भ्रष्टाचारको छानबिन : विद्युत महशुल निशुल्कको प्रस्ताव प्रभावकारी

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारिक, लोकप्रीय र कार्यान्वयन गर्न सकिने सरल खालको रहेको विशेषताले भरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सदनलाई संवोधन गर्दै प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले देशको विद्यमान आर्थिक संकटलाई संवोधन गर्न भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको विषयलाई प्राथिमकतामा राखेको बताएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृतिम अभाव, कालोबजारी, व्यवसायिक एकाधिकारलगायतका सुशासन बिरोधी क्रियाकलापमा जनताको गुनासोलाई तत्काल संवोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । जस अनुसार जनताको गुनासो सुनुवाई गरु प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशिल बनाईने भएको ।

भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार सम्वन्धी विधेयक संसदनको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । सरकारले उच्चपदस्थलगायत जोकोहीले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने योना अघि सारेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आगामी दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत सुविधा पु¥याउने र विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारले वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदयाममा मासि ३० युनिटसम्मको विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने र खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमश विद्युतबाट प्रतिष्थापन गराउने नीति अघि सारेको छ ।

सरकारको यो नीतिले देशको ग्रामिण र शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आर्थिक रुपमा विपन्न बर्गलाई लाभ हुने र यो सरकारको सबैभन्दा लोकप्रीय र जनमुखि कार्यक्रममो रुपमा स्थापित हुने सम्भावना छ । उर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउन सरकारले नदिको उपल्लो तटिय क्षेत्रमा जलासयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र मध्य तथा तल्लो तटिय क्षेत्रमा जलासययुक्त ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा अन्य जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यस्तै देशका प्रमुख शहरहरुमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली बिस्तार गर्दै लैजाने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले रसायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ । पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गर्ने र पूँजी बजारमा गैरआवासिय नेपालीलाई लगानी खुल्ला गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्ष्ण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, गिटी, वालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । २०७५ सालमा तत्कालिन सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत चुरेको उत्खना गरी ढुंगा भारतमा बिक्री गर्ने विषय उल्लेख हुँदा बिरोध भएको थियो ।

सरकारले बन पैदावरमा आधारित उद्योग संचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सार्दै काठ तथा अन्य बन पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिने भएको छ । त्यसको लागि ढलापडा रुख आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी आगामी दुई वर्षभित्र विक्री वितरण गरिने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । घाटगद्दी गरेर राखिएको बन पैदावार समयमै बिक्री वितरण नहुँदा काठ कुहेर जाने गरेको भन्दै संघीय संसदमा सांसदहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए ।

यस्तै, लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सञ्चालन, खारेजी, एकीककरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरिय अध्ययन समिति गठन गरिने र हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटबल धागो उद्योगको कारखानालाई पुनः संचालनमा ल्याइने बताइएको छ । सरकारले कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नदी पारीको दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण तीन वर्षमा सम्पन्न हुने गरी निर्माण शुरु गर्ने भएको छ ।

सरकारले पर्यटन बिकासको लागि विविध योजनाहरु अघि सारेको छ । त्यसका लागि साहसिक पर्यटनको नयाँ विधाहरुको पैवर्धन गर्न र चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकत दिएको छ । त्यसका लागि नेपालका प्रमुख आकर्षकस्थलहरुलाई प्रवर्धन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्चित तथा लोकप्रीय व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्ने, सगरमाथा विषेस सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्ने र संवत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा तथा सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षको रुपमा मनाइने महत्वकांक्षी योजना अघि सारको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक नीति साझेदारी तथा लगानी ऐनमा समायानुकुल शंसोधन गरी सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ ।
सरकारले महत्वकांक्षी योजनाको रुपमा बाराको नीजगढमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणलाई अघि सारेको छ । सरकारले सो विमानस्थललाई अघि बढाउन जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, नदी नियन्त्रणलगायतका प्रारम्भिक काम भने गरिसकेको छ । सो विमानस्थल निर्माणको लागि चाहिने ११० विघा जमिनमध्ये सरकारले ७० विघाभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ ।

‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ भन्ने नारालाई सफल बनाउन सरकारले २० प्रतिशतसम्म महँङ्गो भए पनि स्वदेशी बस्तु वा सेवा खरिद गर्न प्रवन्ध गरिने, स्वदेशी बस्तुको उभोग र उत्पादन बृद्धिको लागि प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि प्रत्येक आधारभूत अस्पतालमा एक एमडिजीपी, एक महिला तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीन जना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्स, ल्वाव लगायतको प्राविधिक जनशक्ति र अक्सिजन सुविधासहितको एम्वुलेन्स उपलब्ध गराइने महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि स्वेदशमौ उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाईने भएको छ ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र काठमाडौंको कीर्तिपुर र मुलपानी क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नति सम्पन्न गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता संञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने छ । यस्तै, सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक गोलगट्ठा, विष्फोटक पदार्थ, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने पोषाकलगायतका अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी योजना अघि बढाइएको छ । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

उर्जा, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति र वाणिज्यको विषयमा महत्वपूर्ण छलफल–मोदी

• २०८० जेष्ठ ८, १२: ४९

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफूबीच वाणिज्य, उर्जा, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधार...

प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मुबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

• २०८० जेष्ठ ८, १२: ४९

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण नागरिकता विधेयकविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

• २०८० जेष्ठ ८, १२: ४९

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक...