काठमाडौं । कर्मचारीलगायतको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्नका लागि सरकारले उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरेको छ । भदौ ६ को मन्त्रिपरिषदकोनिर्णय अनुसार पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको हो ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारी, श्रमिकहरूको न्युनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पौड्याल नेतृत्वको आयोगलाई दिइएको हो । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । पौड्याल नेतृत्वको आयोगले तलब पुनरावलोकनबारे अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि गर्नेबारे फाइल मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । शाखा अधिकृत माथिका कर्मचारीको मात्रै थप सेवा सुविधा वृद्धि गर्न खोजिएको भन्दै नासुलगायतले विरोध गरेपछि उक्त फाइल रोकिएको थियो । सरकारले बजेट भाषणमार्फत् १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो । सोहीअनुसार साउन २६ को मन्त्रिपरिषदले नयाँ तलबमान तोकेको थियो ।
काठमाडौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनेकन निरोधात्मक उपाय अपनाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नै कुनै सरकारी कर्मचारी घुस रकमसहित पुग्छ...
काठमाडौं : भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको सुष्मा कोइराला मेमोरियल नर्सिङ क्याम्पसको क्याम्पस तथा छात्रावास भवन हस्तान्तरण गरिएको छ ।...
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले शुक्रबार बेल्जियमका विदेशमन्त्री बर्नार्ड क्विन्टिनसँग ब्रसेल्समा भेटवार्ता गरेकी छन् । युरोपेली मामिला एवं वैदेशिक...