निर्वाचनले जनताको जिज्ञासाको समाधान दिन सकेन भने अहिलेको भन्दा बढी राजनीतिक संकट अवश्यंभावी देखिन्छ | Naya Bikalpa
December 5, 2022, Monday

निर्वाचनले जनताको जिज्ञासाको समाधान दिन सकेन भने अहिलेको भन्दा बढी राजनीतिक संकट अवश्यंभावी देखिन्छ

१.संविधान सभाले तयार गरेको नेपालको संविधान अनुसारको दोस्रो आम निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुँदैछ । त्यसका लागि अर्को हप्ता नै ( असोज २ र ३ गते) प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारहरुको वन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामो अभिन्न अंगको रुपमा रहेका समानुपातिक सांसदहरुको म्याद स्वतः समाप्त हुने हुँदा ती सदनहरुको काम स्वतः निष्क्रिय हुनै पर्ने थियो र त्यही निर्णय भएर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

२. वास्तवमा पाँचवर्षमा निर्वाचन भएको भए पनि निर्वाचनका बारेमा संघीय तथा प्रदेश सभाहरुमा खासै छलफल गरिएन । पाँचवर्षको अवधिमा देखिएका वास्तविक समस्या र त्यसको निराकरणका बारेमा छलफल हुनुपर्ने ठाउँ भनेको नै संसदमा नै हो । एकातिर हामीले सबै कुराको समाधान संसदले गर्ने हुनाले र मुलुकमा आउने जेजस्तो समस्याको समाधान गर्न भनेर तयार गरेको संसद, प्रत्यक्ष र समानुपातिकरुपमा चुनेका सांसदहरुले कहिल्यै गंभीरताका साथ निर्वाचनका बारेमा छलफल गरेनन् । त्यतिमात्र होइन, संसद आक्कल झुक्कल मात्र प्रस्तुत हुने विधेयकहरुमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेर सभाहरु कतिपटक स्थगित भएको उदाहरण पाइन्छ ।

३. यदि मन्त्रीहरुलाई संसदमा जान फुर्सद छैन भने तिनलाई राज्यको जिम्मा किन दिने ? किनभने संविधानले सरकारको उत्पत्ति हुने ठाउँ भनेको संघीय सरकारका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सरकारका लागि प्रदेश सभाहरु नै हुन् । सरकार संसदप्रति जिम्मेवार हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसको मूल्यांकन यसरी पनि गर्न सकिन्छ—यस्ता मानिसहरुलाई किन उम्मेदवार बनाइयो आम निर्वाचनमा ? अब अहिले फेरि दलहरु र स्वतन्त्रहरुले उम्मेदवार बनाउँदै छन् र कतिले उम्मेदवारहरुको घोषणा समेत गरेका छन् ।

४. के सांसद हुनु भनेको तलबका लागि हो ? मन्त्री भएर राज्यलाई दोहन गर्नका लागि हो ? ती सांसदहरु जो दलहरुबाट या त प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट या समानुपातिक वन्दसूचीबाट आएका हुन् ,तिनको सम्पूर्ण जबाफदेही सम्बन्धित दलहरुको हो ।

