गठबन्धन भनेको तरबार र घिउ बेच्नेको कथा जस्तै हो : हरिविनोद अधिकारी – Naya Bikalpa
March 28, 2024, Thursday

गठबन्धन भनेको तरबार र घिउ बेच्नेको कथा जस्तै हो : हरिविनोद अधिकारी

१. यो पाँचदलीय नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा (खासमा चारदलीय किनभने राजमोको कोही पनि संघीय सरकारमा सम्मिलित भएका छैनन् र पनि समर्थन छ भन्नै मान्नैपरेको छ )गठबन्धनको सरकारको पनि एकवर्ष हुन लागेको छ ।

२०७८ साल असार २९गते नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबाको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन भएको थियो । यसरी सरकार बनेको पनि करिब एकवर्ष हुन लागेको छ । जुनप्रकारको सैद्धान्तिक आधारमा यी दलहरु उभिएका थिए, तिनको कारणका बारेमा इतिहासमा मूल्याङ्कन हुँदै गर्ला तर तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बारम्बार विघटन गरेकाले संविधानअनुसारको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउनका लागि भनेर गठबन्धन बनेको थियो र यो मितिसम्म त्यो गठबन्धन यथावत् छ ।

२. तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कारण जति फितलो थियो, त्यत्तिकै फितलो लाग्थ्यो गठबन्धनको सरकार तर पनि एकवर्ष चल्यो र सम्भावितरुपमा यही गठबन्धन सरकारले नै आम निर्वाचन गराउने देखिन्छ ।
३. स्थानीय निर्वाचन गरेपछि गठबन्धनमा नयाँ विवाद देखिन थालेको छ ।

सबै दलहरु फाइदामा देखिए तर सबैले आफ्ना दलका कारणले अरु दलहरुलाई फाइदा पुगेको भन्ने भनाइ उग्ररुपमा बाहिर आउन थालेको छ । कारण हो, नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै दलहरु चलनचल्तीको भाषमा बामपन्थी झुकाबका परेका देखिन्छन् । यो पनि एउटा सैद्धान्तिक बहसको कुरा हो —को वामपन्थी र को दक्षिणपन्थी ।

को प्रगतिशील र को पुरातनपन्थी ? बहस चल्दैन तर भनिन्छ, फलानो दल दक्षिणपन्थी हो र हामी प्रगतिशील वा वामपन्थी हौँ । स्वघोषित वामपन्थीहरुको बाहुल्य रहेको नेपाली सदनहरुमा अल्पमतको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता वामपन्थीहरुलाई नै आवश्यक परेको देखियो । त्यो गठबन्धन कहिलेसम्मका लागि भन्ने बहस आजको तातो विषय बनेको हो ।

४. पहिलेको सरकार विघटनका लागि विवादको कारण जे बाहिर देखिन्छ, त्यहीमात्र हो जस्तो लाग्दैन नेकपाको विभाजनका लागि, एमालेको विभाजनका लागि र एमालेको कमीकमजोरीका लागि र अल्पमतको कांग्रेसलाई सरकारका लागि अनुरोध गर्नका लागि ।

त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन एमालेका ४९जना सांसदहरु राष्ट्रपतिजी र सर्वोच्च अदालतसम्म गएका थिए शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री तोक्न आदेशका लागि । वहुमत सांसदहरुको निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न नजिर कायम हुनेगरी परमादेश नै दिनुपरेको थियो । अनि मात्र तत्काल संसदबाट आफूलाई नियमित गर्नका लागि र वहुमत सिद्ध गर्नका लागि अदालतको आदेश थियो ।

नभन्दै साउन ३ गते एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्व यति बढ्यो कि पहिले निवेदनमा हस्ताक्षर हुने पछि हटे तर नयाँ सांसदहरुले सरकार जोगायो र आजसम्म त्यही समीकरणमा सरकार चलेकै छ । पछि एमाले नै विभाजन भयो र नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो ।

तर आज आउँदा गठबन्धन आफैँमा कमजोर काँचो धागोमा उनिएको देखिन्छ किनभने आखिर सबै दलहरु आफैँमा हुँडलिएका छन् र पनि आम निर्वाचनको तयारीमा देखिएका छन् ।

५.कुरोको चुरो आखिर सत्ताको नै हो । माओवादी चाहन्छ आफू पहिलो दल हुन नसकेमा पनि दोस्रो दल भएर भए पनि सत्तामा यसरी भागबन्डा गर्न सकियोस् कि माओवादी नै सत्ताको साँचो बोकेको दल होस् जबकि दलको अवस्था कमजोर छ । सांगठनिक अवस्था यसकारणले कमजोर भएको छ कि धेरै प्रभावशाली नेताहरुले दल या त दल छोडेर गएका छन् या त आपसमा कसको वर्चस्व बढाउने भनेर आफैँमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको देखिन्छ ।

निर्वाचका बेलामा वल्लो घरको नरे पल्ला घर सरे हुने सम्भावन उत्तिकै देखिन्छ । यस्तै झन नेकपा एस मा त छँदैछ किनभने आत्मरतिका रुपमा जेजे भने पनि दलको रुपमा देखिन बाँकी छ र एमालेको शाखाको रुपमा पनि जनताले पत्याउने हुन् कि नपत्याउने हुन् भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनले देखाउन सकेन र अहिले त्यहाँ आन्तरिक विवादको चुली पनि त्यसैका कारणले देखिन्छ ।

आखिर मन्त्रीका लागि देखिएको छिनाझपटीले एमालेलाई बल्छी हाल्नका लागि बाटो खोलेको छ र सायद केही दिनमा देखिने विवादको नयाँ रुपले दलका अस्तित्वमा खतरा देखिएको छ । सरकार टिकाएको गुन तिर्नका लागि अस्थायी अध्यादेशको प्रयोग गरिएको थियो किनभने त्यो अध्यादेशले कानुनको रुप लिनै सकेन , फिर्ता भएर विलीन भएको अवस्था छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा रौतहटका केही नगरपालिकामा र हिमाली जिल्लाका केही गापामा मात्र वर्चस्व देखाउन सकेको नेकपा एसमा अस्तित्वको संघर्ष चर्केको त्यसैकारणले देखिन्छ । त्यसमा सम्माननीय नेता झलनाथ खनाल र अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको व्यक्तित्वको टकरावले नयाँ विवादको जन्म भएको देखिन्छ जसको परिणाम भावी राष्ट्रपतिको पदसँग पनि जोडिएको देखिन्छ भनिन्छ ।

६. मुलुक संक्रमणकालमा छ भन्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरुले आफ्ना आफ्ना प्रवक्तामार्फत् बोल्ने गरेका छन् र नेपाललाई युक्रेन बनाउने धम्की नेपालीहरुकै मुखले दिन्छन् । विदेशीहरु कथित वामपन्थी एकतामा कम्मर कसेर लागेका छन् ।

यसरी खुलेआम नेपालमा कम्युनिस्टहरुको एकताका लागि बहस भइरहेको तर एक्लो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रयोग असफल भएको अवस्थामा पाँचवर्ष अघिको इतिहास दोहोरिए पनि नेपाली जनताले पत्याउने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुराको सामान्य प्रमाण स्वतन्त्र नागरिकहरुले दिएको चुनौतीले देखाएको छ र आगामी निर्वाचन परम्परागतरुपमा हुने निर्वाचन प्रक्रियाभन्दा नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्न थालेको पाइन्छ ।

त्यसको उदाहरण हो अहिलेदेखि नै उम्मेदवारको घोषणा र तयारी जबकि दलहरुले मनोनयन पत्र दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेटमात्र पहिले उम्मेदवार घोषणा गर्छन् गोप्यरुपमा । फरक माहौल देखिन थालेको छ र निर्वाचनमा नयाँ नयाँ प्रयोगको वकालत सुरु भएको छ।

७. र अन्त्यमा, गठबन्धनका दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेसलाई दलको सैद्धान्तिक अवस्था बचाउनु परेको छ र जित्नु पनि परेको छ आम निर्वाचनमा । सकेसमम वहुमत आवस् , नभए पनि पहिलो दलको रुपमा उपस्थिति होस् । यही कुरा एमालेमा पनि लागू हुन्छ । आखिर प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेमा हुनेछ ।

सहायकरुपमा माओवादीको बल्छीले पाँचवर्ष पहिलेजस्तो अहिले काम गर्ला जस्तो लाग्दैन किनभने पाँचवर्ष पहिलेको माओबादी संगठन अहिले छैन । दलभित्र आन्तरिक निर्वाचनसम्म गर्न नसक्नेगरी गुटबन्दी बढेको छ । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीमा पनि त्यो क्षमता छैन जस्तो कि पाँचवर्ष पहिलेको जस्तो अवस्था थियो । लोसपासँग मिल्ने कुराले केही राहत मिले पनि सबै दलहरु कांग्रेसलाई कमजोर बनाएर आफू बलियो हुने गरी चुनावी रणनीति तयार गर्ने गरी अगाडि बढेका छन् ।

यसपटकको निर्वाचनमा झन विदेशीहरुको आँखा नेपालको अस्थिर सरकार होस् र खेल्न सजिलो हुने कुरामा केन्द्रित हुनेछ । यसका लागि सबैभन्दा बढी कुन शक्ति लागेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । धेरै सम्भव छ , बजेट पारित हुने लागेकोले साउनको दोस्रो हप्ताभित्रै आगामी निर्वाचनको दिन तोकिने छ र निर्वाचनको वातावरण सुरु हुनेछ ।

यी दुई हप्ता नेपाली राजनीतिका अति संक्रमणकालीन अवस्थाका हुने छन् । मुलुक तर प्रजातन्त्रको विकल्पमा जान सक्दैन भन्ने कुरा नेपालीहरुको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थाले देखाएकै छ । गठबन्धनका दलहरुमा नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्धमा देखिएको तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको रणनीतिलाई नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भीरताका साथ लिइएको छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार,विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार,विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
  • २०७९ असार १७, १४: ३८

काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर...

अल्झिएर बसेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा खारेज गरिनेः प्रधानमन्त्री
अल्झिएर बसेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा खारेज गरिनेः प्रधानमन्त्री
  • २०७९ असार १७, १४: ३८

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सफल हुन नसक्ने सयौँ आयोजना रहेको भन्दै त्यस्तो आयोजनालाई खारेज गरिदिने बताएका छन् । बजेट...

प्रधानमन्त्रीले भने–विकास बजेट मागिरहने, तर खर्च नगर्ने 
प्रधानमन्त्रीले भने–विकास बजेट मागिरहने, तर खर्च नगर्ने 
  • २०७९ असार १७, १४: ३८

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा विकासका लागि बजेट मागिरहने तर, खर्च नगर्ने प्रवृत्तिको अन्तहुनुपर्ने बताएका छन्...