सेनाको सङ्ख्या १० प्रतिशत बढाउने

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०७९ भाद्र १०, ०९: ५४

एजेन्सी । युक्रेन विरूद्ध युद्ध सुरू गरेको रूसले आफ्नो सैन्य संख्या बढाउन लागेको छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी महिना भित्र देशको सशस्त्र बलमा थप १ लाख ३७ हजार सैन्य कर्मचारी भर्ती गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

रुसमा १० लाखभन्दा बढी सैन्य कर्मचारी र करिब नौ लाख नागरिक कर्मचारी छन्। पछिल्लो समय रूसले देशभर ठूलो नगद प्रोत्साहनसहित सैन्य भर्ती अभियान तीव्र पारिरहेको छ।

रूसी राष्ट्रपतिको कार्यालयले रसियन भाषामा प्रकाशित गरेको आदेश अनुसार रूसी सङ्घको सशस्त्र बलको सङ्ख्यात्मक आकार ११ लाख ५० हजार ६ सय २८ सैन्य कर्मचारीसहित २० लाख ३९ हजार ७५८ मा सीमित गरिनुपर्ने प्रावधान छ।

हालको सैन्य कर्मचारीको सीमा १० लाख १३ हजार ६२८ तय गरिएको छ। अध्यादेशले यसका लागि सङ्घीय बजेटबाट रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ जुन सन् २०२३ को जनवरीदेखि लागू हुनेछ।

यद्यपि, थप सैन्य सङ्ख्या स्वयंसेवकहरू लिएर बढाइन्छ वा बलपूर्वक भर्ती गरेर भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको रुसले बताएको छ ।
युक्रेनविरुद्ध लडाइँको लागि आम मानिसको उत्साहको स्तर निकै कम देखिनुलाई आवश्यक वा माग गरिएको सङ्ख्या अनुरूप सेना भर्ती गराउन गाह्रो हुने आशंका गरिएको छ।

हाल १८ देखि २७ वर्ष उमेर समूहका रूसी पुरुषहरूलाई सैन्य सेवाको निम्ति बोलाइएको छ । अधिकांश युवाले सेवा अवधिलाई चिकित्सकीय कारण देखाउँदै वा उच्च शिक्षाको लागि भर्ना भएर बेवास्ता गरेका वा घटाएका छन्।

रूसले युक्रेन युद्धमा भएको क्षतिबारे कुनै खुलासा गरेको छैन, तर पश्चिमी अधिकारी र कीभ सरकारले उनीहरूको संख्या हजारौंमा रहेको बताउँछन् । पश्चिमा अधिकारीका अनुसार ६ महिनाअघि रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरू गरेयता हालसम्म करिब ७० देखि ८० हजार सैनिक मारिएको वा घाइते भएका छन्।

ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालयले दुई साताअघि एक विज्ञप्तिमार्फत् थुप्रै रूसी क्षेत्रहरूमा स्थापना भइरहेका स्वयंसेवी बटालियनहरू सेनाको नयाँ विभागको अंश हुनसक्ने जनाएको थियो। रूसले फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्दा यो एक छोटो, निर्णायक सैन्य अभियान हुने बताएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाललाई ‘नन् करप्ट’ राष्ट्रको पहिचान दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

२०७९ भाद्र १०, ०९: ५४

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सहजरुपमा सेवा दिँदै नेपाललाई ‘नन् करप्ट’ राष्ट्रको पहिचान दिन निजामती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्...