५. नेपाली साहित्यमा एउटा कथा छ न्यायाधीशले गरेको फैसलाको बारेमा । पहिले जुनबेलामा दास राखिन्थ्यो र दासलाई कतै भागेर जान्छ कि भनेर , केही बिगार्छ कि भने बाँधेर राखिन्थ्यो रे । एकजना दासले काम गर्ने सिलसिलामा पल्लो घरमा गएर एकजना विधवा नारीलाई सायद बलात्कार ग¥यो विवाद भएपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेछ । मुद्दा प¥यो । मुद्दामा धेरै हेर्नुपर्ने केही थिएन किनभने उसले हत्या गरेको स्वीकार गरेको थियो र सबैले देखेका थिए । तर केमा विवाद परेको भन्ने बारेमा खासै बहस भएन छ । मात्र त्यसलाई कति जेल सजाय हुन्छ , या फाँसी हुन्छ भन्ने मात्र जिज्ञासा थियो मानिसहरुमा । कसैले दास हो , उसलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्थे, कोही भन्थे दास नबोले पनि र ऊसँग कुनै बयान लिन नसके या उसले नबोलेको अवस्थामा न्यायाधीशको फैसला नै अन्तिम हुन्थ्यो । फैसला हुने दिन साँच्चै इजलासमा ठुला भिड भयो मुद्दाको फैसला सुन्न । ती विधवाका सन्तानहरुको माग थियो , फाँसीको सजाय नै हुनुपर्छ । केही मानवीय समस्यामा विश्लेषकहरु भन्थे—पक्कै विधवाले आफ्नो तृष्णा मेट्न पल्लो घरको दासलाई प्रयोग गर्थिन् होली, त्यसदिन केही विवाद प¥यो होला र उसले सायद तृष्णा मेट्नका लागि दासलाई अवरोध गरिन् होली । दासले उत्तेजनामा आएर हत्या गरेको होला । तर्क र बहस त बाहिरका मानिसहरुमा थियो र त्यो दिन न्यायमूर्तिले फैसला गर्ने दिनमा सबैको ध्यान न्यायाधीशको फैसलामा केन्द्रित थियो किनभने त्यसबेलामा त्यस्तो मुद्दा पहिले कहिल्यै परेको पनि थिएन र न्यायाधीशले कस्तो फैसला गर्लान् भन्ने ध्यान पनि दिइएको थिएन । तर त्यो मुद्दा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको थियो र मानिसहरु आफ्ना आफ्ना धारणा अनुसार निसाफ हुने अनुमान गरिरहेका थिए । सामान्यतः त्यो दासलाई फाँसी हुने कुरामा सबैको एकमत देखिन्थ्यो । अनि त्यो दिन पनि आयो फैसलाको । अनि न्यायमूर्ति एकदम हँसिलो पारामा प्रस्तुत भए र फैसला पढ्न थाले —दास भनेको बाँधेर राखिने र मालिकले कतैबाट किनेर ल्याएको पशुसमान प्राणी हो । जसरी कुनै गाई वा भैँसीले कसैको बाली खायो भने अर्मल मालिकले तिर्छ , बस्तुभाउले होइन । त्यस्तै आफ्नो घरको दासलाई तह नलगाएर अर्काको घरमा जान पनि छाडा छोडेकोले दासको मालिकलाई ती विधवाको हत्यामा दोषी करार गर्छु र मालिकलाई फाँसीको सजाय तोक्छु । सबैले बौलाहा न्यायाधीश त भने तर्कका कुरा गर्दा ती न्यायमूर्ति त्यो बेलामा ठिकै थिए कि ?

६. मैले यो काल्पनिक कथाको सहारा लिएको कारण हो, दलका सांसदहरुले संसदप्रति अपमान गरेर , बैठकप्रति उदासीन हुँदा दोष कसको ? तिनलाई उनीहरुको दायित्वका बारेमा जानकारी नगराएको ठहरिँदैन र ? या दलको अवस्थाप्रति कुनै वास्ता नगरको ठहरिँदैन र ? अनि जनतामा पर्ने असर भनेको किन चाहियो संसद ? किन छान्ने सांसद ? किन दलहरु चाहियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कसले दिने ? बारम्बार असफल रहेका , अनि जनताले जति तिरस्कार गरे पनि उनीहरुलाई नै उम्मेदवार बनाउनु पर्ने बाध्यता के रहेछ ? भ्रष्टाचारमा नाम मुछिँदा पनि कति नराम्रो ? हिजोको दिनमा उसको हैसियत थाहा पाएका जनताले आजको उसको आर्थिक अवस्था र हैसियत देखेकै छन् भने अख्तियारले के भन्छ या विशेष अदालतले के भन्छ या सर्वोच्चबाट के फैसला हुन्छ भन्ने त्यति वास्ता हुँदैन । तर सामाजिक मनोविज्ञानको विरुद्ध उम्मेदवारहरु खडा गरिन्छ, समानुपातिक उम्मेदवार जो भए पनि ती सार्वजनिक व्यक्ति हुन् र तिनलाई किन उम्मेदवार बनाएको हो भन्ने स्पष्टीकरण आफ्नो दलमा मात्र होइन, सार्वजनिक रुपमा सूचना दिनु पर्छ होला किनभने ती त भोलिका सांसद हुन् र तिनको कार्यकलापले मुलुकलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ ।

