किसानलाई सहुलियत कृषिकर्जा पाउन कठिन

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०७९ भाद्र ९, १०: ४५

धनगढी । संघ र प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सहज तथा सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने बताए पनि वास्तविक किसानले कर्जा पाएका छैनन् ।

तुलनात्मक रुपमा संघ सरकारको कार्यक्रमबाट बैंकहरूले ऋण लगानी गरिरहेको देखिएको छ । तर प्रदेश सरकारको कार्यक्रमबाट भने किसानहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिममा ०७८ साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा कूल ९ अर्ब १२ करोड ६३ लाख मात्र सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ ।

त्यो रकम ०७७ को तुलनामा एक दशमलव १.१९ प्रतिशतले कमि हो । ०७७ को ६ महिना अवधिमा गरिएको सहुलियत कर्जा प्रवाह ०७६ को सोही अवधिको तुलनामा भने १४२.०१ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । कृषि उद्यमीहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई ब्याज रकम अनुदान दिएर किसानलाई सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रम राखीएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७७–०७८ को बजेट कार्यक्रमदेखि किसानहरूले एक प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने गरी किसानहरूलाई सहुलियत कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने आकर्षक योजना ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको पहिलो वर्ष योजना नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सयौं किसानहरूले सहुलियत कृषि कर्जाका लागि बैंकहरूमा आवेदन दिएका भएपनि फाइलहरू अघि बढेनन् । प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो ।

बैंकले किसानहरूलाई उनीहरूको व्यावसायिक योजनाका आधारमा अधिकतम ५० लाखसम्म सहुलियत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने सहमति दुबै पक्षबीच भएपनि किसानहरूले एक प्रतिशत ब्याज मात्र तिर्नु पर्ने र बैंकको अरू ८ प्रतिशत ब्याज सरकारले अनुदान दिने शर्त थियो ।

कृषि विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार ०७९ असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको सहुलियत कृषि ऋण पाउने किसानहरूको संख्या २५ जना मात्र छ । उनीहरूलाई ४ करोड ५९ लाख मात्र कर्जा प्रवाह गरिएको छ । संघ सरकारको ब्याज अनुदानमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने ऋण भने केही बढि छ । ०७९ असारसम्म ८९७ जना किसानलाई एक अर्ब २२ करोड ऋण प्रवाह भएको प्रमुख सिंहले बताए ।

संघ सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकहरूले किसाहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउदा ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले अनुदान दिने र ३ प्रतिशत ब्याज किसानले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदान दिने सहुलियत कर्जा भने विविध कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखियो बताए ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाललाई ‘नन् करप्ट’ राष्ट्रको पहिचान दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

२०७९ भाद्र ९, १०: ४५

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सहजरुपमा सेवा दिँदै नेपाललाई ‘नन् करप्ट’ राष्ट्रको पहिचान दिन निजामती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्...