भ्रष्टाचारको छानबिन : विद्युत महशुल निशुल्कको प्रस्ताव प्रभावकारी – Naya Bikalpa
May 24, 2024, Friday
सरकारको लोकप्रीय नीति तथा कार्यक्रमका खास विशेषता

भ्रष्टाचारको छानबिन : विद्युत महशुल निशुल्कको प्रस्ताव प्रभावकारी

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारिक, लोकप्रीय र कार्यान्वयन गर्न सकिने सरल खालको रहेको विशेषताले भरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सदनलाई संवोधन गर्दै प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले देशको विद्यमान आर्थिक संकटलाई संवोधन गर्न भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको विषयलाई प्राथिमकतामा राखेको बताएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृतिम अभाव, कालोबजारी, व्यवसायिक एकाधिकारलगायतका सुशासन बिरोधी क्रियाकलापमा जनताको गुनासोलाई तत्काल संवोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । जस अनुसार जनताको गुनासो सुनुवाई गरु प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशिल बनाईने भएको ।

भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार सम्वन्धी विधेयक संसदनको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । सरकारले उच्चपदस्थलगायत जोकोहीले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने योना अघि सारेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आगामी दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत सुविधा पु¥याउने र विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारले वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदयाममा मासि ३० युनिटसम्मको विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने र खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमश विद्युतबाट प्रतिष्थापन गराउने नीति अघि सारेको छ ।

सरकारको यो नीतिले देशको ग्रामिण र शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आर्थिक रुपमा विपन्न बर्गलाई लाभ हुने र यो सरकारको सबैभन्दा लोकप्रीय र जनमुखि कार्यक्रममो रुपमा स्थापित हुने सम्भावना छ । उर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउन सरकारले नदिको उपल्लो तटिय क्षेत्रमा जलासयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र मध्य तथा तल्लो तटिय क्षेत्रमा जलासययुक्त ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा अन्य जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यस्तै देशका प्रमुख शहरहरुमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली बिस्तार गर्दै लैजाने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले रसायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ । पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गर्ने र पूँजी बजारमा गैरआवासिय नेपालीलाई लगानी खुल्ला गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्ष्ण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, गिटी, वालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । २०७५ सालमा तत्कालिन सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत चुरेको उत्खना गरी ढुंगा भारतमा बिक्री गर्ने विषय उल्लेख हुँदा बिरोध भएको थियो ।

सरकारले बन पैदावरमा आधारित उद्योग संचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सार्दै काठ तथा अन्य बन पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिने भएको छ । त्यसको लागि ढलापडा रुख आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी आगामी दुई वर्षभित्र विक्री वितरण गरिने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । घाटगद्दी गरेर राखिएको बन पैदावार समयमै बिक्री वितरण नहुँदा काठ कुहेर जाने गरेको भन्दै संघीय संसदमा सांसदहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए ।

यस्तै, लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सञ्चालन, खारेजी, एकीककरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरिय अध्ययन समिति गठन गरिने र हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटबल धागो उद्योगको कारखानालाई पुनः संचालनमा ल्याइने बताइएको छ । सरकारले कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नदी पारीको दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण तीन वर्षमा सम्पन्न हुने गरी निर्माण शुरु गर्ने भएको छ ।

सरकारले पर्यटन बिकासको लागि विविध योजनाहरु अघि सारेको छ । त्यसका लागि साहसिक पर्यटनको नयाँ विधाहरुको पैवर्धन गर्न र चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकत दिएको छ । त्यसका लागि नेपालका प्रमुख आकर्षकस्थलहरुलाई प्रवर्धन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्चित तथा लोकप्रीय व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्ने, सगरमाथा विषेस सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्ने र संवत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा तथा सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षको रुपमा मनाइने महत्वकांक्षी योजना अघि सारको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक नीति साझेदारी तथा लगानी ऐनमा समायानुकुल शंसोधन गरी सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ ।
सरकारले महत्वकांक्षी योजनाको रुपमा बाराको नीजगढमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणलाई अघि सारेको छ । सरकारले सो विमानस्थललाई अघि बढाउन जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, नदी नियन्त्रणलगायतका प्रारम्भिक काम भने गरिसकेको छ । सो विमानस्थल निर्माणको लागि चाहिने ११० विघा जमिनमध्ये सरकारले ७० विघाभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ ।

‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ भन्ने नारालाई सफल बनाउन सरकारले २० प्रतिशतसम्म महँङ्गो भए पनि स्वदेशी बस्तु वा सेवा खरिद गर्न प्रवन्ध गरिने, स्वदेशी बस्तुको उभोग र उत्पादन बृद्धिको लागि प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि प्रत्येक आधारभूत अस्पतालमा एक एमडिजीपी, एक महिला तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीन जना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्स, ल्वाव लगायतको प्राविधिक जनशक्ति र अक्सिजन सुविधासहितको एम्वुलेन्स उपलब्ध गराइने महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि स्वेदशमौ उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाईने भएको छ ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र काठमाडौंको कीर्तिपुर र मुलपानी क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नति सम्पन्न गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता संञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने छ । यस्तै, सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक गोलगट्ठा, विष्फोटक पदार्थ, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने पोषाकलगायतका अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी योजना अघि बढाइएको छ । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

सभामुख घिमिरेविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने काँग्रेसको चेतावनी
सभामुख घिमिरेविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने काँग्रेसको चेतावनी
  • २०८० जेष्ठ ८, १२: ४९

काठमाडौं। प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले सभामुख देवराज घिमिरेविरुद्ध महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिएको छ। पार्टीभित्र र विपक्षी दलहरूको बैठकमा सभामुखलाई महाअभियोग...

सहकारी पीडितले सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै शुरु गरे आन्दोलन
सहकारी पीडितले सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै शुरु गरे आन्दोलन
  • २०८० जेष्ठ ८, १२: ४९

काठमाडौ। आफूहरुले जग्म्मा गरेको बचत फिर्ताका लागि नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहकारी पीडितहरूले राजधानीमा आन्दोलन शुरु गरेका...

यो वर्ष सगरमाथा आरोहण गर्नेमध्ये पाँचको मृत्यु
यो वर्ष सगरमाथा आरोहण गर्नेमध्ये पाँचको मृत्यु
  • २०८० जेष्ठ ८, १२: ४९

काठमाडौं। यस वर्षको सगरमाथा आरोहणका क्रममा अहिलेसम्म पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। पर्यटन विभागले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाली...