अल्मलिएको विकास प्रशासन÷मानव संशाधनको प्रयास–१

हाल हाम्रो मुलुक अर्थ राजनीतिमा रुमलिएको छ । मानव संसाधन भनौं मानव पुँजी हाम्रो अर्थ चिन्तन र यसको व्यवहारिक चिराफार गर्ने यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरुको परिभाषामा मानव संशाधन विकास भन्नु मुलुकमा मानव पुँजीको अत्याधिक संचय गरी समग्र अर्थ व्यवसायको समुन्न्तीमा लगानी गर्नु हो ।

राजनीतिशास्त्रका वेक्ताहरुको मतमा मानव संशाधन विकास भन्नु मुलुकका आम नागरिकले नीति निर्माण वा भनौं समग्र राजनैतिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु हो । प्रशासनविद्का मतमा मानव पुँजी भन्नु संगठन व्यवस्थापनका उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक जनशक्तिको दीर्घकालीन सोंच हो ।

जे होस् सामूहिक हित एवं उद्देश्य पूर्ति हेतु कुशल संगठन निर्माण त्यसमा संलग्न जनशक्तिको समुचित प्रबन्ध, प्रभावकारी एवं कुशल नेतृत्व, दक्षता, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट समुन्नत, समृद्ध, चुस्त र दुरुस्त राख्ने एउटा कार्य योजना समेत हो । संगठनका भावी चुनौतिको आँकलन गरी दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्दै जाने रणनीति तय गर्नुको अर्को नाम मानव संशाधन विकास हो भन्नुमा अत्युक्ति छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा विकास प्रसाशन सञ्चालनबाट आर्थिक विकास गर्ने यसका लागि मानव संसाधनको विकास गर्ने लक्ष्य पुरानै हो भनौं बुचकमिसन वि.सं २००९ देखिनै तर मुलुकको आजको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा सबै क्षेत्रमा मुलुक भर्खरै वामे सर्न लागेको अवस्था मात्र देखिएको छ । यसको मूल कारण विकास प्रशासनलाई मुर्तरुप दिन के हो विकास प्रशासन ?
विद्र्धान् चटर्जीका अनुसार विकास प्रशासन भन्नु सार्वजनिक प्रशासनको अंग नै हो ।

बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा मुलुकको अर्थ व्यवस्था र समाज विकासको भिन्न अंग भन्नु विकास प्रशासन हो । विकास प्रशसन र मानव संशाधनको अधिक प्रयोग र सञ्चालनका कारण क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विश्वका विभिन्न मुलुकहरु चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा आदि मुलुकहरु सर्वाधिक सम्पन्न छन् । तर अन्य नवोदित धेरै मुलुक र प्रँचीन समयदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक नेपाल विकासको अत्यन्त तल्लो धरातलमा उभिएको छ । आजको संसार बीसैं शताब्दीलाई उछिनेर अगाडि बढेको छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन अर्थात् राज्यको काम राजस्व उठ्ती सामान्य शान्ति सुरक्षाकै घेराभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिन्न । बीसौं शताब्दी केवल नाना, छाना र खानामा थियो भने एकाइसौं शताब्दी भनेको समृद्ध राष्ट्रको सूचीमा पुग्नु हो । मानव पुँजीको अनि अन्य स्रोत साधनको अत्याधिक परिचालनबाट विकासको चुम्बन पनि हो ।

आयु वृद्धि र साक्षरता मात्र आजको अभियान होइन । आर्थिक वृद्धि र आय आर्जन मात्र पनि होइन । उत्पादन र उत्पादकत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाईको स्तर, विशेषज्ञता र विशिष्ठता अनि मानवीय मुल्य र मान्यता, भावनात्मक समृद्धि पनि हो । अर्थात् मानवीय विकासको समग्र सूचकांकको वृद्धि पनि हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक समग्र परिवेशमा सक्रिय रहने जनशक्तिको समूह कस्तो छ मुलुकको समृद्धि त्यसैबाट आंकलन हुन्छ ।

विद्र्धान् आर.के साम्रोले भनेका थिएँ सुदृढ प्रसाशनको माध्यमबाट राष्ट्र निर्माण गर्ने र आर्थिक, सामाजिक प्रगतिपथका लागि परियोजना सञ्चालन एवं कार्यक्रम निर्माणका लागि अर्थयाइने प्रक्रिया विकास प्रशासन हो । हाम्रो मुलुकले सुदृढ प्रशासन सञ्चालनको कुरा त परै जाओस् भएको सामान्य प्रशासन संरचनाहरु पनि भताभुंग पारेको छ ।

राजनैतिक परिवर्तन प्रशासनिक संरचनाको भनौं प्रशासनिक संस्कृति शुन्य अवस्थामा पुग्ने गर्दैन् । सामान्य छिमेकी मुलुक भारत नै साक्षी छ, यस विषयमा हामी अहिले संघीयतामा अभ्यास गरी रहेका छांै । प्रशासनिक संघीयताको सामान्य अनुभव हामीसँग भएपनि राजनैतिक संघीयता विज्ञहरु हामीकहाँ ज्यादै कम छन् र वित्तिय संघीयताका लागि १ वर्षसम्म वित्तिय आयोग नै बन्न सकेन ।

संगठन संस्कृतिको कमीका कारण संरचनामा मुलुक अल्मलिएको छ । अहिले अर्थात् प्रशासनिक संगठनहरु कमजोर छन् । त्यस संगठनलाई परिचालन गर्ने प्रशासनिक संस्कृतिको विकास भएको मानव पुँजी यहाँ छैन । अर्थात् कर्मचारी समायोजनको विवादले यो कुराको पुष्टि गरेको छ । हाम्रो युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तनलाई विकास प्रशासनले आत्मसात् गरेको देखिएन् ।

प्रसिद्ध विद्र्धान् वाइडनरका अनुसार विकास प्रशासन भन्नु लक्ष्य र कार्य उन्मुख प्रशासन हो ।
हाम्रो मुलुकी प्रशासनले यो दुवै अवस्थालाई समेट्न सकेका देखिएन । प्रसिद्ध विद्र्धान् रिग्सले भनेका थिए विकास प्रशासन भनेको नै विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शासन हो । लक्षित योजनाहरुको कार्यान्वयन, नीतिको तय गर्ने सरकारका ठुला संगठनहरुले यसलाई अंगीकार गरेका हुन्छन् । तर नेपालमा सामान्य प्रशासन सञ्चालन भई राजस्व संकलन र त्यसको उठ्तीसम्म भयो ।

तर विकास खर्च गर्ने क्षमता देखाउन सकेन । अझै आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । बैंक व्याजदर र अद्यमीबीच द्धन्द्ध छ । पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशतदेखि हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च कम हुँदा विकास खर्च घट्दा विदेशी मुद्रा आर्जनका कमी हुँदा, स्थानीय तहमा सरकारी ढुकुटीबाट जाने रकम ढिलो हुँदा, केन्द्र र प्रदेश या स्थानीयतहले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजार अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको देखियो । एकातिर खर्च नगर्ने यस्तो अवस्थाले अर्थ बजारमा समस्या देखा प¥यो ।