- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
December 14, 2024, Saturday
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको यही भदौ २ गते बसेको बैठकले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन पहिलो संशोधन विधेयक २०६३ हुबहु पारित गर्यो । गत साउन २९ गते भण्डारीले सो विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
त्यो दिन प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सांसदमध्ये १ सय ३५ सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरे भने ६० जनाले विपक्षमा मतदान गरे । एमालेका ३८ जना सांसद बैठकमा उपस्थित थिएनन् जुन बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत गयका थिए ।
के थियो यस अघिको पृष्ठभूमि
नागरिकतासँग राष्ट्रियताको विषय जोडिने हुनाले यससम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा विगतदेखि नै झमेला हुँदै आएको छ ।
२०६३ सालमा युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा भर्खर आएको तत्कालीन माओवादीसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमति र सहभागीमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । सोही संविधानको आधारमा २०६३ सालमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी भयो । जुन ऐनको प्रावधानमा राप्रपा, नेमकिपा जस्ता साना दलले सहमति जनाएका थिएनन् ।
जुन ऐनमा २०४६ सालसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता नपाएकाहरूलाई नागरिकता दिने, नेपालमा विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेको सूचनाका आधारमा तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिने लगायतका विभिन्न प्रावधान २०६३ सालको नागरिकता ऐनमा व्यवस्था थियो ।
सो व्यवस्था अनुसार जन्मको आधारमा मात्रै करिब २ लाख जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाए । त्यसरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानहरूले यति बेला नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा रहेको छ ।
काठमाडौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनेकन निरोधात्मक उपाय अपनाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नै कुनै सरकारी कर्मचारी घुस रकमसहित पुग्छ...
काठमाडौं : भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको सुष्मा कोइराला मेमोरियल नर्सिङ क्याम्पसको क्याम्पस तथा छात्रावास भवन हस्तान्तरण गरिएको छ ।...
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले शुक्रबार बेल्जियमका विदेशमन्त्री बर्नार्ड क्विन्टिनसँग ब्रसेल्समा भेटवार्ता गरेकी छन् । युरोपेली मामिला एवं वैदेशिक...
