नयाँ विकल्प,
काठमाडौं -राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट यथास्थितिमै पारित भएपछि धेरै चासो बढेको छ।
यद्यपि, उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि मात्र उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइने छ । त्यसैले शीतल निवासले सो विधेयकका बारेमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुअघि राष्ट्रियसभाले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
यद्यपि, राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ गठबन्धनकै बहुमत भएका कारण त्यहाँबाट विधेयक पारित गर्न कुनै कठिनाइ देखिँदैन । तर, प्रतिनिधिसभाले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट देखाइएको चासो र चिन्ता कतै सम्बोधन भएको छैन । त्यसैले यसले शक्ति संघर्ष निम्त्याउने त होइन भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।
यदि शक्ति संघर्ष भएको अवस्थामा राष्ट्रपति समक्ष विधेयक पुग्नु अघि नै राष्ट्रियसभामै कुनै बहानामा विधेयक अल्झाउन सक्छ कि भन्नेबारे पनि कतिपयले चासो देखाउन थालेका छन् ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सहजरुपमा सेवा दिँदै नेपाललाई ‘नन् करप्ट’ राष्ट्रको पहिचान दिन निजामती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्...
धनुषा : चिकित्सा शिक्षा आयोगले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि चिकित्साशास्त्रमा स्नातक (एमबिबिएस)का लागि ५० सिट निर्धारण गरेको छ ।...
काठमाडौं : हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको...