जनताको आशा जगाउने प्रतिनिधिहरु छानियून् | Naya Bikalpa
December 5, 2022, Monday

जनताको आशा जगाउने प्रतिनिधिहरु छानियून्

१.संविधान सभाले बनाएको संविधान अनुसारको पहिलो प्रतिनिधि सभा र पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको ७ ओटै प्रदेश सभाहरुको समयावधि निर्वाचन आयोगको सल्लाहमा २०७९ साल असोज १ गते राती १२ बजेबाट समाप्त भएको मानिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न बारम्बार संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सहाराको आवश्यकता परेको थियो भने प्रदेश सभाहरुको भने कार्यकालमा कुनै व्यवधान नआए पनि सरकारहरु भने अस्थिर बनेर पनि समय व्यतीत सहजताका साथ भएको मान्नुपर्छ ।

२. प्रतिनिधि सभाको एघारौँ अधिवेशनको अन्त्य र समयावधि समाप्त सँगै जस्तो भयो । त्यसो त संविधानले गरेका केही प्रावधानसँग भने कार्यकालको अवधिमा विवाद भएकै थियो तर समानुपातिकतर्फको मनोनयन गरिने दिन असोज २ र३ राखिएकोले केही सांसद समानुपातिकतर्फका र केही प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले संसदमा एकैप्रकारको व्यवहार आवश्यक पर्ने हुनाले पनि निर्वाचन आयोगले असोज १ गते रातीबाट संसदीय कार्यबाहीका लागि रोक लगाएको होला ।

निर्वाचन प्रयोजनमा संवैधानिक अधिकार भएको आयोगको सल्लाह यसकारणले पनि मान्नु पर्ने हुन्छ कि निष्पक्ष निर्वाचनका लागि र निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई बाटो देखाउने जिम्मा निर्वाचन आयोगकै हुन्छ । हुन त सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि जेजे काम सुरु भए पनि यथार्थमा प्रतिनिधि सभाको समयावधि के हुने भन्ने बारेमा संसदम विधेयक ल्याएको थियो तर निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु भएपछि ल्याएकाले त्यसको विरोध पनि भयो र सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

केही प्रावधानले फागुन २१गतेलाई संकेत गथ्र्यो, केही व्यवहारले मंसिर ८ गतेलाई संकेत गथ्र्यो भने केही प्रमाणले असोज १ गते नै समाप्त हुने थियो । भयो पछिल्लो चाहिँ ।

३. सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि सभाको समयावधिको छिनोफानोका लागि विधेयक छलफलमा ल्याएर पनि बाहिर र भित्रै व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता लियो । त्यसले के देखाउँछ भने सरकार आवशयक कुराहरुमा पनि गंभीरताका साथ ध्यान दिँदैन ।

संसद बाहिर र संसदभित्रै विरोध हुनुको कारण थियो, प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसद तथा प्रत्यक्ष सांसदहरुको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने मिति तोकिएपछि कार्यकाल बढाउन खोजियो भन्ने दोषारोपण लगाइयो जबकि संविधानका केही प्रावधानले सांसदहरुको कार्यकाल र संसदको कार्यकाल फागुन २१लाई मान्न पनि सकिन्थ्यो ।

त्यही दिन प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु भएको थियो र सांसदहरुले शपथ ग्रहण गरेका थिए । यदि यो गणनासम्बन्धी व्यवस्था पहिले नै ऐनमा गरिएको हुन्थ्यो भने निर्वाचको मिति पनि सायद फागुनको पहिलो हप्तासम्ममा हुन्थ्यो । तर २०७४साल मंसिरमा २ चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो जसले गर्दा मंसिरमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य जस्तै भएको मानियो ।

जे होस् , असोज २ बाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने काम सुरु भएको छ, समानुपातिकतर्फको केही संवैधानिक कर्तव्यका लागि समावेशी बनाउनका लागि समय पनि दिइएको छ र असोजको तेस्रो हप्तामा त्यसको चक्र पूरा हुनेछ अनिमात्र प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन पत्र दाखिला गरिनेछ असोज २३ गते ।

असोज २३ गते मनोनयन पत्र दाखिला नगरुन्जेलसम्म सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अवधि भने संविधानले नै दिएको देखिन्छ । यसलाई यतिमात्र भन्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै पनि कानुन आवश्यक छ तर बेलैमा नबनाउँदा आवश्यकले पनि अनावश्यक विवाद बेहोर्ने रहेछ ।

त्यसो त समानुपातिकतर्फको मनोनयन सुरु भएपछि पक्कै नै जहाँ जहाँ समानुपातिकको व्यवस्था छ, त्यहाँ त्यहाँ संसदको समयावधि समाप्त भएको मानिने कुरा स्वाभाविकै मानिने नै भयो ।

