के हो अहिलेको नागरिकता विवाद

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०७९ भाद्र ८, २२: ३४

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं – २०७२ सालमा नेपालको संविधान बनेपछि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार त्यस अघिको संविधान अन्तर्गत बनेका अधिकांश ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यस क्रममा २०६३ सालमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भयो । सो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भएको थियो ।

संसदीय समितिबाट २०७७ असारमा बहुमतले सो विधेयक पारित भएको थियो । त्यति बेला माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको बनेको नेकपाको सरकार थियो । सो सरकारलाई संसद्मा झन्डै २ तिहाइ बहुमत थियो । संसदीय समितिमा नेकपा सांसदहरूको बहुमत थियो । समितिबाट सो विधेयक पारित गर्ने बेलामा नेपाली काँग्रेस, मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरू विपक्षमा रहेका थिए । विधेयक पारित भएर सो को प्रतिवेदन ‘फूल हाउस’ अर्थात प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन सहित पेश भएको थियो ।

मूल ऐन संशोधन गर्न बनेको सो विधेयकमा नेपालीसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन ७ वर्षको प्रावधान राखिएको थियो । ७ वर्षसम्मका लागि राजनीतिक अधिकार बाहेकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको परिचय पत्र दिने प्रावधान राखिएको थियो ।

संसदीय समितिबाट प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक पारित भएर गए पनि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा सरकारले ६ महिनासम्म पनि सो विधेयक अघि बढाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे ।

सोही वर्ष फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्‍यो ।

२०७८ जेठ ७ गतेको मध्यराति पुनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । त्यसको भोलिपल्टै उनले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिन् ।

जसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्षे समयको व्यवस्था हटाइएको थियो ।
सो अध्यादेशले २०७२ असोज अगाडिसम्म जन्मसिद्धको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोलेको थियो । अध्यादेश जारी हुनेबितिकै तत्कालीन जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले साढे ५ लाख जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए ।

यस्तै नेपाली आमाबाट जन्मिएर नेपालमै बसोबास गर्ने तर बाबुको पत्ता नलागेका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रावधान अनुसार नै थियो ।

ओलीले आफ्नै दलका सांसदको सहयोग नपाउने स्थिति भएपछि संसद् विघटन गरेर तत्कालीन महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सो अध्यादेश जारी गरेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश र हाल सरकार र संसद्ले अघि बढाएको नागरिकता विधेयकका प्रावधान उस्तै छन् ।

तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पनि वैवाहिक अंगीकृतका बारेमा मौन थियो भने हाल सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा पनि सो विषयमा मौन छ । विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने समयावधिको विषय संशोधन नभएकोले मूल ऐन नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको प्रावधान नै कायम रहेको छ । यसको अर्थ विदेशी बुहारीले २०६३ सालमा जारी भएको नागरिकता ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार नै अंगीकृत नागरिकता लिन सक्छन् ।

हालको गठबन्धन सरकारले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संशोधन विधेयकलाई लत्त्याएर गत असार २४ गते नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो ।

गत साउनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट सो विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको थियो । विभिन्न बुँदाहरू सहित विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न साउन २९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाललाई ‘नन् करप्ट’ राष्ट्रको पहिचान दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

२०७९ भाद्र ८, २२: ३४

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सहजरुपमा सेवा दिँदै नेपाललाई ‘नन् करप्ट’ राष्ट्रको पहिचान दिन निजामती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्...