जहानिया राणा शासन समयमा जस्तो अनियन्त्रित शोषण अहिलेको सरकारले जनताको नाममा चलाइराखेको छ

एमाले र माओवादी एकीकरण भएपछि प्राप्त भएको बहुमतले सरकारको यतिबेला पार्टी र पार्टी बाहिर आलोचना बढ्नेक्रम जारी छ । भर्खरैमात्र सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको पनि पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना हुन थालेको छ । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा सरकारी जग्गाजमिनको प्रकरणले निकै प्राथमिकता पायो ।

जग्गा प्रकरणमा पनि सरकार पक्षले बचाउन खोज्दा सार्वजनिक आलोचना खेप्नै नसक्नेगरी ओइरिएको छ । तरपनि सरकार मौन बसिरहेको छ । टुडिखेलको जग्गा भाडा र बालुवाटारको आठ आना जग्गाको बारेमा जनताको ध्यान केन्द्रीत हुँदा किन सरकार मौन बसिरहेको होला भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

तपाईको पार्टी एकीकरणपछि नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गरीरहनु भएको छ ?
साधारण उदाहरण मात्रै हेर्ने हो भनेपनि देश कुन दिशातिर जाँदै छ भन्ने एउटा उदाहरण टुडिखेल काण्ड हो । टुडिखेल भनेको सरकारी सम्पति होइन । त्यो नेपाली जनताको सम्पति हो । सरकारी सम्पति र सार्वजनिक सम्पतिमा फरक छ ।

टुडिखेल नेपाली जनताको कलेक्टिभ सम्पति हो । त्यो सार्वजकि सम्पतिमा चालिस वटा सटर बनाउन दुई महिनासम्म सम्झौता गरेर कसरी दिइयो ? चालिस वटा सटर बनाएर सार्वजनिक सम्पति व्यक्तिगत लाभको लागि भ्रष्टाचार गर्ने सार्वजनिक सम्पतिको नास गर्ने जुन प्रयास गरियो त्यो निकै खतरनाक देखिन्छ । काठमाडौं हाम्रो राजधानी हो । यहाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सारा सरकार यही छ, उहाँहरुले वास्ता गर्नुभएन ।

यो सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग गरेर जसरी भ्रष्टाचार गर्न खोजियो यो रोकिने थिएन, यथावत् रहने थियो । यो कसरी रोकियोभन्दा जनताहरु उठेर मात्र रोकियो । कस्तो अन्याय छ भने यहाँ अलिकति सामान राखेर पेटीमा बसेर बेच्नेलाई उहाँहरु लखेटी लखेटी सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना गर्न पाउँदैनौं भनेर तिनीहरुलाई निकाल्ने अनि मान्छेलाई बाध्य बनाएर त्यहाँभित्र सटर किनाउन लगाउने जस्ता अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई नदेखेझै गरेर आँखा चिम्लेर बस्ने ? भत्काएर मात्रै पुग्छ ? त्यसमा कसले सम्झौता ग¥यो ? कसले सही ग¥यो ?

स्थानिय सरकारदेखि प्रशासन निकायसम्म सबै किन चुप लागरे बसिरहेका छन् ? तिनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो भ्रष्टाचारको गन्ध होकी होइन ? त्यो गन्ध कहाँसम्म पुग्यो ? यस विषयमा छानविन गरी कारवाही नहुने हो भनेदेखि यो देशमा नेपाली जनताको सम्पति बहुमतको आडमा लुट गरेर जनतालाई शोषण गर्ने प्रक्रिया र शोषण गर्ने शासन कायम छ भन्ने बुझिन्छ । यो सरकारले विकास गर्ला र सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई समृद्धि दिलाउने र अधिकार दिने कुरा मुखले मात्रै भनेर हुँदैन । हामीले कसरी पत्याउने ?

हालको कुरा गर्ने हो भने जताततै जग्गा कब्जा भएको छ नि तपाईलाई के लाग्छ ?
हो, त्यो के हो भने नेपाल अहिले एक किसिमको कानुन बिहिन राज्य भएको जसले जे गरेपनि हुन्छ । जसको धेरै सम्पति छ, जो ठुला ठुला व्यापारीहरु भएका छन्, उनीहरुले हामीले यहाँको शासन सत्तालाई जे पनि गर्न सक्छौं, पैसाले जे पनि गराउन सक्छौं, कानुन भनेको हाम्रो खेलौना हो भन्ने मानसिकताबाट यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसैले जोसँग धेरै धन, सम्पति छ, जो यहाँको ठुलो शासन सत्तासँग मिलेको छ उसले चाँही पैसा देखाएर, पैसा खुवाएर, भ्रष्टाचार गरेर टुडिखेल बेचाउन सक्छ, सरकारी जमिन आफ्नो नाममा गराउन सक्छ, जे पनि गराउन सक्छ, अहिले हुनेखाने, धनीमानी, ठुलावडा, सत्तापक्ष जसले जे गरेपनि हुन्छ, कसैलाई रोक छैन । यस्तो देशमा कसले लगानी गर्ने ? यस्तो देशमा लगानी गर्न कसलाई विश्वास हुने ? यहाँ देशभित्रकै मान्छेको विश्वास उडेर गइसक्यो । बाहिरको मान्छे आएर लगानी गर्छ भन्नु मृगतृष्णा जस्तो भएको छ ।

अहिले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको र कारवाही नभएका कुरा आएको छ नि यहाँलाई के लाग्छ ?
कारवाही हुन्छ नि किन हुँदैन ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री अन्तर्गत सारा इकाइहरु मातहत लगिएको छ । किन लगिएको त्यो सबै ? मान्छे तर्साउन ? भ्रष्टाचार बढाउन ? भन्नुको मतलब हामी सत्तामा गएपछि हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने खालको मनसायले यो सरकार अगाडि बढेको छ । त्यसैले अहिले कस्तो भएको छ भन्दा एक किसिमले जहानिया राणा शासनको समयमा जुन किसिमको अनियन्त्रित शोषण चल्थ्यो, त्यस्तो खालको शोषण अहिलेको यो सरकारले जनताको नाममा चलाइराखेको छ । यस्तो अवस्थामा जग्गा कब्जा पनि उहाँहरुकै मान्छेबाट भएको देखिन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ठोकुवानै गरेर मेरो कार्यकालमा कसैले गर्न नसकेको धेरै काम मैले गरेको छु, भ्रष्टाचार हुन दिन्न, समृद्धि मेरै पालामा आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ नि ?
प्रधानमन्त्रीले ठोकुवा त गर्नैप¥यो नि मेरो कार्यकालमा काम भएकै छैन भनेर त भन्न मिलेन नि हैन र ? कमसेकम काठमाडौंको खाल्डाखुल्डी पुर्न सकेको भएमात्रै पनि काठमाडौंको सडक कुरुप हुनबाट बच्थ्यो । अहिले काठडौैका सडकहरुको दशा देख्नुभयो भने धुलाले मात्र हजारौं मान्छेको आयु घटाइरहेको छ ।

यो धुलो मात्रै उड्न नदिने उपाय गर्ने हो भने यहाँका मान्छेहरुको चार÷पाँचवर्ष आयुनै बढ्ने थियो । त्यसैले जनतालाई प्रभाव पार्ने सानो –सानो काम त उहाँहरुले गर्न सक्नुभएको छैन । त्यसैगरी चावहिलदेखि जोरपार्टीसम्म जाने सडक चार वर्षदेखि बन्न सकेको छैन । अझै भन्ने हो भने त यो सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई संस्थापक गर्दै गइरहेको छ । ठुलाठुला कुरामात्र गर्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको बोलीमा विकास भइरहेको छ तर देशको हालत जस्ताको त्यस्तै छ ।

तर सरकारले त कर्मचारी तन्त्रले काम गर्न दिएन भनिरहेको छ नि ?
अरुलाई दोष लगाउनु भन्दा जकी भनेको राजनीतिक दल हो । त्यसैले यसमा राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । सत्तामा बस्नेहरुनै भ्रष्ट भएका छन् । सत्तामा बस्नेहरुलेनै नेपाली जनताको सम्पत्ति माथी खेलवाड गरिरहेका छन् ।

त्यसको लागि उनीहरु निर्धक भएर गरिरहेका छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचारी अंग हुन स्वभाविक रुपमा आउँछ । यसको मतलब मैले कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार हुँदैन छैन भन्न खोजेको पनि होइन । कर्मचारीतन्त्रमा पनि भ्रष्टाचार छ । तिनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र बढावा दिने काम चाँहि सत्तामा बस्नेहरुले गरिरहेका छन् । सत्तामा बस्ने मानिस सफा भए कर्मचारीतन्त्र पनि सफा हुन्छ । स्वयम कर्मचारीले मात्रै भ्रष्टाचार ग¥यो भन्ने मिल्दैन ।

तपाई त पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थविज्ञको रुपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ, बजेटको अन्तिम अवस्थासम्म पनि सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सत्य हो ?
नीति र कार्यक्रममा के–के हुनुपर्छ । हुनुपर्ला ? भन्ने कुरामा जान म चाहन्न । नौ महिना भइसक्यो नेपाल सरकारले खर्च गर्छु भनेको रकमको चालीस प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन । मलाई के लाग्छ भन्दा अब २०÷२५ दिनमा उहाँले १÷१ दिनमा अर्बौ अरब निकासा गर्न थाल्नुहुन्छ । बैशाखको भेल आए जसरी जनताको सम्पत्ति बाँढिन थालिन्छ ।

जसरी भएपनि देखाउनुप¥यो नि खर्च भएको छ भनेर । जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग हुन थाल्छ । भन्नुको मतलब पैसा मात्र भएर हुँदो रहेनछ । पैसा भएर खर्च गर्न नसक्ने । खर्च गर्दा त्यसको दुरुपयोग गर्ने । जनता समक्ष त्यो पैसा नपुग्ने । प्रधानमन्त्री स्वयम् आफैले भनिरहनु भएको छ कि नेपालमा ठेकेदारहरुले गर्दा मैले काम गर्न सकिन, यिनीहरुले देशलाई बिगारे भनेर भनिरहनु भएको छ । ठेकेदारलाई नियन्त्रण गर्ने कसले ? नेपाल सरकारले नेपालका ठुला–ठुला ठेकेदारहरु सबभन्दा नजिक कसका छन् ?

अहिलेका मन्त्री र सत्ताधारीहरुको नजिक छन्, तिनीहरुले जति जे मनपरी गर्दा पनि तिनीहरुलाई कारवाही गर्न नसक्ने, तिनीहरुलाई कालो सूचीमा राख्न नसक्ने तिनीहरुलाई अनुशासनमा ल्याउन नसक्ने, अनि दोष चाँही केठेदारहरुलाई मात्र दिने ?

सांसदहरुले दबाब दिएर सांसद विकास कोषको रकम १० करोड पु¥याउनुपर्छ भनिरहेका छन् नि यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
सांसद, कसका सांसद ? दुई तिहाइ सांसद कसका हुन् ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका हुन नि ? अहिले देश यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ भने दश करोड होइन । यो सरकारले आर्थिक खर्च यस्तो तरिकाले लैजानुप¥यो भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई किन भन्न नसक्ने ? सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग दुरुपयोग भएको नभएको त्यसको हिसाब किताब कहाँ छ ?

त्यसको हिसाब किताब कहिले भएको छ ? मुख्य कुरो नेपाली जनतालाई ठुलो मार वाइडवडीको भ्रष्टाचार काण्डले गर्दा परेको छ । यो भ्रष्टाचार यस्तो भ्रष्टाचार काण्ड हो पाँच अरब रकम ऋण कहाँबाट लिएको हो ? कर्मचारी सञ्चयकोषबाट नागरिक लगानी कोषबाट र जनताको पेन्सनका फन्डहरुबाट लिएको ऋणको अपव्यय गरेर पाँच अरब रुपैयाँ रकम भ्रष्टाचार भएको छ भनेर आएको छ, त्यसमा सरकार आँखा चिम्लेर बस्ने हो भनेदेखि यो लुट भएन र ?

जनताको नाममा यसरी लुट्न पाइन्छ ? गर्न चाँही केही नगर्ने अनि धेरै विकास भएको छ भनेर ठुलो–ठुलो नारा दिने ? यसमा शिर्ष नेताहरुको हात छ भनेर पनि सुनियो तर त्यसको अनुसन्धान गर्ने समितिलाई ४५ दिनसम्म काम गर्न किन दिइएन ? शिर्ष नेता वा अरुको नाम सार्वजनिक गरियो तर त्यो नाम हराएर गयो । त्यसको मतलब प्रमाण भएन उहाँहरुले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भनेर । जनताको अरबौ रकम भ्रष्टाचार गर्ने र त्यो नेपाल वायुसेवा निगम पनि अहिले टाँट पल्टिएर जान लागेको छ । भएको हवाइजहाजको प्रयोग भएको छैन ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
अन्त्यमा तपाईको लोकप्रिय पत्रिका नयाँ विकल्प साप्ताहिकमार्फत् समसामयिक कुरा राख्न पाएकोमा पत्रिका परिवारलाई विशेष धन्यवाद ।