो , फेरि प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अब तत्कालै छ ।

अर्थात् आगामी मंसिरमा गर्नैपर्छ किनभने २०७४सालको मंसिरमा भएको निर्वाचनको यो प्रतिनिधि सभा हो र प्रदेशहरुका सदनहरु हुन् । त्यहाँ पनि अर्बौँ खर्च हुनेछ । यस वर्षको बजेटमा निर्वाचनको कारणले पनि दबाब परेको छ र प्रजातन्त्रको पक्षमा गरिने लगानीले मुलुकलाई फाइदा नै हुन्छ ।

तर कसरी कम खर्चमा निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा भने सदनमा, दलहरुका आन्तरिक बैठकहरुमा भएको सुनिँदैन । उल्टै विद्युतीय मेसिनको विरुद्धमा दलहरुको एकमत देखिन्छ मानौ कि विद्युतीय मेसिनको प्रयोगले जित्नेले हार्छ र हार्नेले जित्ने कुनै जाद्को यन्त्र त्यहाँ छ ।

६. निर्वाचनमा हुने सुधारले पनि निर्वाचन खर्चमा कटौती हुन्छ र दलीय या व्यक्तिगतरुपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेको अनौपचारिक खर्चको कुरा सुन्दा करोडौँको हुने भनिएको छ तर निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा जुन तोकेको छ, त्यसको सीमामा कोही पनि बसेको देखिँदैन ।

यसप्रकारले निर्वाचनप्रति, महंगो निर्वाचनमा गरिएको लगानीको उठ्तीसँग भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र काममा ढिलासुस्तीसँग जोडिएर हेरिएको छ । दलहरुमा उम्मेदवार हुनका लागि पनि दलका मानिसहरुले पैसाको खेलो गर्छन् भन्ने हल्लाले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको स्वतःस्फूर्त उपस्थिति देखिएको छ ।

आगामी निर्वाचनहरुमा दलहरुबाट उम्मेदवारको छनोटमा न्याय नगर्दा र मनपरी गोजीबाट उम्मेदवार दिन थाले भने जनताका दलहरुप्रतिको विश्वास हट्दै दलहरुको विस्थापनमा आवाज उठ्ने देखिन्छ जुन वहुदलीय परम्परामा खतराको घण्टी मानिने छ ।

७. अन्त्यमा, अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको परिणामको राम्रोसँग लेखाजोखा गरेर मुलुकको विकासलाई गति दिने काममा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा समन्वय संयन्त्रको विकास गरी विकास खर्चमो मितव्ययिता अपनाउने तर गर्नैपर्ने कामका लागि तत्काल खर्चको व्यवस्था गरी, त्यसका लागि आम्दानीको श्रोतको पहिचान गरी काम गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन गर्ने भनेको प्रजातन्त्रलाई नयाँ नयाँ जनादेशको नवीकरण गर्ने हो जसले जनताको सेवाका लागि नयाँ नयाँ धारणा ल्याऊन् र जनताको बदलिएको भावनाको प्रतिनिधित्व गरुन् भन्ने हो । इमान्दारिताको आवश्यकता देखिन्छ र मानवीय नैतिकता राजनीतिमा झन बढी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।

मुलुकलाई टाट पल्टन दिनु पनि हुँदैन र मुलुकमा जनताको आवश्यकताको परिपूर्तिका बारेमा खर्च गर्न डराउनु पनि हुँदैन । सरकारले आफूले गर्न सक्ने कामको आधारमा प्राथमिकताका साथ बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तीनतहकै सरकारमा । यही सरकारले निर्वाचन गर्ने हो र यसैले आगामी विकासको बाटोलाई दिग्दर्शन गर्ने हो , त्यसैले व्यावहारिकरुपमा समन्वयका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचार

एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार,विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार,विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
  • २०७९ जेष्ठ १६, २०: १२

काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर...

अल्झिएर बसेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा खारेज गरिनेः प्रधानमन्त्री
अल्झिएर बसेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा खारेज गरिनेः प्रधानमन्त्री
  • २०७९ जेष्ठ १६, २०: १२

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सफल हुन नसक्ने सयौँ आयोजना रहेको भन्दै त्यस्तो आयोजनालाई खारेज गरिदिने बताएका छन् । बजेट...

प्रधानमन्त्रीले भने–विकास बजेट मागिरहने, तर खर्च नगर्ने 
प्रधानमन्त्रीले भने–विकास बजेट मागिरहने, तर खर्च नगर्ने 
  • २०७९ जेष्ठ १६, २०: १२

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा विकासका लागि बजेट मागिरहने तर, खर्च नगर्ने प्रवृत्तिको अन्तहुनुपर्ने बताएका छन्...