काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँगको पाँच दलिय गठबन्धन भत्काएर गत पुस १० गते नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन खडा गर्ने माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को व्यवहारबाट एमाले तर्सिएको छ ।
नेकपा एमाले तर्सनुको कारण भने कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री तथा माओबादी अध्यक्ष दाहालको सम्वन्ध नै हो । एमालेको प्रस्ताव र आड भरोसामा माओबादी अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजबादी पार्टी र जनमत पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको लागि राष्ट्रपतिसँग दावबी पेश गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहाललाई प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले समेत समर्थन गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालबीचको सम्वन्धलाई लिएर झस्किएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान अनुसार गत पुस २६ गते मंगलबार प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको आफूलाई विश्वास छ भने राखेको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टीका दुई निर्वाचित महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित पाँच सांसदको सहमति विपरित भए पनि बहुमतको आधारमा निर्णय गराई पक्षमा मतदान गराएका थिए ।
‘संसदमा शसक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने’ भनी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गराएका सभापति देउवाले ससदीय दलको बैठकमा समेत पाँच सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस भित्रै आशंका र संसयको दृष्टिले हेरिएको थियो ।
दाहाललाई कांग्रेससहित सरकारमा सहभागी नभएका तर अघिल्लो कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहेका दुई दल नेकपा एकीकृत समाजबादी र लोकतान्त्रिक समाजबादीले समेत समर्थन गरेपछि ९५ प्रतिशत बढी विश्वासको मत दाहालको पक्षमा परेको थियो ।
सदनबाट विश्वासको मत पाएका दाहालसँग सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दल एमालेले सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय वाँडफाँटका बिषयमा राखेको प्रस्तावलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट शुरु भएको छ । मन्त्रालय वाँडफाँटकाृ टुंगो एक वा दुई दिन भित्रै लगाई सक्ने भनेर गत पुस २६ गते सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताले सार्वजनिक अभिव्यक्त दिए पनि त्यसले परिणाम दिन सकेको छैन ।
मन्त्रालय र राज्यका अन्य अंङ्गमा सत्ता साझेदारी र वाँडफाँटलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग शनिबार दुई पटक भेट गरेका थिए । भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहालसँग माघ महिनामै हुने राष्ट्रपति र माघ ५ गते नै हुने प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदको उम्मेदवारी दर्ताको विषयमा शक्ति वाँडफाँटको विषयमा सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर ओलीको प्रस्तावको जवाफ दिँदै दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेससँगको सल्लाह र सहमतिपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने बताएपछि एमाले अध्यक्ष ओली झस्किएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार ओलीले सरकारमा मन्त्री वाँडफाँट गर्दा एमालेलाई १० मन्त्रालय दिनु पर्ने माग गरेका थिए । तर दाहालले आठ वटा भन्दा बढी दिन नसकिने अडान लिए पछि नेताहरुबीच खटपट भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेलाई आठ, माओबादी केन्द्रसँग ६, रास्वपालाई ४, राप्रपालाई ३ तथा जसपा र जनमतलाई एक मन्त्रालय र दुई÷दुई मन्त्री दिन चाहन्छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन भन्दै दाहालले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई र सभामुख नेकपा एसलाई दिने विषयमा आन्तरिक छलफल चलाइ रहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउन सफल भए पनि निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग पुरा गराउने पक्षमा भए पनि ओलीले अवरोध गरेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाएको एक साता वितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा सरकारका गठबन्धन दलका नेताबीचको खटपट शुरु भएको संकेत गरेको छ । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
काठमाडौंः ललितपुर महानगरपालिका–१२ का चार वर्षीय बालकको अपहरण भएको छ । बालकको अपहरण आरोपमा प्रहरीले विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ...
काठमाडौं : चलचित्र विकास बोर्डले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकाको वडा नं १० र १३ मा निर्माण हुन लागेको ‘इनडोर सुटिङ स्टुडियो’का लागि...
जनकपुरधाम : धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकालाई देशकै तेस्रो र मधेश प्रदेशको पहिलो विद्युत चुहावटमुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । धनुषाधाममा शनिबार आयोजित...