निर्वाचन गर्ने मंसिरमा अनि संसदको अवधि फागुनसम्म कसरी हुन्छ ? | Naya Bikalpa
December 5, 2022, Monday
कक्षा सुरु गर्दाको नियम नै परिणाम निकाल्दा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन गर्ने मंसिरमा अनि संसदको अवधि फागुनसम्म कसरी हुन्छ ?

१. नयाँ लेटर ग्रेडका आधारमा कक्षा १२ को नतिजा अघिल्लो हप्ताको विहीवार (भाद्र १७गते) प्रकाशन भएको छ । अहिले त्यसैको समीक्षा हुँदैछ । कारण हो, उच्च शिक्षाको लागि ढोका भनेको कक्षा १२ अर्थात् विद्यालयको अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण हुनै पर्छ । इस्वी सन् २०२० र २०२१मा खासै पढाइ नै भएन भने पनि हुन्छ र कक्षा १२को परीक्षा भनेको औपचारिकता र प्रमाणपत्रको आवश्यकताका लागि मात्र लिइएको थियो । यसपटक पुरानो लयमा नै परीक्षा लिइएको हो । एकातिर ग्रेडको नयाँ व्यवस्था, पठनपाठनका लागि नयाँ पाठ्क्रमको कार्यान्वयन तर ढर्रा पुरानै भएकाले पनि होला, पाठ्क्रम, पढाइ र मूल्यांकनका बिचमा तादात्म्यता मिलेन कि ?

२. यसपटकको नतिजाले झस्काएको कुरा हो, परीक्षार्थीमध्ये ५२ प्रतिशतले तत्कालै उच्च शिक्षा लिनका लागि दरखास्त नै दिन पाउने छैनन् । तर ग्रेड वृद्धिको परीक्षा हुने भएकाले केही हजारले उच्च शिक्षाका लागि भर्नासमेत पाउने छन् ।

३. पहिले पहिले तत्कालीन माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम परीक्षा कक्षा १० को थियो र त्यसको नतिजा प्रकाशन भएको केही हप्तासम्म यस्तै बहस हुन्थ्यो तर बहस निरर्थक यसकारणले मानिन्थ्यो कि त्यसका सरोकारवालाहरुले त्यसमा धेरै वास्ता देखाउँदैनन् र अहिले पनि बहस सतहीरुपमा देखिन्छ, जडमा गएर समाधान खोजिने छैन । निरन्तरताको कुरा हो भनेर कक्षा १२ को पढाइ चलेकै छ, शिक्षकहरु खासगरी सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभावै देखिन्छ र जुनजुन विषयका बारेमा धेरै असफल भएको या ननग्रेड भएको नतिजा आएको छ, ती ती विषयमा आवश्यक र योग्य शिक्षकहरु सायद विद्यालयहरुमा छैनन् या त भएका पनि पहुँचका आधारमा सरुवा भएर अन्यत्रै गइसकेका होलान् ।

४. प्राप्त तथ्यांकका आधारमा कुल परीक्षार्थी ३लाख ६३ हजार ८,उच्च शिक्षामा भर्ना पाउने गरी उत्तीर्ण भएका १ लाख ७४हजार ५९८ छन् भने तत्कालका लागि ग्रेड परीक्षा दिन पाउनेहरु १लाख ३० हजार ८७८ देखिन्छन् । जीपीए ४ल्याउने कोही पनि छैनन् । सबैभन्दा बढी असफल हुनेहरु —अंग्रेजी विषयमा देखिएका छन् जसको संख्या१लाख १हजार ११३ छ । यस्तैगरी लेखामा ६६ हजार १७१ , सामाजिक शिक्षामा ५४ हजार ११३, नेपालीमा ३२हजार ४९५, अर्थशास्त्रमा २७हजार ७९५, व्यवसाय अध्ययनमा १९ हजार ६९५, ऐच्छिक नेपालीमा १७हजार ७५४, शिक्षण विधिमा १७ हजार ४६० र शिक्षामा ११ हजार ४६७ देखिन्छ ।

५. खासमा यो ग्रेडसम्बन्धी नियम पहिलोपटक लागू भएको हो । सायद कक्षा १२मा उनीहरु भर्ना हुँदा या कक्षा ११ मा यो लेटर ग्रेडको नियम थिएन ।

६. पाठ्क्रमको तयारी शिक्षा ,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको हो, त्यसको कार्यान्वयन विद्यालयमा गरिन्छ र वाह्य मूल्यांकन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको हो । परीक्षा बोर्डले त पाठ्यक्रमले दिएको खाकाका आधारमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो र नतिजा प्रकाशन गर्ने हो । गत दुईवर्ष देखि भौतिकरुपमा कक्षा ९ , कक्षा १०, कक्षा ११को पढाइ राम्रोसँग हुन पाएको थिएन । पाठ्क्रमको विषयवस्तुमा पनि नयाँ परिमार्जन भएको छ र पहिलेभन्दा विद्यालय तहको स्तरलाई वृद्धि गर्ने निहँुमा नयाँ नयाँ परिवर्तन गरिएको छ र अझ कक्षा ११र १२मा स्थायीरुपमा शिक्षकहरुको पनि व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । तदर्थवादमा शिक्षक छन्, मूल्यांकन गर्नेहरुलाई पनि कक्षाको बुझाइस्तरको ज्ञान पनि छैन । अझ बढीभन्दा बढी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने र हजारौँ कमाउने प्रतिस्पर्धामा देखिएको समस्या यसभन्दा पहिले मिडियाले बाहिर ल्याएको पनि हो । एकातिर परीक्षा बोर्डको स्थापना हुनु , अर्कोतिर कक्षा १०सम्मको व्यवस्था व्यवस्थित देखिनु अनि कक्षा ११र १२को अवस्था जहिले पनि तदर्थवादको देखिनु पनि मूल्यांकनको कमी हो जस्तो लाग्छ ।

७. हामीलाई लागेको थियो, पक्कै नयाँ नेपालमा शिक्षालाई महत्व दिइने छ र सामाजिक न्यायको पाटोको मुख्य कडीको रुपमा शिक्षालाई लिएर प्राथमिकताका साथ सुधार गरिने छ । तर त्यस्तो भएन । त्यसैले कक्षा १० र कक्षा १२ को प्रकाशित नतिजाको आधारमा रोइलो गर्ने चलन फेरि पुरानै हो र अहिले पनि हामी निरर्थक बहसमा छौँ जस्तो लाग्छ । मलाई बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माको भनाइ मन परेको छ—जहाँ समस्या हो, त्यहाँबाट उपचार सुरु गरौँ । डाक्टर शर्मा आफैँ पनि एउटा शिक्षाविद्, अनुभवी उच्च शिक्षा प्रशासक र आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्ने व्यक्ति पनि हो । समस्या पाठ्यक्रम निर्माणमा छ, शिक्षण विधिमा छ र विद्यार्थीहरुको आवश्यकताका आधारमा शिक्षाको तयारी गर्नेमा छ । हाम्रो चलनमा समाजको आवश्यकताका आधारमा भन्दा सरकारी विज्ञको लहडमा पाठ्क्रम बनाउने र अदक्ष अनि भविष्यविहीन उच्चमाध्यमिक शिक्षकहरुको जिम्मामा विद्यार्थीहरु छन् । शिक्षामा लगानी अर्बौ रुपैञा भएको छ तर बालुवामा पानी जस्तै कता हराएको छ कता हराएको छ । जहाँ लगानी गर्नुपर्ने, जहाँ सेवाको उच्चतम सुविधा दिनुपर्ने त्यहाँ छैन तर लगानी खर्बौ छ, बेरुजु अर्बौँ छ र नतिजा निस्कँदा सधैँ रोइलो गर्नुपर्ने छ । तर केही दिनमा फेरि हामी आफ्नै पारामा लाग्छौँ । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरु प्रमाणपत्र च्यात्न थालेका छन् भने कक्षा १२ पछि उच्च शिक्षामा भर्ना हुन पनि नपाउने जनशक्ति तयार गरेर हामी खर्बौँ रुपैञा लगानी गरेका छौँ भनेर मख्ख परेका छौँ ।