७. लागेको थियो पक्कै निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा पहिले निर्वाचनका बारेमा व्यापक छलफल हुनेछ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा , प्रादेशिक सभाहरुमा । मात्र सत्ता, सत्ताको मात्र छलफल हुन्छ । अहिले पनि गठबन्धनका बैठक हुन् या प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका बैठकहरुका कुरा हुन् , सबैको ध्याउन्न सत्तामा कसरी फेरि फिर्ता हुने ? सत्तामा आउँदा के भयो, दुई तिहाइको वहुमतको सरकार हुँदा पनि के हुन सक्यो भन्ने मूल्यांकन कसले गर्ने ? हामी निरीह जनता त मात्र परिणाम भोग्नका लागि तयारी हुनुपरेको छ । निर्वाचनमा राम्रा मानिसहरुको उम्मेदवारी भए त ठिकै छ, नत्र यसपटकको निर्वाचनपछि नै मुलुकमा फेरि समाज हुँडलिएर सडकमा आउने छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

८. ध्यान दिने कुरा के पनि हो भने कहीँ निर्वाचनप्रतिको नैराश्यताले मुलुक विदेशीहरुको खेलमैदान पो हुने हो कि ?

९. र अन्त्यमा, मुलुकको अवस्था प्रजातन्त्रका विरोधीहरुको कब्जामा पुगेको अवस्था छ । प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग जस्तो कुरा अन्यौल र प्रतिशोधात्मक देखिनु, राष्ट्रपति,सरकार र संसदका बिचमा आपसी सद्भाव नरहनु र एकले अर्कालाई कमजोर बनाएर मुलुक कसरी चल्छ ? यो रोग हो संसदीय व्यवस्थामा । अर्थात् संसदीय व्यवस्थालाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गरेर मुलुकलाई अस्थिरता र अन्यौलमा फसाएर फाइदा लिनहरुका लागि यो नै स्वर्णिम अवसर हो । दलहरु असफल हुन थालेको अवस्था छ जवकि दलहरुको विकल्प दलहरु नै हुन् । या त संसद अझै जीवित छ, केही समयसम्मका लागि निर्वाचनलाई सारेर गंभीरताका साथ संसदमा छलफल गरेर आवश्यक परे संविधानमा संशोधन समेत गरेर मुलुकलाई नयाँ बाटो तयार गर्न सक्छौँ । आवधिक निर्वाचनका नाउँमा कर्मकाण्डी र सत्ता कब्जामात्र गर्ने हिसाबले निर्वाचनलाई प्रयोग गरे नेपालको प्रजातन्त्रको भविष्य संकटमा पर्नेछ । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट

 

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस‌ बन्यो प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल
कांग्रेस‌ बन्यो प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल
  • २०७९ भाद्र २७, ११: ३७

नयाँ विकल्प, काठमाडौं -‌ मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको छ...

हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय
हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय
  • २०७९ भाद्र २७, ११: ३७

नयाँ विकल्प, काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनको बैठकले हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा...

सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टीको सहयोगमा बहुमतको सरकार बनाउने
सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टीको सहयोगमा बहुमतको सरकार बनाउने
  • २०७९ भाद्र २७, ११: ३७

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले सत्ता गठबन्धनलाई...