- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
June 1, 2023, Thursday
काठमाडौं । बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कारको घटना दिनहुँ बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडा भन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
समिति बैठकमा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानुनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई सजाय र जरिबाना निकै कडा बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।
उनले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजाय दिनु पर्ने बताइन् । पीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई कारावासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
बलात्कारको घटना कम गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्न नहुने बताइन् । हदम्याद राख्दा अपराधीहरू एउटा घटनाबाट उम्किनासाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उनको भनाइ छ ।
कानुनी व्यवस्था कडा हुँदा पनि बलात्कारको घटना कम नभएको र अपराधी निरुत्साहित हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाएमा घटना कम हुँदै जाने उल्लेख गरिन् ।
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफूबीच वाणिज्य, उर्जा, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधार...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री...
काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक...