४. दुई दुई पटक विघटन गरिनु अनि दुईपटक नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्नुले संसदको माया बढी अदालतले देखाएको तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसदको इच्छाविना नै र सरकार बन्ने वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै विघटन गर्न नपाउने नजिरसमेत कायम भएको सुखद पक्ष भने रह्यो ।

तर ७ महिनासम्म संसदीय कार्यबाहीमाथि अवरोध हुनेगरी संसदभित्रै नाराबाजी र असंवैधानिक माग राखिँदा पनि प्रतिनिधि सभा निरीह बनेको पनि देखियो । यसले भावी दिनका लागि कस्तो नजिर प्रस्तुत गरेको हो, बुझ्न सकिएन किनभने जसरी बेगवान तरिकाले विरोध सुरु भएको थियो, त्यसैगरी आफैँ समाधान भएको पनि देखियो ।

किन सुरु भयो, किन त्यसको अन्त्य भयो, एमालेको लहडमा संसद जहिले पनि बन्धक रहेको देखियो । त्यसो त संविधान सभाले बनाएको संविधानभन्दा पहिलेको संविधानअनुसारको संसदमा पनि एमालेको त्यस्तो व्यवहारले एउटा प्रतिनिधि सभाको सुरुदेखि त्यसै अन्त्य भएको उदाहरण छ जसको मारमा सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी अध्यादेश परेको थियो र फेरि अध्यादेश ल्याएर सशस्त्र प्रहरीको स्थापनालाई निरन्तरता दिनु परेको थियो । फेरि दोहोरियो र आफैँ समाधान भयो किन हो, थाहा छैन ।

५ अरु समीक्षा हुँदै जाला, तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको महाभियोग प्रस्तावले अन्तिम रुप पाएन र अर्को संसद कार्यकाललाई सुम्पिने निर्णय महाभियोग सिफारिस समितिले वहुमतले गरेको छ । महाभियोगको प्रस्ताव, त्यसमा सम्माननीय राणाको वयान अनि सर्वोच्च अदालतमा देखिने सेटिङ्का बारेमा एकले अर्कालाई गरेको दोषारोपणको एउटै निष्कर्ष के देखिन्छ भने हाम्रो निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबैको लागि भन्ने न्यायालयभित्र धेरै कुराको सुधार आवश्यक छ ।

त्यसका लागि संसद, सर्वोच्च अदालत र नागरिक समाज सबैको निरन्तर सजगता र असल व्यक्तिले मात्र न्यायालयमा प्रवेश पाओस् भन्ने कुरामा सरोकारवालाहरुमा सचेतना र नियतमा इमान्दारिता आवश्यक छ भन्ने देखाएको छ । त्यसो त महाभियोग एउटा संकेत मात्र देखिन्थ्यो तर अदालतभित्रको सेटिङ् कतिसम्म हुने रहेछ भन्ने कुराको छनक र प्रमाण स्वयं सम्माननीय राणाको संसदीय समितिमा दिएको वयानले देखाएको छ ।

महाभियोग ल्याउने पक्षले पनि त्यसैलाई आधार मानेको र तत्कालीन अवस्थामा सत्ताबाट हट्नु परेको एमालेले पनि त्यसैलाई आधार बनाएर सेटिङ्को नियत छताछुल्ल भएको भनिरहेका छन् । आखिर सेटिङ् जसले जहाँ गरेको भए पनि भएको रहेछ भन्ने हामीले बुझेका हौं ।

६. र अन्त्यमा, नयाँ संविधान अनुसारको दोस्रो कार्यकालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु भएको अवस्थामा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित अनि सुरक्षको राम्रो प्रबन्धसहितको निर्वाचन सम्पन्न होस् । करिब २करोड जनताले छान्ने प्रतिनिधिहरुले आगामी संसदहरुलाई जनताको सही प्रतिनिधित्व गरुन् र मुलुकलाई एउटा गतिशील प्रजातान्त्रिक देशको रुपमा विकसित गर्न सकून् भन्ने अपेक्षा राखौँ ।

आवधिक निर्वाचनले दिएको स्वतन्त्ररुपमा जनताले छानेको प्रतिनिधिले मात्र संसदको गरिमा राख्न सक्ने भएकाले असल प्रतिनिधि छान्ने अवसर दलहरुले दिऊन् । छानिनेहरुले पनि आफूलाई जनताको प्रतिनिधिको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकून् जसले जनतामा देखिएको निराशा कम होस् ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस‌ बन्यो प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल
कांग्रेस‌ बन्यो प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल
  • २०७९ आश्विन ३, १०: ५८

नयाँ विकल्प, काठमाडौं -‌ मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको छ...

हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय
हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय
  • २०७९ आश्विन ३, १०: ५८

नयाँ विकल्प, काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनको बैठकले हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा...

सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टीको सहयोगमा बहुमतको सरकार बनाउने
सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टीको सहयोगमा बहुमतको सरकार बनाउने
  • २०७९ आश्विन ३, १०: ५८

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले सत्ता गठबन्धनलाई...