८.अहिलेसम्म २०२८ सालको शिक्षा ऐनले काम गरिरहेको छ । संघीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको पनि एकदशक पुगेको छ, नयाँ संविधानले पनि आफ्नो एक चक्र पूरा गरेको छ तर मुलुकमा पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्न सकिएको छैन । त्यतिमात्र होइन , सरकारले बुझेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसम्म लुकाएर राखेका छौँ । शिक्षा सुधारको बारेमा न त संघीय संसदमा छलफल हुन्छ, न त प्रादेशिक सदनमा छलफल हुन्छ , न त स्थानीय तहमा सुधारका लागि खास प्रयास हुन्छ । तर चलेकै छ, लाखौँ करोडौँ अर्बौँ र खर्बौ रुपैयाँ खर्च भएकै छ । बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्थाले देखाएको छ किनभने शिक्षक उत्पादन गर्ने र शिक्षाको थिंकट्यांक तयार गर्ने संस्था नै अन्यमनस्क देखिन्छ । उच्च शिक्षाको त त्यस्तो हाल छ भने विद्यालय तहको कुन हाल हुने र ? कसले ध्यान दिने र ? किन ध्यान दिने र ? त्यसको मारमा विद्यालयतह परेको छ र त्यसको परिणामचाहिँ विद्यालयको अन्तिम परीक्षाले देखाउँछ र हामी बहस सुरु गर्छौँ । सतहमा बसेर कराउँछौँ , कसैलाई कसैले सराप्छौँ र उत्तरदायित्व एकअर्कालाई देखाउँछौँ र आफू पन्छिन्छौँ ।

९. र अन्त्यमा, अहिले चलेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक सभाको समयावधिको गणनाका बारेमा छ । निर्वाचन हुँदैछ मंसिर ४ गते, संसदको अवधि कसरी फागुन २१ सम्म हुने र ? असोज २र ३ गते जब समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउनु पर्छ भने त्यही ने मनोनयन पत्र दाखिला भएन र ? बरु भनौँ न, मंसिरको कतिगतेसम्मका निर्वाचनको नतिजा प्रकाशन सम्भव होला ? अवधि त असोज १गते नै समाप्त हुनुपर्छ , नभए निर्वाचन नै गरौँ न त फागुन ७ गतेका दिन जुन दिन प्रजातन्त्र दिवस पनि हुन्छ र २०१५ सालमा फागुन ७बाट निर्वाचन सुरु गरिएको थियो । कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा गर्नु हुँदैन । त्यसले कसलाई फाइदा पुग्छ भन्ने होइन, कस्तो नजिर बस्छ भन्ने हो । या त मंसिर ४गते निर्वाचन नगरौँ , फागुनमा गरौँ , होइन भने निर्वाचन मंसिर ४ मा नै गर्ने हो भने असोज १लाई डेडलाइन बनाऔँ ।

 

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस‌ बन्यो प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल
कांग्रेस‌ बन्यो प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल
  • २०७९ भाद्र २१, ११: १८

नयाँ विकल्प, काठमाडौं -‌ मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको छ...

हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय
हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय
  • २०७९ भाद्र २१, ११: १८

नयाँ विकल्प, काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनको बैठकले हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा...

सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टीको सहयोगमा बहुमतको सरकार बनाउने
सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टीको सहयोगमा बहुमतको सरकार बनाउने
  • २०७९ भाद्र २१, ११: १८

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले सत्ता गठबन्धनलाई...